नाशिक : महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिष्टमंडळाने केंद्रिय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांची मुंबईत भेट घेतली. याप्रसंगी अध्यक्ष ललित गांधी यांनी राज्यातील व्यापार उद्योगांना येणाऱ्या विविध अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या. तसेच राज्यातील तरुण व महिला अनियमित रोजगाराने त्रस्त असून त्यांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त संकल्पना प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयास ८ जानेवारी रोजी दिला असून सदरची संकल्पना आपण स्वीकारावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली.
याप्रसंगी ललित गांधी यांनी राज्यातील व्यापार उद्योगांच्या अडचणी मांडतांना प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्यातील सर्वाधिक विजेचे दर, पायाभूत सुविधांच्या समस्या, औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये स्थानिक गुन्हेगारांकडून होणारा त्रास , गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वाढ झाल्याने उद्योगांमध्ये सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली असल्याचे सांगितले. 'एमएसएमईसाठी बँकांचे व्याजदर, विद्यमान किंवा नवीन उद्योग स्थापण्यासाठी बँकेकडून आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम राबविले आहेत. मात्र बऱ्याच बँकाकडून मदत मिळत नाही. व्याजदर जास्त आकारले जातात.', असेही ते म्हणाले.
'बऱ्याच एमएसएमईना सरकारी देयके वेळेवर मिळत नाहीत. आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन सुविधा देणे आवश्यक आहे. काही उद्योगांना किरकोळ दिलासा देऊन, समस्यांचे निराकरण करून, कर्जाची पुनर्रचना करून सुरु करण्यास मदत करावी. या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना परदेशातील कंपन्यांसोबत धोरणात्मक युती आणि भागीदारीच्या माध्यमातून उद्योगांच्या अनेक संधी आहेत मात्र या भागीदारीतून बाहेर पडण्याच्या मार्गाचा अभाव हा अडथळा निर्माण झाला आहे.' असे ललित गांधी यांनी सांगितले. यावेळी कार्यकारिणी सदस्य समीर दुधगांवकर, कार्यकारिणी सदस्य संदिप भंडारी, भारत सरकार एम. एस. एम. ई. बोर्डाचे सदस्य प्रदीप पेशकर, सरकार्यवाह सागर नागरे उपस्थित होते.