ड्रोन प्रकरणानंतर पंतप्रधानांची उच्चस्तरीय बैठक

    29-Jun-2021
Total Views | 49

pmo_1  H x W: 0


नवी दिल्ली:
जम्मू येथील भारतीय हवाईदलाच्या तळावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर पंतप्रधानांनी मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीस देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल उपस्थित होते.


जम्मू येथील भारतीय हवाईदलाच्या तळावर शनिवार आणि रविवारच्या रात्री सलग दोन दिवस ड्रोन हल्ल्याची घटना घडली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सदर प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविला आहे.त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७, लोककल्याण मार्ग या अधिकृत निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि एनएसएस अजित डोवाल उपस्थित होते. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत पंतप्रधानांनी सुरक्षेसंदर्भात विविध विषयांचा आढावा घेतल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्र, भविष्यातील गरज आणि तंत्रज्ञान आदी विषयांवरही पंतप्रधानांनी माहिती घेतल्याचे समजते.
अग्रलेख
जरुर वाचा
लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पणानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन शिबिर ; पनवेल एमकेसीएलच्या वतीने आयोजन

लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पणानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन शिबिर ; पनवेल एमकेसीएलच्या वतीने आयोजन

दानशूर व्यक्तिमत्त्व आणि माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी त्यांच्या वयाच्या ७५ व्या अर्थात अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले असून त्या निमित्ताने विविध समाजोपयोगी उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. याच उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ(एमकेसीएल) पनवेल यांच्या वतीने पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील इयत्ता दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी 'भरारी २०२५' हे करिअर विषयक मोफत मार्गदर्शन शिबीर पनवेल येथे आज (दि. १०) आयोजित करण्यात आले...

अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी मंगळवार, दि. १० जून रोजी याबाबत माहिती दिली...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121