जबाबदार अभिव्यक्तीची गरज...

 

 

 

 

 

समाजमाध्यमे आणि गोपनीयता, हा सध्या जगभरातच ऐरणीवर असलेला विषय. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्स अ‍ॅप, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम ही सध्याची आघाडीची आणि सर्वाधिक वापरकर्ते असलेली समाजमाध्यमे. जगासह भारतातही त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यांचा समाजात एवढा प्रभाव निर्माण झाला आहे की, राजकारणातही त्यांच्याशिवाय आता पान हलत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच राजकीय नेतेही लाईक, डिसलाईक, ट्विट, रिट्विट, शेअर यामध्ये अडकले आहेत. अनेकांना तर समाजमाध्यांद्वारे सामाजिक आणि राजकीय क्रांती वगैरे घडविता येणे शक्य आहे, असेही वाटते. असे असले तरीही हा सर्व खेळ आहे तो माहितीचा. कारण, समाजमाध्यम वापरणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती आज या कंपन्यांकडे आहे. त्यामुळे तुम्ही ‘गुगल’ या ‘सर्च इंजिन’वर एखाद्या गोष्टीची माहिती घेतल्यास लगेचच तुमचे फेसबुक, इन्स्टाग्राम यावर त्याविषयीच्या जाहिराती सुरू होतात. कारण, ‘डाटा इज द न्यू ऑईल’ या नव्या संकल्पनेप्रमाणे समाजमाध्यम वापरकर्त्यांची माहिती विविध कंपन्यांना विकली जाते, अथवा सामायिक केली जाते.

 

 

 

समाजमाध्यम कंपन्या केवळ एवढे करूनच थांबलेल्या नाहीत, गोळा होणार्‍या माहितीचे सखोल विश्लेषण करून एखाद्या व्यक्तीच्या अथवा समूहाच्या राजकीय आणि सामाजिक आवडीनिवडीदेखील आता त्यांच्याकडे आहेत. त्याचा वापर मग राजकीय रणनीती आखणार्‍या कंपन्या करतात. भारतातही २०१९ साली काँग्रेस पक्षाने ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ या कंपनीस लोकसभा निवडणुकीचे दिलेले काम वादग्रस्त ठरले होते. अर्थात, हा एक भाग झाला. सध्या एखादी घटना घडली की, समाजमाध्यमांवर तातडीने त्याविषयी चर्चा सुरू होते. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्तेही सहभागी होतात आणि आपल्याला हवी तशी माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येते. आता याचा सकारात्मक वापर होण्यासोबतच नकारात्मक वापरही होतो. त्यामुळेच सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व रद्द होणार, कृषी सुधारणा कायद्यामुळे शेतकर्‍यांची जमीन उद्योगपती शेठजी ताब्यात घेणार, कोरोनावरील भारतीय लस म्हणजे भाजप लस आहे हे आणि असे प्रकार समाजमाध्यमांवरून केले जातात. बर्‍याचदा समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्या जाणार्‍या अफवांमुळे गंभीर गुन्हेही घडत असतात.

या सर्व प्रकारांचा विचार करून जगभरातच समाजमाध्यमांची जबाबदारी निश्चित करणे, त्यांच्यासाठी नियमावली आखून देणे, याविषयी गंभीर चर्चा सुरू आहे. अनेक देशांनी त्यासाठी नियमही बनवले आहेत, भारतानेही २५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी समाजमाध्यमे आणि ‘डिजिटल’ प्रसारमाध्यमांसाठी नियमावली जारी केली. त्याची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत २५ मे रोजी संपुष्टात आली. आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या नियमावलीचे पालन केवळ ‘कू’ या भारतीय समाजमाध्यमाने केले आहे, तर फेसबुकने त्याची त्याचे पालन करण्याची तयारी असून, त्याविषयी केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, व्हॉट्स अ‍ॅप या फेसबुकच्याच कंपनीने मात्र त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केंद्र सरकारची नवी नियमावली म्हणजे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आता हे ऐकून देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सैनिक तातडीने मोदी सरकार ‘फॅसिस्ट’ आहे यावर शिक्कामोर्तब करतील. मात्र, प्रकरण न्यायालयात गेलेच आहे, तर तेथे हा युक्तिवाद कचर्‍याच्या डब्यात फेकला जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

 

दुसरीकडे केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गोपनीयतेच्या हक्कांवर गदा आणण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही इच्छा नसून, सरकार त्या अधिकाराचा आदरच करते. एखाद्या विशिष्ट संदेशाच्या उगमस्रोताची माहिती घेणे, याचा अर्थ गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होणे असा अजिबात होत नाही. सरकार अशी माहिती विशिष्ट परिस्थितीत अथवा लैंगिक गुन्ह्यांसंबंधी प्रकरणांमध्येच तशी माहिती घेऊ इच्छित आहे. व्हॉट्स अ‍ॅप एकीकडे गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे करीत आहे, तर दुसरीकडे आपल्या वापरकर्त्यांची माहिती मूळ कंपनी फेसबुकसोबत सामायिक करणार आहे. त्याचवेळी कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवणे आणि खोट्या बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठीच्या नियमावलीविरोधात भूमिका घेते. भारतात देशाच्या कायद्यांचे पालन हे करावेच लागेल. मात्र, त्यांचे पालन करण्यास नकार देणे यावरून व्हॉट्स अ‍ॅपच्या हेतूवर शंका उत्पन्न होत असल्याचे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे व्हॉट्स अ‍ॅपला न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळेल, अशी शक्यता धुसर आहे. कारण, न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमध्ये वेळोवेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, गोपनीयता याविषयी सीमारेषा ठरवून दिली आहे. कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक शांतता आणि देशाच्या सार्वभौमत्वास धक्का पोहोचत असल्यास त्या अधिकारांना सीमित केले आहे. त्याचप्रमाणे आवश्यक असल्यास समाजमाध्यमांवरील एखाद्या मजकुराचा मूळ स्रोत देण्याचा कायदा अनेक देशांमध्ये आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला न्यायालयासमोर अशा सर्व बाबी सविस्तरपणे मांडण्याची संधीच व्हॉट्स अ‍ॅपने उपलब्ध करून दिली आहे.

 

 

 

आता समाजमाध्यमांची भूमिका कशी पक्षपाती आहे, याची काही उदाहरणे पाहणे आवश्यक आहे. सध्या काँग्रेस पक्षाच्या कथित ‘टूलकिट’चे प्रकरण गाजते आहे. काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करण्यासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना एक ‘टूलकिट’ बनवून दिले होते. त्यामध्ये कोरोना संसर्गाची स्थिती पाहता केंद्र सरकारला लक्ष्य करणे, ‘इंडियन कोरोना व्हेरियंट’ असा शब्द जाणीवपूर्वक वापरणे आणि अन्य काही सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्याविषयी भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा यांनी एक ट्विट केले होते. त्याविरोधात ट्विटरने पात्रा यांच्या ट्विटला ‘मॅनिप्युलेटिव्ह’ असा टॅग लावला. म्हणजे सदर ‘टूलकिट’ हे खोटे आहे, याचा निर्णय ट्विटरनेच घेतला. आता ट्विटर तपासयंत्रणा नाही किंवा न्यायालयही नाही, त्यामुळे तसा निर्णय त्यांनी कोणत्या अधिकारात घेतला, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे काही दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा याचे अधिकृत ट्विटर खाते बॅन करण्याचाही प्रकार घडला होता. कथित शेतकरी आंदोलकांनी २६ जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये लाल किल्ल्यावर घातलेल्या धुडगुसाविरोधात लिहिणार्‍यांच्या खात्यांवर कारवाई करण्याचाही प्रकार ट्विटरने यापूर्वी केला आहे. आता हे सर्व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येते, असे ट्विटरचे म्हणणे हा बदमाशपणाच आहे.

 

 

 

असाच प्रकार फेसबुकने केला आहे. त्याविषयी संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक समितीच्या बैठकीतही चर्चा झाली होती. त्यावेळी भाजपच्या एका अभ्यासू खासदारांनी फेसबुकचे भारतातील अधिकारी आणि काँग्रेस, डावे पक्ष यांचा संबंध अगदी पुराव्यानिशी मांडला. अधिकारी वर्गांमध्ये डाव्या विचारांशी आणि काँग्रेससोबत घनिष्ठ संबंध असल्याचे पुरावेच बैठकीत सादर करण्यात आले. काँग्रेस आणि डाव्या विचारांच्या या मंडळींकडून जाणीवपूर्वक राष्ट्रवादी विचारांची गळचेपी केली जाते. राष्ट्रवादी विचारांच्या लिखाणावर बंधने आणणे, तसे लिखाण करणार्‍यांच्या फेसबुक खात्यांवर बंदी आणणे, बंधने आणणे, असे प्रकार केले जातात. त्यासाठी फेसबुकचे गतवर्षी राष्ट्रवादी विचारांची तब्बल ७०० ते ८०० फेसबुक पेजेस, अकाऊंट बंद केल्याचे पुरावे समोर मांडले होते.

 

 

 

त्यामुळे उजव्या विचारांच्या मजकुरावर, प्रसारमाध्यमांच्या मजकुरावरही समाजमाध्यमे अनेकदा विनाकारण निर्बंध आणत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे या प्रसारमाध्यमांचा मजकूर लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर बंधने येतात. त्यासाठी कारण दिले जाते ते कथित ‘कंटेट मॉडरेटिंग’चे. मात्र, समाजमाध्यमांसाठी ‘कंटेट मॉडरेटिंग’ करणारी मंडळी ही स्वत: डाव्या विचारसरणीची असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर जरा चौकसपणे नजर टाकल्यास डाव्या विचारांची पेजेस, अकाऊंट्स, डाव्या विचारांचा प्रसार करणारा मजकूर कितीही द्वेषमूलक असला तरी त्यावर कारवाई होत नाही. हे धोरण सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून (सीएए) देशभरात वातावरण तापलेले असताना बघावयास मिळाले होते. त्या काळात ‘सीएए’विषयी सकारात्मक पोस्ट तातडीने उडविल्याचे प्रकार घडले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नव्या माहिती व तंत्रज्ञानविषयक नियमावलीचे पालन करण्याची नेमकी अडचण कोणास आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे विनाकारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अथवा गोपनीयतेचा भंग होईल, ही समाजमाध्यमांची आवई खोटी असल्याचेच स्पष्ट होते.