सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाचे ‘जलजीवन मिशन’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    15-Apr-2021   
Total Views |

Jaljivan Mission_1 &
 
 
‘जलजीवन मिशन’मुळे देशातील ग्रामीण भागाचे सामाजिक चित्र बदलण्यास प्रारंभ झाला आहे आणि याचे राजकीय परिणाम नेमके काय असतील हे सांगण्यासाठी कोण्या राजकीय पंडितांचीही आवश्यकता नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणाची खिल्ली उडविणे, त्यातील मुद्द्यांवर टीका करणे, पंतप्रधानांनी हे मुद्दे लाल किल्ल्यावरून बोलायला नको होते, अशी टिप्पणी करणे, हा देशातील एका वर्गाचा आवडता छंद. त्यामुळे १५ ऑगस्ट, २०१४ पासून ते आजतागायत आणि पुढेही पंतप्रधानांच्या भाषणाची कुचेष्टा हा वर्ग करीतच राहणार, यात कोणतीही शंका नाही. आता हा वर्ग आहे तरी कोण, हा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. हा वर्ग म्हणजे देशातला सो कॉल्ड ‘एलिट क्लास’. देशातल्या प्रतिष्ठितांनी प्रतिष्ठित केलेल्या शाळांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये शिकणारा. देशातल्या महानगरांमधले प्रतिष्ठित जिमखाने, प्रेस क्लब आणि तत्सम ठिकाणी नियमित ऊठबस असणारा, तोंडी नेहमीच इंग्रजी आणि इंग्रजाळलेली स्वत:ची मातृभाषा असणारा, देशातला मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि दारिद्य्ररेषेखालील वर्ग कसा ‘होपलेस’ आहे, हे सातत्याने सांगणारा. मात्र, या सर्वांचे आम्हीच तारणहार आहोत, कारण आम्ही प्रशासनात आहोत, आम्ही प्रसारमाध्यमांमध्ये आहोत, आम्ही न्यायव्यवस्थेत आहोत आणि राजकारण तर फक्त आमचंच क्षेत्र; दिल्लीच्या भाषेत सांगायचे तर ‘ल्युटन्स क्लास’ म्हणजे हा वर्ग.
 
 
 
देशात दीर्घकाळ सत्ता आणि प्रशासनामध्ये या वर्गाची पकड होती आणि सध्या काहीशी ढिली झाली असली, तरी सध्याही हा वर्ग येथे प्रभावी ठरताना दिसतो. देशाची ध्येयधोरणे ठरविण्यात या वर्गाला आतोनात महत्त्वही देण्यात येत असे. अगदी आकर्षक आणि केवळ कागदावरच प्रभावी दिसणार्‍या योजना आखण्यात या वर्गाचा हातखंडा असल्याने साहजिकच तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनीही यांना आपल्या जवळच बाळगले. मात्र, २०१४ साली केंद्रात सत्तांतर झाले आणि अगदी सर्वसामान्य माणसाची भाषा बोलणारा, ‘ल्युटन्स’ संस्कृतीला उपरा असणारा व्यक्ती पंतप्रधानपदी आला. त्यामुळे त्याची आणि त्याच्या योजनांची खिल्ली उडविणे, हा नवा छंद जोपासण्यास या मंडळींनी सुरुवात केली. मात्र, ही खिल्ली उडविताना सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यात बदल घडण्यास सुरुवात झाली आहे, याची या मंडळींना कल्पना नव्हती. अशीच खिल्ली मग पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी लाल किल्ल्यावरच्या भाषणात केलेल्या एका योजनेची उडविण्यात आली. ती योजना म्हणजे देशातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरामध्ये नळावाटे पिण्याचे शुद्ध पाणी पोहोचविण्याच्या ‘जलजीवन मिशन योजना’. कारण, अशी कोणतीही योजना यशस्वीपणे राबविणे शक्यच नाही, अशी या मंडळींची कल्पना होती. कारण, अशा प्रकारच्या सरकारी योजना केवळ कागदापुरत्याच असाव्यात, याचा अनुभव त्यांना ‘मनरेगा’ योजनेमुळे मिळालाच होता. मात्र, स्वातंत्र्यास ७० वर्षे होऊनही आणि स्वातंत्र्यानंतर देशात दीर्घकाळ काँग्रेस-गांधी कुटुंबाचे उत्तुंग नेते पं. नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी पंतप्रधान असूनही ग्रामीण भागात अगदी अत्यल्प प्रमाणात नळावाटे पिण्याचे पाणी पुरविले जात होते, हे पाप नेमके कोणाचे? काँग्रेस पक्षाचे की त्यांच्या ‘इकोसिस्टीम’चे, याचे उत्तर आता मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे.
 
‘जलजीवन मिशन’मुळे देशातील ग्रामीण भागाचे सामाजिक चित्र बदलण्यास प्रारंभ झाला आहे आणि याचे राजकीय परिणाम नेमके काय असतील हे सांगण्यासाठी कोण्या राजकीय पंडितांचीही आवश्यकता नाही. त्यासाठी ‘जलजीवन मिशन’ची नेमकी आकडेवारी पाहणे महत्त्वाचे ठरते. देशातील ग्रामीण भागात एकूण १९ कोटी १९ लाख १२ हजार ५२० घरे आहेत. त्यापैकी २०१९ पर्यंत म्हणजे ‘जलजीवन मिशन’ची घोषणा होईपर्यंत तीन कोटी २३ लाख ६२ हजार ८३८ म्हणजे जवळपास १७ टक्के घरांपर्यंत नळावाटे शुद्ध पिण्याची पाणी पुरविले जात होते. आता १३ एप्रिल, २०१९ रोजी ही संख्या आहे सात कोटी ३१ लाख ५३ हजार ७७८ म्हणजेच ३८.१३ टक्के. म्हणजेच, या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर म्हणजे १५ ऑगस्ट, २०१९ ते १३ एप्रिल, २०२१ या कालावधीमध्ये चार कोटी सात लाख ९० हजार 940 (२१.२६) घरांमध्ये नळावाटे पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविण्यात येते आणि त्यामध्ये दररोज वाढच होत आहे. देशात गोव्याने आपल्या राज्यातील १०० टक्के ग्रामीण घरांमध्ये नळावाटे शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यश मिळविले आहे. गोव्यापाठोपाठ तेलंगण आणि अंदमान-निकोबार द्विपसमूह योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आघाडीवर आहेत. या प्रदेशातील ५६ जिल्ह्यांमधल्या ८६ हजारांहून अधिक गावांमध्ये राहणार्‍या प्रत्येक कुटुंबास पाणीपुरवठा होत आहे. महाराष्ट्रातील एक कोटी ४२ लाख ३६ हजार १३५ घरांपैकी आतापर्यंत ९० लाख ७० हजार २ म्हणजेच ६७.७१ टक्के घरांमध्ये या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाली आहे. ‘जलजीवन मिशन’मुळे देशातील ग्रामीण भागात राहणार्‍या नागरिकांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होत आहे. कारण, अशुद्ध पाणी प्यायलामुळे अनेक रोगांचा सामना करावा लागतो. त्याचप्रमाणे दूरवरून पाणी वाहून आणावे लागत असल्याने आरोग्यावरही घातक परिणाम होतो.
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील महिला मतदारांचा लाभणारा मोठा जनाधार हा सर्वच राजकीय पंडितांच्या औत्सुक्याचा विषय. पंतप्रधानांना महिलांच्या असलेल्या पाठिंब्याचे प्रत्यंतर २०१९ सालची लोकसभा निवडणूक आणि २०२० सालच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिसले आहे. अर्थात, एक विशिष्ट वर्ग तेही नाकारतो, ते अलाहिदा. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांना महिलांचा पाठिंबा का मिळत असावा, याचे उत्तर ‘जलजीवन मिशन’मध्ये सापडेल. मात्र, त्यासाठी काही मुद्दे समजून घ्यावे लागतील.
भारतातील प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिला आणि मुली दररोज जवळपास ३५२ मिनिटे आपला वेळ घरगुती कामांमध्ये घालवतात. हे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत तब्बल ५७७ टक्क्यांनी जास्त आहे. कारण, पुरुष आणि मुले दररोज केवळ 52 मिनटे घरगुती कामांमध्ये घालवतात. आता ग्रामीण भागामध्ये स्वयंपाक, घराची साफसफाई करणे, गुरे असतील तर त्यांची व्यवस्था बघणे, यासह सर्वात जास्त वेळ जातो ते पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर याचा घातक परिणाम होतो, हे शास्त्रीय अभ्यासानुसार स्पष्ट झाले आहे. वयाच्या मानाने वजन आणि उंची कमी असणे, हा गंभीर परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो आणि त्यामुळे त्याचा त्रास पुढील पिढीवरदेखील होताना दिसतो. त्याचप्रमाणे दूरवरून पाणी आणावे लागत असल्याने शारीरिक स्वच्छतेकडे होणारे दुर्लक्ष, त्याचप्रमाणे मानसिक ताणतणाव वाढणे, असेदेखील परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, आता ग्रामीण भागातील घरांमध्ये नळावाटे पाण्याची सोय झाल्याने महिला आणि मुलींना त्याचा सर्वाधिक लाभ होत आहे, हे उघड आहे.
 
 
‘जलजीवन मिशन’च्या अंमलबजावणीतील आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, गावपातळीवर योजना यशस्वी करण्यासाठी पाणीपुरवठा आणि पाणी समित्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत. गावामध्ये पाणीपुरवठ्याची सुयोग्य व्यवस्था आखण्यात या समित्यांचे कार्य महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे, त्यातील निम्मे सदस्य या स्त्रिया असल्या पाहिजेत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कारण, दूरवरून पाणी आणावे लागण्याचा सर्वाधिक परिणाम स्त्रियांवर होतो आणि त्यामुळेच त्यांचा सहभाग यामध्ये महत्त्वाचा ठरतो.
 
 
‘जलजीवन मिशन’ हे केवळ एक उदाहरण झाले. मात्र, यामुळे महिलांच्या आयुष्यात होणारे सकारात्मक बदल हे लक्षणीय आहेत. त्यामुळे हळूहळू पंतप्रधान मोदींविषयी महिलांची मतपेढी तयार होण्यास आपोआपच सुरुवात होते. ही मतपेढी स्वतंत्र विचार करणारी असते, ‘ल्युटन्स’ मंडळी नेमका काय विचार करतात, ते कशाप्रकारचे मुद्दे मोदींविरोधात प्रचलित करतात याकडे ही मतपेढी सपशेल दुर्लक्ष करते. त्यामुळे मग निवडणुकीत या वर्गाची मते फिरतात आणि प्रस्थापित ‘ल्युटन्स’ पंडितांना जोरदार धक्का बसतो. कारण, पंतप्रधान मोदी हे आपल्यातीलच एक आहेत, आपले प्रश्न त्यांना नेमकेपणाने माहिती आहेत आणि ते सोडविण्यासाठी ते प्रामाणिक प्रयत्न करतात, यावर या मतपेढीचा विश्वास आहे. त्यामुळेच कथित ‘एलिट क्लास’ आणि बुद्धिमंत विरोध करण्याचा मजबूत प्रयत्न करीत असले, तरीदेखील त्यांना आता हतबलता आली आहे.
 
 
या परिवर्तनाचे अचूक वर्णन ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार असलेल्या संजय बारू यांनी त्यांच्या ‘India's Power Elite: Class, Caste and Cultural Revolution’ या पुस्तकात अगदी चपखलपणे केले आहे. ते लिहितात, “जिमखाना मेंबरशिप असलेले, ‘इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर’मध्ये अड्डा मारणारे उच्च मध्यमवर्गीय लोक जाऊन त्यांच्या जागी आता ‘प्रोव्हिन्शियल’ अर्थात प्रादेशिक मूल्यांचं प्रतिनिधित्व करणारे लोक मोदींनी सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणले. हे लोक इंग्लिश बोलताना कम्फर्टेबल नसतात. हॉटेलात गेले की काटे-चमचे न वापरता सरळ हाताने जेवतात.” त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ‘जलजीवन मिशन’मुळे होणार्‍या सामाजिक परिवर्तनासोबतच त्यामुळे बदलणार्‍या प्रस्थापित राजकीय संस्कृतीकडेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@