भारत – प्रशांत महासागर क्षेत्रास भारताचे स्थान बळकट - परराष्ट्र मंत्रालयाचा वार्षिक अहवाल

नवी दिल्ली, भारताने २०२४ मध्ये आपल्या सागर (सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन) दृष्टिकोनातून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भूमिका अधिक बळकट केली असून, या क्षेत्रातील शांतता, स्थिरता व समृद्धीसाठी भारताची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी अधोरेखित झाली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या २०२४च्या वार्षिक अहवालात तसे नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, भारत ‘राष्ट्रवादी, खुले, समावेशक आणि नियमाधारित’ इंडो-पॅसिफिकच्या बाजूने आहे. या भागातील सार्वभौमत्वाचा सन्मान, शांततेद्वारे वादांचे निवारण व आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन यावर भारताचा भर राहिला आहे. २०१४ पासूनच्या ‘एक्ट इस्ट पॉलिसी’मुळे भारताने आसियान, पूर्व आशिया शिखर परिषद (इएएस), हिंद महासागर रीजनल असोसिएशन (आयओआरए) यांसारख्या मंचांवर आपली उपस्थिती वाढवली. भारत–आसिय़ान संबंधांना २०२२ मध्ये ‘समग्र धोरणात्मक भागीदारी’चा दर्जा देण्यात आला. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विएन्तियान (लेओस) येथे झालेल्या २१व्या भारत–आसियान शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंनी डिजिटल परिवर्तन आणि भविष्यातील सहकार्याबाबत संयुक्त घोषणा केली, यामुळे भारताचे स्थान बळकट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

मार्च २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी मॉरिशस येथे सागरचा विस्तार करत नवी ‘महासागर’ (मेरीटाईम अँड अलाईड हार्मनीअस एप्रोच फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल रिजन) संकल्पना जाहीर केली. या नव्या धोरणातून भारताने महासागर प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि आर्थिक विकासासाठी नवा आराखडा मांडला. त्याचप्रमाणे सागर आणि इंडो – पॅसिफीक ओशन्स इनिशिएटीव्ह (आयपीओआय) अंतर्गत भारताने ब्ल्यू इकॉनॉमी, सागरी संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि व्यापार संपर्क वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले. भारताने २०२४ मध्ये इंडो-पॅसिफिकमध्ये एक विश्वासार्ह, जबाबदार व स्थिर भागीदार म्हणून आपली ओळख अधिक दृढ केली असल्याचा निष्कर्ष परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालात काढण्यात आला आहे.