हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनचे आव्हान

जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने इंडो-पॅसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या ठिकाणी उत्पादन आणि बाजारपेठ या दोन्हींसाठी प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. कारण, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ३८ देश असून, जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४.३ अब्ज लोकसंख्या वा ६५ टक्के लोकसंख्या या क्षेत्रात राहते. जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये या क्षेत्राचा वाटाही ६३ टक्के एवढा घसघशीत आहे. वस्तुतः जगात जेवढा म्हणून सागरी मार्गाने व्यापार केला जातो, त्याच्या ५० टक्के व्यापार या क्षेत्रातून होतो. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांचा वाढत चाललेला आपापसातील व्यवहार ही या क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घडामोड आहे. जगातील सर्वांत व्यस्त अशा या सागरी मार्गांमध्ये चीनचा या क्षेत्रातील वाढता प्रभाव ही प्रत्येकाच्या चिंतेची बाब बनली आहे. चीनचे वर्चस्व या क्षेत्रातून मोडून काढण्यासाठी आणि चीनच्या राक्षसी विस्तारवादास आव्हान देण्यासाठी या क्षेत्रामध्ये सध्या भारत, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आदी देश एकत्र आल्याचे चित्र आहे.

 

या क्षेत्रामध्ये चीन अतिशय आक्रमकतेने आपला व्यापार वाढवीत असून, अनेक बड्या देशांशी चीनचा व्यापार व्यापक प्रमाणात आहे आणि तो सातत्याने वाढत चालला आहे. खाली दिलेल्या आकडेवारीतून आपल्याला हे स्पष्ट दिसते की, गेल्या दीड दशकापासून चीन आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमध्ये व्यापारी हितसंबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत होत चालले आहेत. हा व्यापारवृद्धी कल केवळ २००७-०८ या वर्षातच किंचित मंदावला होता. त्यालाही त्या वर्षात आलेली मंदीची लाटच कारणीभूत ठरली होती. मात्र, पुढील दोन वर्षांत ही घसरण थांबून पुन्हा त्यामध्ये वाढच झाली आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अनेक देश चीनवर अवलंबून असण्याचे प्रमुख कारण,म्हणजे या क्षेत्रातील पुरवठासाखळीत चीनचे असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. या प्रदेशातील देशांना चीनकडे वळवून पश्चिमेकडील इतर देशांकडे त्यांचा व्यापार आणि गुंतवणूक पूर्णपणे वैविध्यपूर्ण करण्यात अडथळा आणणारा हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे, तर ऑस्ट्रेलियन कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणात ‘ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स’वर (जीव्हीसी) अवलंबून आहेत आणि या साखळीत चीनकडून सर्वाधिक माल आयात होत असतो. खरे तर जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे तंत्रज्ञानात अद्भुत अशी प्रगती साधलेले देशही चीनवर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहेत. त्यामुळे चीनचे या पुरवठासाखळीतील वर्चस्व आता अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने कमी करण्याची गरज आहे.

 

त्यामध्ये सर्वाधिक संधी अर्थातच भारताला आहे. त्यामुळे भारताने जागतिक पुरवठासाखळीमध्ये केंद्रस्थानी येण्यासाठी धोरणांमध्ये बदल करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामध्ये चीनशी वाढत चाललेले भूराजकीय आणि भूआर्थिक वितुष्ट अशीदेखील एक किनार आहे. चीनने जगापासून दडवून ठेवलेली कोरोनाची माहिती, कोरोना हाताळणीत चीनला आलेले अपयश, गेल्या काही वर्षांपासून भारताशी वाढत चाललेला तणाव, ऑस्ट्रेलियन बार्लीवर चीन आकारत असलेले ८० टक्के शुल्क आणि कोरोना महासाथीमुळे पुरवठासाखळीत निर्माण झालेला अडथळा या सगळ्या गोष्टी चीनला प्रतिकूल असून, त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमध्ये चीनविषयी अढी निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घडामोडींपासून तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ‘असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स’ (आसियान) या संघटनेनेही २०१९ मध्ये इंडो-पॅसिफिक विषयावर ‘आसियान आऊटलूक’ हा उपक्रम सुरू केला, ज्यातून चीनला इशारा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

 

चीनचा या क्षेत्रातील प्रभाव कमी करायचा असेल, तर भारताला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. खरे तर ‘आसियान’ला केंद्रीभूत ठेवून भारत या संघटनेच्या सदस्य देशांशी आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध राखण्याला प्राधान्य देतो. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल, तर भारताला कंबर कसून पुढे येणे गरजेचे आहे. आपल्या आर्थिक क्षमता वाढवून गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करण्याची गरज भारताला आहे. कारण, चीनला सैन्यासह आर्थिक मार्गांनीही आव्हान देण्याची गरज आहे.