कोरोना महामारीमध्ये आर्थिक महासत्ता म्हणून मिरवणारे देशही कोरोनाच्या तडाख्याने पुरते कोलमडले होते. केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर वैद्यकीय क्षेत्रालाही त्याचा जोरदार फटका बसला. भारतालाही कोरोनाचा प्रकोप प्रारंभी सहन करावाच लागला. मात्र, कालांतराने कोरोना महामारीत आपली आर्थिक बाजू आणि देशभरातील परिस्थिती अतिशय उत्तमरित्या हाताळण्यात आपला देश मात्र यशस्वी ठरला.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून जगभरात कमी झालेली कोरोना रूग्णांची संख्या दिलासादायक होती. मात्र, आता कोरोनाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून युरोपियन देशांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसण्यास सुरूवात झाली आहे. कोरोनाच्या चौथ्या लाटेमुळे गेल्या आठवडाभरात युरोपात २२ दशलक्ष कोरोना रूग्णांची वाढ झाली असून २७ हजारांहून अधिक रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. संपूर्ण जगात झालेल्या मृत्यूंच्या तुलनेेत ही संख्या निम्मी होती. २७ सदस्यीय युरोपियन युनियनमधील दहा देशांची परिस्थिती, तर सध्या अतिशय चिंताजनक म्हणावी लागेल. ‘युरोपियन सेंटर फॉर डिसिजेस’च्या अहवालानुसार बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगेरी, नेदरलँड, पोलंड आणि स्लोव्हाकियामध्ये परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. चालू महिन्यात तर जर्मनीत सात वेळा उच्चांकी रूग्णवाढ पाहायला मिळाली. नेदरलँडमध्येही तीन आठवड्यांचे अंशतः ‘लॉकडाऊन’ घोषित करण्यात आले आहे. ऑस्ट्रिया देश चौथ्या लाटेमुळे सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे. वाढत्या रूग्णसंख्येमुळे ऑस्ट्रियात संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ लावण्यात आले आहे. ऑस्ट्रियाच्या चॅन्सलर अलेक्झांडर शॅलनबर्ग यांनी ही घोषणा केली. मात्र, ‘लॉकडाऊन’ विरोधात ऑस्ट्रियन जनता रस्त्यावर उतरली.
‘वीकेंड’दरम्यान शेकडो लोकांनी राजधानी व्हिन्ना येथे आंदोलन केले. ‘अवर बॉडीज्, अवर फ्रिडम टू डिसाईड’ अशा घोषणा देत नागरिकांनी ‘लॉकडाऊन’चा तीव्र निषेध केला. विशेष म्हणजे, ऑस्ट्रियात केवळ ६५ टक्के लसीकरण झाले आहे, जे पश्चिम युरोपीय देशांपैकी सर्वात कमी आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रमुख डॉ. हॅन्स क्लुज यांनी कोरोनाच्या परिस्थितीवर भाष्य केले होते. ते म्हणाले की, “युरोपियन देशांतील कोरोना रूग्णांची वाढ हा अतिशय चिंतेचा विषय असून युरोप पुन्हा एकदा कोरोनाच्या केंद्रस्थानी आहे. योग्य उपाययोजना न करणे आणि लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात आलेले अपयश, त्यामुळे हे संकट पुन्हा एकदा उग्र रूप धारण करत आहे.” युरोपसहित मध्य आशियातील जवळपास ५३ देशांत पुन्हा एकदा कोरोना सक्रिय झाला असून रूग्णालयात दाखल होणार्या रूग्णांची संख्या दुप्पट झाली आहे. पुढील वर्षीच्या फेब्रुवारीपर्यंत हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पाच लाख लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो. लसीकरणाचा संथ वेग हेच युरोपातील कोरोना रुग्णवाढीमागील महत्त्वाचे कारण आहे. ब्रिटनमध्ये ६८ टक्के, जर्मनीत ६७ टक्के, लात्ष्हिया ५९ टक्के, नेदरलँड्समध्ये ७२ टक्के लसीकरण झाले आहे. सदर आकडेवारी पाहिल्यास तसेच या देशांची आर्थिक परिस्थिती व लोकसंख्या लक्षात घेता हे प्रमाण अगदी अत्यल्प आहे.
मात्र, भारताचा लसीकरणाचा वेग पाहिल्यास तो अचंबित करणारा आहे. स्वतःला प्रगत म्हणून जगभर आपली शेखी मिरवणारे हे देश कोरोनाच्या परिस्थितीत कोलमडून गेले. मात्र, भारताने खंबीरपणे या संकटाला तोंड दिले. आपल्या देशातील घरभेदी केंद्र सरकारला कोरोनात नको नको ते सल्ले देत होते. पूर्वी संकट काळात परकीय देशांकडे हात पसरावे लागत. पण, यावेळी भारताने ‘आत्मनिर्भर भारता’चा नारा देत लसनिर्मिती करत मित्रदेशांनाही लसपुरवठा केला. १३० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात आतापर्यंत तब्बल ११७ कोटींहून अधिक जणांचे लसीकरण झाले असून देशाची १०० टक्के लसीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. केंद्र सरकारने सर्व भारतीयांना मोफत लस देण्याची घोषणाही ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. युरोपात कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जात असतानाही भारताने मात्र, कोरोनाला रोखण्यात यश मिळवले. केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या योग्य नियोजनामुळे सध्या युरोपमध्ये माजलेला हाहाकार भारतात पाहायला मिळाला नाही. त्यामुळे लसीकरण आणि कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्याबाबत केंद्र सरकारविरोधात बोंबा मारणार्यांनी वेळ मिळाल्यास युरोपियन देशांच्या परिस्थितीवरही बारीक लक्ष ठेवल्यास बरे होईल.
- पवन बोरस्ते