जागतिक व्यापार आणि विकसनशील देश

जागतिक व्यापार आणि विकसनशील देश हा मुद्दा नेहमीच कळीचा ठरत आला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेवर अर्थातच नेहमीच विकसित आणि बड्या देशांचा वरचश्मा राहिला आहे. बड्या देशांनी आपल्या सोयीनुसार जागतिक व्यापार संघटना आणि व्यापाराचे नियम, कायदे ठरविण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांना नेहमीच त्यांच्यामागे फरफटत जाण्याची वेळ येत असते. विशेष म्हणजे, विकसनशील देश म्हणजे कोण, याचेही निकष ठरविण्यामध्ये जागतिक व्यापार संघटना आणि बड्या राष्ट्रांचाच पुढाकार राहिलेला आहे.

 

अलीकडेच, दि. ७-८ सप्टेंबर रोजी भरवण्यात आलेल्या ‘विकासासाठीच्या गुंतवणुकीला चालना’ या परिषदेत यावर वाटाघाटीच्या दृष्टीने चर्चा झाली. कमी विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी ‘स्पेशल अ‍ॅण्ड डिफ्रेन्शिएल ट्रिटमेंट’ (एस अ‍ॅण्ड डिटी) आणण्यासंदर्भातच्या प्रस्तावावर यात चर्चा झाली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य देशांना त्यांच्या विकासाची उद्दिष्टं ठरवता यावीत, यासाठी ‘एस अ‍ॅण्ड डिटी’ म्हणजेच विशेष आणि वेगळ्या वागणुकीची हमी यातून मिळू शकते. व्यापारामधील तांत्रिक अडथळे आणि मूल्यांकन यावर यामध्ये जास्त लक्ष देण्यात येते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर आणि मंत्रिमंडळाच्या परिषदांमध्ये ‘एस अ‍ॅण्ड डिटी’चा मुद्दा चर्चिला गेला आहे.

 

विकसित देश आणि विकसनशील देशांसाठी ‘एस अ‍ॅण्ड डिटी’अंतर्गत शंभरहून जास्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तांत्रिक साहाय्य पुरवणारे उपक्रम आणि झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश आहे. व्यापारविषयक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, व्यापार आणि भाडे आकारणी, अनुदानं, स्वच्छ कारभारासाठी उपाययोजना, बाजारपेठेत प्रवेश याबद्दलच्या प्रस्तावांचा यामध्ये समावेश आहे. या तरतुदींमुळे विकसनशील देशांना चांगला लाभ झाला आहे. यामुळे हे देश विकसित देशांच्या स्पर्धेतबरोबरीने उतरण्यासाठी स्वत:ला तयार करू शकले आहेत.

 

विकसनशील देशांसाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी या देशांना शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. मोठ्या प्रमाणातील अनुदानं आणि किमान भाव योजनांच्या दृष्टीने विशेष तरतुदी केल्या असतील, तर भारतासारख्या देशांनाही त्याचा चांगला लाभ होतो. असे असले तरी, या सगळ्याच तरतुदी लक्षात घेता ‘एस अ‍ॅण्ड डिटी’बद्दल बरीच टीका आणि चिंता व्यक्त होत असते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, अशा तरतुदींसाठीची पात्रता ठरवणं किंवा नेमका कोणता देश विकसनशील आहे, हे ठरवणं या प्रक्रियेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जातात.

 

उदाहरणार्थ, सिंगापूरसारख्या जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्या देशांनी स्वत:ला या श्रेणीत बसवण्यासाठी ‘विकसनशील देश’ म्हणून जाहीर केलं आहे. सिंगापूरच्या व्यापार व उद्योग मंत्रालयाने, सिंगापूर हा छोटे अर्थकारण असलेला देश असल्याचे म्हटले आहे. दुसरे उदाहरण आहे, चीन. चीन हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश असला, तरी क्रयशक्तीच्या निकषांनुसार, जागतिक व्यापार संघटनेने चीनला उच्च-मध्यम-उत्पन्न गटात घातले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने केलेल्या या वर्गवारीचे चीनने स्वागतच केले आहे. त्याला दुजोराही दिला आहे आणि यानुसार चीनने स्वत:ला सगळ्यात मोठा ‘विकसनशील देश’ म्हणून घोषित करून टाकले आहे. याच न्यायाने भारतानेही आपला समावेश विकसनशील देशांच्या श्रेणीत केला आहे.

 

जागतिक बँकेने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार, भारतही उच्च-मध्यम-उत्पन्न गटात येतो. अशा प्रकारे वर्गवारी केल्याने याला आव्हान देणारे दावेही करण्यात येतात. भारत आणि चीनने सर्व विकसनशील देशांना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेने आणलेला ठराव पूर्णपणे नाकारून आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे भारताचे धोरण आहे. जागतिक व्यापारामधील तंटे सोडवायचे असतील, तर सगळ्याच देशांना मान्य असेल असा तोडगा काढण्याची आणि त्याची समान तत्त्वाने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक अशा संस्थांनी ठरवलेल्या कार्यपद्धतीसारखी काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावी लागतील. जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सगळ्याच सदस्य देशांनी एकत्र येऊन ‘एस अ‍ॅण्ड डिटी’च्या श्रेणींबद्दलची स्पष्टता आणायला हवी.