विपरीत परिस्थितीला, ‘टीम इंडिया’चे उत्तुंग कामगिरीने उत्तर

 

 

 

 

 

भारताने २१ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी लसींच्या १०० कोटी मात्रा देण्याचा टप्पा, लसीकरण सुरू झाल्यानंतर केवळ नऊ महिन्यांत गाठला. ‘कोविड-१९’ला तोंड देत असताना आणि तेदेखील २०२०च्या सुरुवातीच्या काळात ज्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती तिचा विचार करता, हा असामान्य प्रवास म्हणावा लागेल. तब्बल १०० वर्षांनी इतक्या भयंकर महामारीला समस्त मानवजात तोंड देत होती आणि कोणालाही या विषाणूची फारशी माहिती नव्हती. आपल्याला चांगलेच आठवत असेल की, त्यावेळी आपल्या सर्वांना एका अज्ञात आणि झपाट्याने पसरत जाणार्‍या एका अदृश्य शत्रूला तोंड द्यावे लागत असल्याने पुढे काय करायचे आणि पुढे काय होणार, तेच लक्षात येणार नाही, अशी पूर्णपणे संभ्रमात टाकणारी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

अगतिकतेकडून आश्वासकतेकडे झालेला हा प्रवास आहे आणि या दरम्यान आपला देश अधिक सामर्थ्यवान बनला आहे, जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेचा हा परिणाम आहे.

 

 

 

समाजातील अनेक घटकांना सामावून घेणारा हा खर्‍या अर्थाने भगीरथ प्रयत्न म्हणता येईल. याचे मोजमाप करायचे झाले तर प्रत्येक लसीकरणासाठी एका आरोग्य कर्मचार्‍याला केवळ दोन मिनिटे लागली. या वेगाने सुमारे ४१ लाख मानव दिवस किंवा अंदाजे ११ हजार मानव वर्षांचे प्रयत्न या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी खर्च झाले आहेत.

 

 

अशा प्रकारे गती आणि व्याप्ती प्राप्त करण्यासाठी आणि ती कायम राखण्यासाठी सर्व संबंधितांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. या मोहिमेच्या यशस्वितेचे एक कारण म्हणजे लसीबाबत विविध प्रकारे गैरसमज निर्माण करण्याचे आणि गोंधळ माजवण्याचे प्रयत्न होऊनही, लोकांमध्ये या लसीविषयी निर्माण झालेला विश्वास आणि राबवण्यात आलेली लसीकरणाची प्रक्रिया हे आहे.

 

 

आपल्यामध्ये काही लोक असे आहेत, ज्यांचा केवळ परदेशी ब्रॅण्डवरच विश्वास असतो आणि अगदी आपल्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसाठीदेखील त्यांना तेच ब्रॅण्ड हवे असतात. मात्र, ज्यावेळी ‘कोविड-१९’ लसीसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टीच्या वापराची वेळ आली, त्यावेळी भारताच्या जनतेने एकमताने ‘भारतात उत्पादित’ झालेल्या लसींवरच एकमताने विश्वास दाखवला. हा एक मोठा परिवर्तनकारक परिणाम म्हणावा लागेल.

 

 

लोक सहभागाच्या ऊर्जेसह भारताचे नागरिक आणि सरकार समान ध्येयासाठी एकत्र आले तर देश काय मिळवू शकतो, याचे भारताची ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम हे उत्तम उदाहरण आहे. भारताने जेव्हा ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम सुरू केला, तेव्हा १३० कोटी भारतीयांच्या क्षमतेबद्दल शंका व्यक्त करणारे अनेक लोक होते. त्यापैकी काही म्हणाले की, “भारताला यासाठी तीन ते चार वर्षे लागतील.” इतर काही जण म्हणाले की, “सामान्य लोक लसीकरणासाठी पुढे येणारच नाहीत.” काही जण असेदेखील म्हणत होते की, “लसीकरणाच्या प्रक्रियेत भयंकर अव्यवस्थापन आणि गोंधळ होईल.” इतर काही असेसुद्धा म्हणाले की, “भारताला पुरवठा साखळीचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करणे जमणार नाही.” मात्र, ‘जनता कर्फ्यू’ आणि त्यानंतर लागलेल्या टाळेबंदीच्या वेळेस दिलेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादाप्रमाणेच, सामान्यांना विश्वसनीय सहकारी म्हणून सोबत घेऊन काम केले तर कसे नेत्रदीपक यश मिळू शकते, हे भारताच्या जनतेने दाखवून दिले.

 

 

जेव्हा प्रत्येक जण जबाबदारी स्वीकारतो, तेव्हा काहीही मिळवणे अशक्य नसते. आपल्या आरोग्य सुविधा कर्मचार्‍यांनी लोकांना लस देण्यासाठी अडचणीच्या भौगोलिक परिस्थितीत डोंगरावरून मार्गक्रमण केले, नद्या ओलांडल्या. अगदी विकसित देशांशी तुलना करता असे लक्षात येते की, लसीकरणाच्या बाबतीत भारतात अत्यंत कमी प्रमाणात संभ्रमावस्था होती, ही सत्य परिस्थिती आहे आणि याचे श्रेय आपले युवक, सामाजिक कार्यकर्ते, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सामाजिक तसेच धार्मिक नेते या सर्वांना जाते.

 

 

लसीकरणाच्या प्रक्रियेत प्राधान्यक्रमाची वागणूक मिळण्यासाठी लवकर लस घेण्यात रुची असणार्‍या अनेक गटांकडून खूप दबाव आणला गेला. मात्र, आपल्या इतर सर्व योजनांप्रमाणेच लसीकरण मोहिमेतदेखील कोणतीही ‘व्हीआयपी’ संस्कृती शिरकाव करणार नाही, हे सरकारने सुनिश्चित केले होते.

 

 

२०२० सालच्या सुरुवातीला, जेव्हा ‘कोविड-१९’ संसर्गाने जगभर पाय रोवायला सुरुवात केली, तेव्हाच या महामारीचा मुकाबला केवळ लसीच्या मदतीनेच केला जाऊ शकतो हे आपल्याला स्पष्ट दिसत होते. आपण विविध तज्ज्ञ गटांची स्थापना केली आणि एप्रिल २०२०पासून पुढील काळासाठीचा मार्ग आखण्यास सुरुवात केली.

 

 

भारताने १०० कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला असताना, आजवर हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतक्याच देशांनी स्वतःची लस विकसित केली आहे. १८०पेक्षा जास्त देश अतिशय मर्यादित उत्पादकांवर अवलंबून आहेत आणि अनेक देश त्यांच्या लसपुरवठ्याची वाट बघत आहेत! भारताकडे आपली स्वतःची लस नसती, तर काय झाले असते, याचा थोडा विचार करा. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी लस कुठून मिळाली असती आणि त्यासाठी किती वर्षे लागली असती? याचे सगळे श्रेय भारतीय वैज्ञानिकांना आणि उद्योजकांना द्यावे लागेल, जे गरज असताना देशाच्या मदतीला धावून आले. त्यांचे कौशल्य आणि त्यांची मेहनत यामुळेच आज भारत लसीच्या बाबतीत आत्मनिर्भर आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी लसींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्या प्रमाणात उत्पादन वाढवून आपल्या लस उत्पादकांनी दाखवून दिले की, ते कुणापेक्षाही काकणभरही डावे नाहीत.

 

 

ज्या देशात सरकार म्हणजे प्रगतीतला अडथळा समजले जात होते, तिथे आता आमचे सरकार प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करून त्याला चालना देणारे आहे. सरकारने पहिल्या दिवसापासून लस उत्पादकांच्या हातात हात घालून काम सुरू केले आणि त्यांना संस्थात्मक साहाय्य, वैज्ञानिक संशोधन, अर्थपुरवठा, तसेच वेगवान नियंत्रण प्रक्रिया याद्वारे मदत केली. ‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टिकोनातून सरकारची सर्व मंत्रालये एकत्र आली आणि लस उत्पादकांच्या मदतीला धावून त्यांचे सर्व अडथळे दूर केले.

 

 

भारतासारख्या विशाल देशात केवळ उत्पादन करणे पुरेसे नाही, तर देशातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणे आणि त्यासाठी अतिशय निर्वेध अशी वाहतूक व्यवस्था आणि त्याचे व्यवस्थापन असणे आवश्यक आहे, अशी व्यवस्था उभारण्यातली आव्हाने समजून घेतली तर आपल्याला कल्पना करता येईल की, लसीच्या प्रत्येक कुपीचा झालेला हा प्रवास किती खडतर होता. पुणे किंवा हैदराबाद इथल्या लसनिर्मिती प्रकल्पापासून ते देशातील सर्व राज्यातील मुख्य केंद्रात ही लस पाठवली जाते. त्यानंतर तिथून ती जिल्ह्यातील मुख्य केंद्रात पाठवली जाते आणि तिथून ती विविध लसीकरण केंद्रांवर पोहोचवली जाते. अशा कितीतरी हजारो खेपा करत, विमाने आणि रेल्वेगाड्यांनी या लसी देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवल्या आहेत.

 

 

या संपूर्ण प्रवासादरम्यान, तापमान एका विशिष्ट अंशांवर राखावे लागते, ज्यावर मध्यवर्ती देखरेख ठेवली जाते. यासाठी एक लाखांहून अधिक शीतगृहे साखळी उपकरणे वापरण्यात आली. राज्यांना लसींच्या वितरणाच्या वेळापत्रकाची आगाऊ सूचना देण्यात आली होती जेणेकरून ते त्यांच्या लसीकरण मोहिमेचे उत्तम प्रकारे नियोजन करू शकतील आणि निर्धारित तारखांपूर्वी लसी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा एक अभूतपूर्व प्रयत्न आहे.

 

 

या सर्व प्रयत्नांना ‘कोविन मंच’ या मजबूत तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मची मदत झाली. त्यांनी हे सुनिश्चित केले की, लसीकरण मोहीम न्याय्य, मोजदाद करण्याजोगी, आढावा घेण्याजोगी आणि पारदर्शक असेल. यामुळे पक्षपात करायला किंवा रांग मोडायला वाव राहिला नाही. हेदेखील सुनिश्चित केले गेले की, गरीब मजुरांना त्याच्या गावात लसीची पहिली मात्रा घेता येईल आणि त्याच लसीची दुसरी मात्रा ज्या शहरात तो काम करतो, तिथे योग्य कालावधीनंतर घेता येईल. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी रिअल-टाईम डॅशबोर्ड व्यतिरिक्त, क्यूआर-कोड असलेल्या प्रमाणपत्रांद्वारे पडताळणी करण्यात आली. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातही अशा प्रयत्नांची उदाहरणे क्वचितच आढळतील.

 

 

२०१५मध्ये माझ्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात मी म्हटले होते की, आपला देश ‘टीम इंडिया’मुळे पुढे वाटचाल करत आहे आणि ही ‘टीम इंडिया’ आपल्या १३० कोटी लोकांची मोठी टीम आहे. लोकसहभाग ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे. जर आपण १३० कोटी भारतीयांच्या सहभागातून देश चालवला, तर आपला देश प्रत्येक क्षणी १३० कोटी पावले पुढे जाईल. आपल्या लसीकरण मोहिमेने पुन्हा एकदा या ‘टीम इंडिया’ची ताकद दाखवून दिली आहे. लसीकरण मोहिमेत भारताने मिळवलेल्या यशाने संपूर्ण जगाला ‘लोकशाहीत हे शक्य आहे,’ हेदेखील दाखवून दिले आहे.

 

 

मी आशावादी आहे की, जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेत मिळवलेले यश आपल्या युवकांना, नावीन्यपूर्ण संशोधन करणार्‍यांना आणि सरकारच्या सर्वस्तरांना सार्वजनिक सेवा वितरणाचे नवीन मापदंड निश्चित करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल आणि हा केवळ आपल्या देशासाठीच नव्हे, तर जगासाठीदेखील एक आदर्श असेल.