इशारा देण्यासाठी योग्य व्यासपीठ

जागतिक पातळीवरील संयुक्त राष्ट्रसंघ असो की जागतिक सत्ता समीकरणांसाठी स्थापन झालेल्या विविध देशांच्या संघटना यांचा स्थापनेमागील उद्देश १०० टक्के साध्य झालेला नाही. या संघटनांमधील उणिवा कायम समोर आल्या आहेत. मात्र, असे असले तरी या संघटना पूर्णतः निकामी आहेत, असेदेखील म्हणता येत नाही. विविध जागतिक संघटनांच्या माध्यमातून रशिया आपली स्वतंत्र ओळख टिकवून आहे. अमेरिका हा रशियाचा पारंपरिक शत्रू आहे आणि अजूनही तीच स्थिती आहे. सोव्हिएत रशियाची शकले झाल्यानंतरही रशियाचे जागतिक महत्त्व कमी झालेले नाही. 20 वर्षांपूर्वी रशियाने शांघाय सहकार्य परिषदेची स्थापना केली. या राष्ट्रसमूहाच्या स्थापनेमागे काही उद्देश होते. या गटातील राष्ट्रांत काही वाद झाले, आक्रमण झाले तरी त्यातून संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढणे हाही त्यामागचा हेतू होता. भारत आणि पाकिस्तान हे सुरुवातीला या सहकार्य परिषेचे सदस्य नव्हते. गेल्या तीन वर्षांपूर्वी हे दोन देश शांघाय सहकार्य परिषदेचे सदस्य झाले. त्यानंतर ही संघटना दक्षिण आशिया आणि रशियासह अन्य काही देशांची संघटना म्हणून ओळखली जाऊ लागली. या परिषदेच्या व्यासपीठावरून यापूर्वी पाकिस्तानात फोफावलेला दहशतवाद आणि त्याचा इतर देशांना भोगावा लागत असलेला त्रास या बाबी मांडल्या गेल्या. तसेच, पाकिस्तानला पुरेसा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. मात्र, त्याचा नेहमीप्रमाणे फारसा परिणाम पाकिस्तानवर झालेला नाही.

नुकतीच शांघाय सहकार्य परिषदेच्या समूहातील देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांची परिषद मॉस्को येथे पार पडली. यात चीनने गेल्या मेपासून गलवान खोर्‍यात केलेले आक्रमण, त्यात दोन्ही बाजूंच्या सैन्याच्या जवानांचा गेलेला बळी या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यात आली. भारत आणि चीनच्या समपदस्थ नेत्यांची गेल्या काही महिन्यांत एकही बैठक झाली नव्हती. दोन्ही देशांनी सीमेवर मोठे लष्कर जमा करून ठेवले आहे. दररोज इशारे-प्रतिइशारे दिले जात आहेत. युद्धज्वरातून हाती काहीच लागत नसते. झाले तर दोन्ही देशांचे नुकसानच होते. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही या परिषदेच्या व्यासपीठावरून चीनला नेमकी ही जाणीव करून दिली. चीनचा आक्रमक विस्तारवाद आणि पाकिस्तानकडून सीमेवर होत असलेल्या चकमकी यावर त्यांनी नेमके बोट ठेवले. अर्थात, यापूर्वीच्या परिषदांमध्ये पाकिस्तानचा दहशतवाद नेमकेपणाने मांडूनही त्यातून काहीच साध्य झाले नाही, तरी जागतिक राजकारणात पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात अशा व्यासपीठांचा उपयोग होत असतो. अलीकडच्या काळात युद्धे शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर लढविली जात असली, तरी त्यात मुत्सद्दीपणाने कायम महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तब्बल चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तणावातून मार्ग काढण्यासाठी भारत आणि चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी मॉस्कोमध्ये चर्चा केली. सीमेवर रक्तरंजित संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील हा पहिला उच्चस्तरीय राजकीय संवाद होता. ३० आणि ३१ ऑगस्ट रोजी सलग दोन दिवस उभय देशांमधील सैनिकी चकमकीनंतर चीनचा दृष्टिकोन बदललेला दिसतो. त्याचबरोबर गेल्या सोमवारपासून दोन्ही देशांचे सैन्य कमांडर यांच्यात सातत्याने संवाद सुरू आहे. कोणत्याही समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी संवादाखेरीज दुसरे प्रभावी साधन नाही. संरक्षण सचिव अजय कुमार आणि रशियाचे भारतीय दूत वर्मा हे भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचा एक भाग आहेत. राजनाथ सिंह यांच्याशी द्वीपक्षीय चर्चेचा प्रस्ताव गुरुवारी चीनच्या बाजूने आला. राजनाथ सिंह यांची गुरुवारी एससीओ सदस्य देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची बैठक झाली. राजनाथ सिंह यांनी रशियाच्या संरक्षणमंत्र्यांशी स्वतंत्रपणे द्वीपक्षीय बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षणमंत्री वेई फेंग यांच्यात चर्चा झाली. दोन्ही संरक्षणमंत्र्यांमधील चर्चेचा तपशील लगेच समजला नसला, तरी भारताने चीनची सर्वच बाजूंनी कोंडी केल्याने शांघाय सहकार्य परिषदेचा वापर करून चर्चेची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला. अर्थात चीनचा पूर्वानुभव लक्षात घेतला, तरी त्यावर लगेच विश्वास टाकता येणार नाही. राजनाथ सिंह यांनी जे मत व्यक्त केले, त्यातूनही इशारा आणि वाटाघाटी असे दोन्ही पर्याय दिले आहेत. त्यामुळे भारताने चीनला योग्य ती समज देण्यासाठी योग्य अशाच व्यासपीठाचा वापर केला. असे म्हणावे लागेल. यामुळे जगात भारताची प्रतिमा उंचावण्यास नक्कीच आगामी काळात मदत होईल.