अमेरिकी सैन्यतैनाती-भारताला संधी?

लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत व चिनी सैनिकांच्या हिंसक झटापटीनंतर सीमेवरील परिस्थिती तणावाची आहे. निःशस्त्र भारतीय सैनिकांवर पाठीमागून वार करणार्‍या चीनविरोधात देशभरात रोष आहे, तसाच तो जागतिक पटलावरही आहे. चीनबरोबरील संघर्ष आणि आक्रोशाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने नुकताच युरोपातील सैन्यबळ कमी करुन आशियात पाठवण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी गुरुवारी यासंबंधीची माहिती दिली. जर्मन मार्शल फंडच्या ‘व्हर्च्युअल ब्रसेल्स फोरम-२०२०’मध्ये ते म्हणाले की, “चीनने भारतीय सीमेवर लडाखजवळ युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली असून भारतच नव्हे तर व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स आणि दक्षिण चिनी समुद्रातही धोका निर्माण झाला आहे. चीनच्या याच वर्चस्ववादी आव्हानाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने जर्मनीत तैनात केलेल्या आपल्या ५२ हजार सैनिकांत कपात करुन त्यातील ९ हजार ५०० सैनिक आशियात उतरवण्याचे ठरवले.” पॉम्पिओ यांनी अमेरिकन सैनिक नेमके कोणत्या भूभागावर आणणार हे सांगितले नसले तरी, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा सामना करता येईल व सर्वप्रकारची साधनसामग्री उपलब्ध होईल, अशा ठिकाणी सैनिक उभे ठाकतील, असे म्हटले.

दरम्यान, अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री सैन्य तैनातीविषयी माहिती देत होते, त्याच दिवशी आणखी एक घटना घडली. अमेरिका चीनला चहुबाजूंनी घेरण्याच्या तयारीत असून त्यासाठी त्याला भारत, जपान व ऑस्ट्रेलियाचेही सहकार्य हवे आहे आणि त्यानुसार गुरुवारीच अमेरिकेच्या ‘नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन अ‍ॅक्ट’अंतर्गत २०२१ पर्यंत वरील तिन्ही देशांना लढाऊ विमानांचे नव्या पद्धतीने प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यात आला. तत्पूर्वी असे प्रशिक्षण अमेरिका व सिंगापूरच्या वायुदलांना देण्यात आले होते, पण आता यात भारत, जपान व ऑस्ट्रोलियाचाही समावेश केला जाणार आहे. अमेरिकेचा आपल्या मित्र देशांना साहाय्य आणि आव्हानांचा सामना करणे, हा यामागचा उद्देश असल्याचे समजते. लढाऊ विमानांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांत फक्त तेवढी एकच बाब राहणार नसून अन्य काही बाबींचाही समावेश केलेला आहे, ज्यामुळे चीनची कोंडी होईल. निरनिराळ्या प्रकारांची क्षेपणास्त्रे हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात तैनात करण्याची अमेरिकेची यात योजना असून त्यात लांब पल्ल्याची जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रेही असतील. हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन रणनीतिच्या दृष्टीने अशी सैन्य व शस्त्रास्त्रतैनाती उपयुक्त ठरु शकते. अमेरिका याव्यतिरिक्त हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात ‘फॉरवर्ड पोस्ट’ उभारणार असून त्याद्वारे कोणत्याही परिस्थितीत सैनिकी तयारी करता येईल.

अमेरिकन सैन्यतैनातीचा भारताच्या बाजूने विचार करता, गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमधील सहसंबंध तपासून पाहावा लागेल. मे महिन्याच्या सुरुवातीला भारताच्या लडाख सीमेवर तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. चीनने भारताच्या रस्तेबांधणी, पूल उभारणी व पायाभूत सोयी-सुविधांवर आक्षेप घेतला. भारताने मात्र चीनच्या विरोधाला फेटाळून लावत आम्ही आमच्या प्रदेशांत काम करायला स्वतंत्र असल्याचे सांगितले. पुढे जवळपास महिना-दीड महिना हा संघर्ष सुरु राहिला आणि दोन्ही देशांतील बहुस्तरीय बैठकांनंतर त्याचे पर्यावसन हिंसाचारात झाले. भारताचे २० सैनिक हुतात्मा झाले, तर चीनचे ४० ते ४५ सैनिक मारले गेल्याचे म्हटले जाते. कदाचित त्यांची संख्या अधिकही असू शकते, पण चीन ती कधीच सांगणार नाही. हा प्रकार होण्याअगोदर भारताने पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून पाकिस्तानने चालते व्हावे, असे म्हटले होते. तसेच या भागाचा हवामान अंदाज वर्तवण्यासही सुरुवात केली होती. तर त्याआधी गेल्या वर्षी संसदेतील ‘कलम ३७०’ निष्प्रभीकरणाच्या चर्चेवेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘अक्साई चीन’सकट संपूर्ण प्रदेश भारताचा असल्याचे ठामपणे सांगितले होते. यावरुन भारत आगामी काळात पाकिस्तान व चीनने हडपलेला भूभाग परत घेण्याची तयारी करत असल्याचे संकेत मिळाले होते व ते लक्षात घेऊन चीनने त्याचा विरोध केला होता. आताही चीनशी संघर्ष सुरु असताना देशातील सत्ताधारी पक्षातून ‘अक्साई चीन’चा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या २८ मे रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, “चीनशी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी माझ्याशी संवाद साधला. मात्र, यावेळी त्यांचा मूड खराब होता,” असा दावा केला. अर्थात भारताने नंतर तो फेटाळून लावला. कारण, त्यात तथ्य नव्हते. पण, मग ट्रम्प यांना मोदींशी चर्चा झाली असे खोटे बोलून नेमके काय सुचवायचे होते? भारताने पाकव्याप्त काश्मीर व ‘अक्साई चीन’ ताब्यात घेण्याची कारवाई करावी असे की, असे काही झाल्यास आम्ही भारताच्या बाजूने उभे राहू, असे? कारण, नंतरच्या काळात अमेरिका सीमावादात भारताचे समर्थन करत असल्याचे पाहायला मिळाले. सोबतच अमेरिकेने चीनच्या संभाव्य हालचालींना वेसण घालण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या ‘सेव्हन्थ फ्लीट’ला तैनात केले व तीन विमानवाहू नौकाही पाठवल्या. ‘सेव्हन्थ फ्लीट’मध्ये ७० ते ८० नौका, १४० लढाऊ विमाने आणि ४० हजारांवर मनुष्यबळ आहे. त्यानंतर अमेरिकेने चिनी महत्त्वाकांक्षेच्या अटकावासाठी हिंदी महासागरातही युद्धनौका आणणार असल्याचे सांगितले. कारण, चीनचा ७० टक्के व्यापार या समुद्रमार्गानेच होतो व इथेही भारत-ऑस्ट्रेलियाला बाजूला करुन वर्चस्व गाजवण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. अशातच आता अमेरिकेने आशियात सैन्य पाठवणार असल्याची घोषणा केली. म्हणजे एका बाजूला भारताने आपला प्रदेश मिळवावाच आणि दुसर्‍या बाजूला आपण दक्षिण चिनी समुद्रात चीनसमोर आव्हान उभे करावे, असे काही अमेरिकेच्या मनात असेल का?

वरील सर्वच घटना वेगवेगळ्या घडलेल्या आहेत, पण त्या एकमेकांशी जोडल्या की, असे चित्र दिसते. इथे चीन काय करणार, हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होईल. मात्र, कोरोनामुळे त्याची अवस्था बिकट झालेली आहे. अमेरिकेसह जगातील बहुतेक देश चीनच्या विरोधात असून कोरोना, जमीन बळकावण्याची लालसा व इतरांना नुकसान पोहोचवणारी अर्थनीती राबवल्यावरुन त्याला धडा शिकवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटनसह अमेरिकेतही कोरोनामुळे हाहाकार माजलेला असून २५ लाखांपेक्षा अधिक कोरोनाबाधित व सव्वा लाखांपेक्षा अधिक मृत्यू तिथे झाले. अमेरिका यासाठी चीनला दोष देत असून दक्षिण चिनी समुद्र, हाँगकाँग व तैवानच्या मुद्द्यावरुनही दोन्ही देशांत संघर्षाची स्थिती आहे. हे सगळे पाहता ही परिस्थिती अधिक चिघळू शकते आणि अनेक आघाड्यांवर चीन गुंतलेला असताना भारताला गमावलेला प्रदेश परत मिळवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.