शेषनाग आणि पृथ्वी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-May-2020
Total Views |
agralekh_1  H x




प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दिलेला रजेचा अर्ज पुरेसा बोलका आहे. भिडे, जयस्वाल यांना त्यांच्या प्रशासकीय वकुबापेक्षा निम्नस्तरावर नेमण्याचे कारस्थान मुंबईला कुठे घेऊन जाणार आहे? फडणवीसांच्या काळात कार्यक्षम असलेले हे अधिकारी आज अकार्यक्षम का झाले आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर खूप सोपे आहे. नोकरशाही कुठल्याही सरकारात तीच असली तरी तिच्या मागे एक खंबीर राजकीय आधार उभा असावा लागतो. फडणवीसांच्या काळात तो होता.




एका हिंदू मान्यतेनुसार, पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर तोललेली आहे. तिचे सारे संतुलन शेेषाच्या शिरावर अवलंबून आहे. जेव्हा साप्रंत काळ अवघड येतो आणि तर्क चालेनासा होतो, तेव्हा हिंदू मान्यतांच्या या कथा-दंतकथांची आठवण यायला लागते. संकटाच्या काळात मग अशा गोष्टी मानसिक आधार द्यायला उपयोगी पडतात. ‘कोमट पाणी प्या, पत्ते खेळा, कॅरम खेळा’ अशा आजीबाई छाप सल्ल्यांपेक्षा आता शेषनाग किंवा अंतू बर्व्याचा विश्वेश्वर अधिक मानसिक आधार देऊ शकतो, अशी मुंबईची स्थिती आहे. परवा झालेल्या प्रशासकीय बदल्यांच्या घडामोडींनंतर तर कोरोनाच्या आकड्यांपेक्षा शासन-प्रशासनाची स्थिती किती भयंकर आहे, याचाच प्रत्यय आला आहे. वस्तुत: कोरोना हा श्वसनप्रक्रियेचाच एक संसर्ग. योग्य वेळी उपचार सुरू झाले, तर व्हेंटिलेटरशिवाय काही पथ्य आणि औषधोपचारानेही रुग्ण बरे झाल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, आता भीती कोरोनाची वाटत नाही, तर भीती वाटते, कोरोनाग्रस्त झाल्यावर सरकारी रुग्णालयात जाऊन आपले काय होईल याची! शीव रुग्णालयातल्या स्थितीचा एक व्हिडिओ समोर आला. त्यामागची खरी कारणे फारशी चर्चिली गेली नाहीत. डॉक्टर, परिचारिका हा स्टाफ आज रूग्णालयात झगडत असला तरी सफाई कर्मचारी व वॉर्डबॉयसारख्या कर्मचार्‍यांची वानवा आहे. ही का? याच्या खोलात गेले तर असे लक्षात येते की, सुरुवातीला आलेली ‘पीपीई किट’ या मंडळींपर्यंत पोहोचलीच नाहीत. त्यामुळे बरेच लोक घरी बसले आहेत. आता त्यांना ठणकावून सांगून कामावर हजर होण्याचे प्रशासकीय बळ कुणीही दाखवायला तयार नाही. खासगी रूग्णालयांनी संसर्गाच्या भीतीने कोणतेही रुग्ण घेणे बंद केले आहे. पर्यायाने कोरोनाच नव्हे, तर अन्य आजारांच्या रुग्णांचा ताणही सरकारी रुग्णालयांवर आल्याचे चित्र आहे. लक्षणे न दाखविणार्‍या कोरोनाग्रस्तांना चाचणीत त्यांना झालेला प्रादुर्भाव स्पष्ट होत असेल तर व्हेंटिलेटर्स, एसी वॉर्ड यांसारख्या सुविधा न उभारतादेखील ते योग्य औषधोपचार व आहारामुळे बरे होऊ शकतात. अशा रुग्णांसाठी शिबिरे वजा इस्पितळे उभारूनही बरे केेले जाऊ शकते. या आणि अशा कितीतरी कल्पना सांगितल्या आणि राबविल्या जाऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी लागणार्‍या राजकीय इच्छाशक्तीचा सपशेल अभाव हीच आज महाराष्ट्राची खरी शोकांतिका झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेत ज्या अधिकार्‍यांना आज आणले किंवा प्रवीणसिंह परदेशींसारख्या अधिकार्‍याला मंत्रालयात पाठविले गेले, या सगळ्याला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या अपयशापेक्षा प्रशासकीय राजकारणाचाच वास अधिक आहे. विशेषत: अश्विनी भिडे, संजीव जयस्वाल आणि प्रवीणसिंह परदेशी हे देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात उत्तम कामगिरी बजावणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. मुंबई महानगरपालिकेचा ‘बेस्ट’ उपक्रम, त्यात नव्या बसेस आणण्यापासून ते कर्मचार्‍यांच्या पगारापर्यंत अवघड गोष्टींना घातलेला हात, सागरी महामार्गाचे झपाट्याने सुरू असलेले काम, या सार्‍यामध्ये प्रवीणसिंह परदेशी यांचे योगदान नाकारण्यासारखे नाही. ‘मेट्रो वुमन’ म्हणून ज्यांना नावाजले गेले, अशा अश्विनी भिडे किंवा ठाण्यातल्या अनधिकृत बांधकामांना चाप लावणारे संजीव जयस्वाल, या सगळ्यांकडे बर्‍याच जमेच्या बाजू आहेत. प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दिलेला रजेचा अर्ज पुरेसा बोलका आहे. भिडे, जयस्वाल यांना त्यांच्या प्रशासकीय वकुबापेक्षा निम्नस्तरावर नेमण्याचे कारस्थान मुंबईला कुठे घेऊन जाणार आहे? फडणवीसांच्या काळात कार्यक्षम असलेले हे अधिकारी आज अकार्यक्षम का झाले आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर खूप सोपे आहे.


नोकरशाही कुठल्याही सरकारात तीच असली तरी तिच्या मागे एक खंबीर राजकीय आधार उभा असावा लागतो. फडणवीसांच्या काळात तो होता. गोव्यासारख्या लहानशा राज्यात कोरोना नियंत्रणात आला. कारण, डॉ. प्रमोद सावंत अ‍ॅप्रन घालून हॉस्पिटलला पोहोचले. इथे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अजूनही स्वत:चे घर सोडलेले नाही. थोडी फार टीका झाल्यावर त्यांनी बीकेसीत उभे राहत असलेल्या व एकही रुग्ण नसलेल्या कोरोनाग्रस्तांच्या तंबूजवळ जाऊन एक फोटो काढला. सर्वपक्षीय नेत्यांना मंत्रालयात बैठकीला बोलवून स्वत: घरूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री असावे. झेपत नसताना मुंबई ताब्यात ठेवण्याचा अट्टाहास आणि आजीबाई छाप गोष्टी सांगण्याचे व्हिडिओ बनविण्याचा आपला हट्ट यातून अद्यापही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बाहेर पडायला तयार नाहीत. १२-१४ तास सलग काम करणारे देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीणसिंह परदेशी महाराष्ट्राने पाहिले होते. वस्तुत: २२ एप्रिलचा शिवसेनेच्या मुखपत्राचा अग्रलेख आपण वाचला की, पक्षप्रमुखांच्या नाकर्तेपणाचे खापर प्रवीणसिंह परदेशींच्या माथी कसे फोडले जाणार, याची ‘ब्ल्यूप्रिंट’च लक्षात येत होती. आता मात्र सारेच विपरीत दिसू लागले आहे. इतक्यात इतरांना ‘राजकारण करू नका,’ असे बजावणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना काँग्रेससारख्या लहान घटकपक्षाने कसे फाट्यावर मारले, हेही आपण विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने पाहिलेच.


‘महाराष्ट्रात सरकार चांगले काम करीत आहे’, ‘उद्धव ठाकरेंचे सोज्वळ नेतृत्व स्वीकारले जात आहे,’ अशी तुणतुणी वारंवार वाजविणार्‍या माध्यमांनाही आता बहुधा भान येत आहे. ज्या वरळीत कोरानाने हाहाकार माजविला आणि आपल्या वडिलांच्या पायावर पाय ठेवून स्थानिक आमदार तिथे फिरकलाही नाही, त्या वरळीच्या हाहाकाराला ‘वरळी मॉडेल’ संबोधून देशभरात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सांगणार्‍या मराठीतल्या एका वाहिनीला काय म्हणावे? हे नाकर्ते चालतील, पण मोदी-फडणवीस नको, अशा द्वेषात जळणार्‍या सर्वज्ञ संपादकालाही आता भान येत असावे. वस्तुत: यांचा वास्तवाशी काहीच संबंध नाही. पण, कोरोनाच्या फटक्याने अर्थव्यवस्थेला आलेली गतिमंदता यांच्या अल्पमतीने चाललेल्या चाटुगिरी आणि द्वेषमूलक पत्रकारितेला बेरोजगारीच्या खाईत ढकलू शकते. आता या माध्यमांना होत असलेली उपरती ही त्यातूनच आली आहे. दररोज हजारो रूग्ण सापडण्याच्या दिशेने मुंबईची वाटचाल सुरू आहे. मुंबईची लोकसंख्या देशभरातून इथे येणारे लोक, झोपडपट्ट्या हे सारे पाहिले की, हे आकडे मान्य करावे लागतात. मात्र, बरे होणार्‍यांची संख्या वाढणार्‍या आकड्यांच्या पन्नास टक्केही नाही, ही खरी भीतीची बाब आहे. त्यामुळे सध्या तरी आपल्या सगळ्यांचे अस्तित्व शेषनागाच्या मस्तकावर स्थिर असलेल्य पृथ्वीवर अवलंबून आहे, असा विश्वास ठेवायला हरकत नाही.


@@AUTHORINFO_V1@@