मुंबईत ‘नो-गो-झोन्स’ची संख्या वाढली

    02-Apr-2020
Total Views | 72

no go zone_1  H 

 
 

एकाच दिवसात आणखी ४५ परिसर सील; मुंबईत आतापर्यंत १९१ परिसर सील


मुंबई : बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने बुधवारी एकाच दिवशी शहरातील ४५ नवे परिसर सील करुन टाकले आहेत. या परिसरांचा समावेश ‘नो-गो-झोन्स’मध्ये करण्यात आला आहे. ज्या भागात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेले रुग्ण आढळतात किंवा बाधा झालेले रुग्ण या परिसरातील लोकांच्या संपर्कात आल्याने ज्या भागातील लोकांना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका अधिक असतो असे भाग ‘नो-गो-झोन्स’मध्ये येतात. तो परिसर पूर्णपणे बंद करण्यात येतो. या आठवड्यात एकूण १९१ परिसर सील करण्यात आले आहेत. बुधवारी नव्याने सील करण्यात आलेले बहुतांश परिसर हे उपनगरातले आहेत. पोलिसांनी परिसरात बॅरिकेट्स लावले असून येथील नागरिकांना बाहेर पडण्यास आणि बाहेरच्या व्यक्तीला आत जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.


दक्षिण मुंबईतील ४८ परिसर सील करण्यात आले आहेत, यात मलबार हिल, वाळकेश्वर, पेडर रोड, बेलासीस रोड, वरळी कोळीवाडा आणि प्रभादेवीचा समावेश आहे.


वरळीत सोमवारी कोरोना विषाणूचे ८ रुग्ण आढळल्यानंतर तो परिसर सील करण्यात आला आहे. मंगळवारी वरळी कोळीवाडा परिसरातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या ही १० वर पोहोचली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून सोमवारीच हा परिसर सील करण्यात आला होता. मुंबईतील दाट लोकवस्तीचा परिसर आहे. जवळपास ८० हजार लोक इथे राहतात.


पश्चिम उपनगरीय भागात ४६ परिसर हे सील करण्यात आले आहेत. त्यात वांद्रे पश्चिम आणि खार परिसराचा समावेश वरच्या स्थानी आहे. हिल रोड, एसव्ही रोड, २१ रोड, गर्व्हमेंट कॉलनी, बिंबिसार नगर हे परिसर सील करण्यात आले आहेत. तर पूर्व उपनगरीय भागातील ४८ परिसर हे सील करण्यात आले आहेत, यात चेंबूर आणि घाटकोपरमधल्या भागांचा अधिक समावेश आहे.
अग्रलेख
जरुर वाचा
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून ‘फेक नरेटिव्ह’ - कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण; भाजप नेत्यांनी केली उबाठा-मनसे मोर्चामागील ‘राजकारणा’ची पोलखोल

हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून ‘फेक नरेटिव्ह’ - कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण; भाजप नेत्यांनी केली उबाठा-मनसे मोर्चामागील ‘राजकारणा’ची पोलखोल

“हिंदी सक्तीच्या मुद्दयावरून राज्यात फेक नरेटिव्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जनमानसात आता पोहचत आहे. कारण कोणतीच बाब लपलेली नाही, कागदावरील सर्व बाबी उघड होत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळातच त्रिभाषा धोरणाच्या पद्धतीला मान्यता देण्यात आली होती. उलट तेव्हा असलेला ‘अनिवार्य’ हा शब्द हटवून हिंदीची सक्ती या सरकारने काढून टाकली आहे. त्यामुळे खरेतर फडणवीस सरकारचे ठाकरेंनी अभिनंदन केले पाहिजे”, असा टोला भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121