महिंदा राजपक्षेंच्या पंतप्रधानपदाचा दिल्ली दरवाजा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Feb-2020   
Total Views |


modi rajpakshe meet_1&nbs



मैत्रिपाल सिरिसेना आणि पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांच्यात संघर्ष पेटला, तेव्हा ‘रॉ’ने आपल्याला तसेच गोटाबाया राजपक्षेंना मारायचा कट केला आहे, असे वक्तव्य सिरिसेना यांनी संसदेत केले होते. त्यानंतर लगेचच त्यावर माघार घेऊन त्यांनी त्यावर सारवासारव केली. यावेळच्या निवडणुकांमध्ये आपल्या पक्षाला निर्भेळ यश मिळावे आणि आपली पंतप्रधानपदी निवड होण्यामध्ये काही विघ्नं येऊ नये, हाही महिंदा राजपक्षेंच्या दौर्‍याचा अंतस्थ हेतू असावा.


श्रीलंकेच्या संसदेसाठी एप्रिल २०२० मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंनी ८ ते १० फेब्रुवारी दरम्यान भारताला दिलेली भेट अतिशय महत्त्वाची होती
. या भेटीत त्यांनी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि ज्येष्ठ भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामींचीही भेट घेतली. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांचे धाकटे बंधू गोटाबाया राजपक्षे यांनी ५२.३ टक्के मतं मिळवून मोठा विजय प्राप्त केला होता. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी सजिथ प्रेमदासा यांना ४२ टक्के मतं मिळाली. गोटाबायांच्या विजयानंतर रनिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी माजी अध्यक्ष आणि गोटाबायांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्षेंनी शपथ घेतली. गोटाबायांनी नोव्हेंबरच्या अखेरीस आपल्या अध्यक्ष म्हणून पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड केली. महिंदा राजपक्षेंनीही पंतप्रधान म्हणून आपल्या पहिल्या विदेश दौर्‍यासाठी भारताचीच निवड केली.


श्रीलंकेच्या स्वातंत्र्याला नुकतीच ७२ वर्षं पूर्ण झाली
. भारत आणि श्रीलंकेतील सांस्कृतिक संबंध अगदी रामायण काळाइतके पुरातन आहेत. दहशतवाद हा भारत आणि श्रीलंकेला एकत्र आणणारा एक महत्त्वाचा समान धागा. गेल्या वर्षी इस्टर संडेच्या दिवशी श्रीलंकेमध्ये इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांनी घडवून आणलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये २५९ लोक मारले गेले. या हल्ल्यांच्या कटाची पूर्वकल्पना भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी श्रीलंकेला दिली होती, पण भारताबद्दल अविश्वास असलेल्या श्रीलंका सरकारने त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. हा अविश्वास निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे, श्रीलंका तामिळ दहशतवाद्यांविरुद्ध लढत असताना भारताने तामिळनाडूतील द्रविड पक्षांच्या संकुचित राजकारणामुळे त्यापासून हातभर अंतर राखले. ही संधी साधून पाकिस्तानने श्रीलंकेला शस्त्रास्त्रांची मदत केली आणि त्या बदल्यात श्रीलंकेत स्वतःचा जम बसवला. अरब देशांतून आलेल्या पैशाच्या जोरावर पाकिस्तानने श्रीलंकेतील मुसलमानांना ‘धर्मांध’ बनवले. याबाबत भारताने श्रीलंकेला वारंवार सूचित केले होते, पण आपण पाकिस्तानशी संबंध ठेवू नयेत, यासाठी भारत जाणीवपूर्वक आपल्या मनात विष कालवण्याचा प्रयत्न करतोय, या भावनेने श्रीलंकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, गेल्या वर्षीच्या बॉम्बस्फोटांनंतर श्रीलंकेचे डोळे उघडले. त्यातून सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील जवळीक वाढली. दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होताच, अवघ्या महिन्याभरात म्हणजे जून २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींनी श्रीलंकेला भेट दिली. महिंदा राजपक्षेंच्या भारतभेटीत भारताकडून श्रीलंकेला दहशतवादासाठी लढण्यासाठी पाच कोटी डॉलर्सची कर्जहमी मिळाली.



श्रीलंका आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक
, चीनने श्रीलंकेमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर केलेली गुंतवणूक, त्यामुळे श्रीलंकेचे कर्जबाजारी होणे आणि दिवाळखोरी टाळण्यासाठी राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हंबनटोटा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रासारखे संवेदनशील प्रकल्प चीनच्या हवाली करणे, हे भारताच्या चिंतेचे विषय आहेत. श्रीलंका चीनकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण, चीन ही दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून जगभर पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांत अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करत आहे. श्रीलंकेलाही चीनच्या मदतीची गरज आहे. चीनप्रमाणेच भारत, अमेरिका, जपान आणि सिंगापूर अशा सर्वांनीच श्रीलंकेत गुंतवणूक करावी, असे राजपक्षे सरकारचे मत आहे. श्रीलंका गुंतवणूकदार देशांमध्ये पक्षपात न करता, त्यांच्यातील वादाच्या मुद्द्यांमध्ये अलिप्तता बाळगेल, अशी राजपक्षे सरकारची भूमिका आहे. गोटाबायांनी लष्करामध्ये अनेक वर्षं सेवा केली असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषयांची अधिक जाण आहे. श्रीलंकेतील चिनी प्रकल्प भारतासाठी धोक्याची घंटा असले, तरी जोपर्यंत चीन त्यांचा वापर भारताची नाविक कोंडी करण्यासाठी करत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकल्पांना भारताची हरकत नाही. महिंदा राजपक्षेंच्या भेटीत भारताने श्रीलंकेला पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी ४० कोटी डॉलरची कर्जहमी देण्याचा निर्णय घेतला.



श्रीलंकेतील मुस्लीम धर्मीयांची संख्या सुमारे १० टक्के असून ते मुख्यतः तामिळ भाषिक आहेत
. हिंदूंची संख्या सुमारे १२ टक्के असून तेही मुख्यतः तामिळ भाषिक आहेत. त्यात शतकानुशतके तेथे राहणारे हिंदू आहेत. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश राजवटीत चहाच्या मळ्यात काम करायला तिकडे गेलेले भारतीय आहेत. राजपक्षेंच्या ‘पोदुजना पेरामुना’ या पक्षाने लोकसंख्येच्या सुमारे ७४ टक्के सिंहलींचे धृवीकरण करून सत्ता मिळवली. २०१२ साली स्थापन झालेल्या ‘बोधु बल सेना’ या सिंहली-बौद्ध दलाने मुसलमानांना लक्ष्य केले. सध्याच्या श्रीलंका मंत्रिमंडळात ४९ सदस्य बौद्धधर्मीय असून दोन हिंदू आहेत. मुस्लीम सदस्यांची संख्या शून्य आहे. निवडणुकीत श्रीलंकेतील तामिळ लोकांनी आपल्या विरोधात मतदान केल्याने गोटाबायांच्या मनात त्यांच्याबद्दल आकस आहे. राजपक्षे भावंडांचे सरकार तामिळ वंशाच्या लोकांशी भेदभाव करणार नाही, याबद्दल आश्वासन मिळवणे, हे भारतासाठी त्यांच्या भेटीतील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या जाफना आणि उत्तरेकडील भागात पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला आहे. श्रीलंकेतील तामिळ भागात भारताकडून सुमारे ५० हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. भारताचे श्रीलंकेतील उच्चायुक्त तरणजित सिंह संधू यांनी नुकताच भारताचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून कार्यभार स्वीकारला. यातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात शेजारी देशांना किती महत्त्व आहे, हे दिसून येते. त्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी प्रवक्ते तसेच पंतप्रधान कार्यालयात काम करणार्‍या गोपाळ बागले या ज्येष्ठ परराष्ट्र अधिकार्‍याची श्रीलंकेतील उच्चायुक्त म्हणून निवड केली आहे.



श्रीलंकेमधील सिरिसेना
-विक्रमसिंघे सरकारने २०१५ साली सत्तेवर आल्यानंतर एकोणिसावी घटना दुरुस्ती करून लोकनियुक्त अध्यक्षांच्या अधिकारांत मोठ्या प्रमाणात कपात केली होती. यामुळे संसदेच्या, पंतप्रधानांच्या तसेच स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाली. राजपक्षेंचा या दुरुस्तीला विरोध होता. यामुळे श्रीलंकेत दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाली असून कुरघोडीच्या राजकारणाला बळ मिळते, असा त्यांचा आक्षेप आहे. एप्रिलमध्ये संसदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर त्यात बदल करण्याचा चंग राजपक्षेंनी बांधला असून त्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश जागा मिळणे आवश्यक आहे. श्रीलंकेच्या संसदेसाठी मतदार जिल्हावार पक्षांना मतदान करतात. पक्षाला जेवढी मतं मिळतात, त्या प्रमाणात त्याचे संसद सदस्य निवडून येतात. अशाप्रकारे २२ जिल्ह्यांमधून १९६ संसद सदस्य निवडले जातात. उरलेल्या जागा पक्षांना त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात वाटली जातात. राजपक्षे सरकारने २१ आणि २२ घटना दुरुस्ती प्रस्तावित केली असून ती मंजूर झाल्यास संसद सदस्य होण्यासाठी पक्षाला एका जिल्ह्यामध्ये ५ टक्क्यांऐवजी १२.५ टक्के मतं मिळवावी लागतील तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, पोलीस प्रमुख इ. महत्त्वाच्या नियुक्त्या अध्यक्ष स्वतः करतील.



२०१५ सालच्या निवडणुकांमध्ये भारताने आपली गुप्तचर यंत्रणा
‘रॉ’द्वारे हस्तक्षेप करून आपला पराभव घडवून आणला, असे महिंदा राजपक्षेंना वाटते. मागे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना आणि पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांच्यात संघर्ष पेटला, तेव्हा ‘रॉ’ने आपल्याला तसेच गोटाबाया राजपक्षेंना मारायचा कट केला आहे, असे वक्तव्य सिरिसेना यांनी संसदेत केले होते. त्यानंतर लगेचच त्यावर माघार घेऊन त्यांनी त्यावर सारवासारव केली. यावेळच्या निवडणुकांमध्ये आपल्या पक्षाला निर्भेळ यश मिळावे आणि आपली पंतप्रधानपदी निवड होण्यामध्ये काही विघ्नं येऊ नये, हाही महिंदा राजपक्षेंच्या दौर्‍याचा अंतस्थ हेतू असावा.

@@AUTHORINFO_V1@@