अॅट्रॉसिटी सुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती - जमाती (एससी/एसटी) अधिनियमातील सरकारच्या २०१८ मधील दुरुस्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्याला हिरवा कंदील मिळाला आहे. 'अॅकट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रारी केल्यावर प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक नाही. एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकार्यांंची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही," अशी दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली होती. त्याला आता न्यायालयानेदेखील मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हा कायदा आणखी कडक झाला आहे.

 

न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायाधीश विनीत शरण आणि न्यायाधीश रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने एससी एसटी सुधारणा कायद्याला मंजुरी दिली. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना सवोचच न्यायालयाने या कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करणे आणि अंतरिम जामीन नाकारणे या तरतुदी कायम राखल्या आहेत. केंद्र सरकारने एससी-एसटी कायद्यात सुधारणा करत एखाद्या आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याला अंतरिम जामीन देण्यावर प्रतिबंध केला आहे.

 

एससी / एसटी कायदा प्रकरणामध्ये अटकपूर्व जामीन तरतूद आधी उपलब्ध होती. तीही या नव्या दुरुस्तीत रद्द केली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये न्यायालये एफआयआर रद्द करू शकतात. केंद्र सरकारने ही दुरुस्ती केल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने काही दुरुस्त्यांना स्थगिती दिली होती. मात्र आता न्यायालयाने आपलाच निर्णय फिरवला असून या दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे.