वन्यजीवांची शिकार करणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर केंद्राची नियमावली

    29-Dec-2020
Total Views | 574

stray dog _1  H


'राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणा'ने केली 'एसओपी' प्रसिद्ध


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या 'राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणा'ने (एनटीसीए) प्रथमच व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी 'प्रमाणभूत प्रचलित कार्यपद्धती' (एसओपी) प्रसिद्ध केली आहे. कुत्र्यांकडून वन्यजीवांची होणारी शिकार आणि रोगांच्या होणाऱ्या संक्रमणाची समस्या मोठी आहे. त्याकरिता कुत्र्यांच्या लसीकरणासह विविध उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना 'एसओपी'च्या माध्यमातून प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
 

 
देशातील व्याघ्र प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्याचे काम 'एनटीसीए' करते. या प्राधिकरणाअंतर्गत २०१८ साली करण्यात आलेल्या व्याघ्र गणनेमध्ये कुत्र्यांची समस्या समोर आली होती. व्याघ्र प्रकल्पामध्ये शिरून भटके कुत्रे तृणभक्षी प्राण्यांची शिकार करत असल्याची छायाचित्रे कॅमेरा ट्रॅपमध्ये टिपण्यात आली होती. ही समस्या केवळ सीमेलगतच नाही, तर व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वसलेल्या गावांमधील कुत्र्यांमुळेही अधिक बिकट झाली आहे. त्यामुळे तिच्यावर तोडगा काढण्यासाठी 'एसओपी' प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सोमवारी केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी ही 'एसओपी' प्रसिद्ध केली. त्यानुसार व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये भटकणाऱ्या कुत्र्यांच्या संख्येच्या नियंत्रणासाठी लसीकरणासह कुत्र्यांमुळे वन्यजीवांना होणाऱ्या रोगांचे संक्रमण टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना सांगण्यात आल्या आहेत. 
 
 
'एसओपी'नुसार व्याघ्र प्रकल्पांच्या संचालकांना कुत्र्यांच्या समस्येपासून मार्ग काढण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करायची आहे. यामध्ये पशुवैद्यक, स्वयसंवी संस्था, वन्यजीव बचाव कार्यकर्ते आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. प्रकल्पामध्ये मुक्तसंचार करणाऱ्या कुत्र्यांच्या जागांची 'जीपीसी'वर नोंद करणे. शिवाय 'अॅनीमल वेलफेअर बोर्ड आॅफ इंडिया'च्या नियमांनुसार कुत्र्यांची नसबंदी आणि रोगांच्या संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रमही राबवणे आवश्यक असल्याचे 'एसओपी'मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. व्याघ्र प्रकल्पामधील कुत्र्यांना पकडून त्यांनी पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी सोडण्यापेक्षा त्यांचे पुनर्वसन करण्याची सूचनाही 'एसओपी'मध्ये देण्यात आली आहे.
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
सिंचन वाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून कालबद्ध कार्यक्रम - ३८१ सिंचन प्रकल्पातून ३० लाख ६८ हजार ६७३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार

सिंचन वाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून कालबद्ध कार्यक्रम - ३८१ सिंचन प्रकल्पातून ३० लाख ६८ हजार ६७३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार

सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यातील ३८१ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ३० लाख ६८ हजार ६७३ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर ४५ उदंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती, तर ९६ हजार १९० रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याचे विकासचक्र वेगवान करण्यासाठी सिंचन प्रकल्प आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे कालबध्दरित्या गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवार, दि. १२ जून रोजी दिले...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121