वनसेवेतील सुज्ञ पाईक

 

वन विभागात वन आणि वन्यजीव संवर्धनाबरोबरच धोरण आणि प्रशासकीय पातळ्यांवरही ठोस काम करावे लागते. त्यामुळेच वनसंगोपनाच्या कामात ताळमेळ राहून वनसंपत्तीची भरभराट होते. राज्याच्या वन विभागातील प्रशासकीय आणि धोरणात्मक कामांचा दांडगा अनुभव असलेले एक नाव म्हणजे वन अधिकारी विरेंद्र तिवारी. शिस्त, पाठपुरावा आणि प्रामाणिकपणा या त्रिसूत्रीच्या बळावर त्यांनी वनसेवेत तीन दशकं पूर्ण केली आहेत.

 

तातडीने निर्णय घेऊन बेधडकपणे काम करण्यासाठी ते ओळखले जातात. जगप्रसिद्ध ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाला बळकटी देण्यामध्ये त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. सध्या ते वन विभागाच्या ‘कांदळवन कक्षा’चे (मँग्रोव्ह सेल) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म्हणून कार्यरत असून राज्यातील कांदळवनांचे संरक्षण, त्यावर आधारित उपजीविका आणि संशोधनामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावत आहेत.

 

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे दि. ३१ ऑगस्ट, १९६५ रोजी तिवारी यांचा जन्म झाला. मात्र, त्यांचे बालपण हे मुंबईतील विक्रोळीत गेले. महानगरपालिकेच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण झाल्यावर घाटकोपरच्या हिंदी हायस्कूल या शाळेत त्यांनी दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांना शिक्षणात विशेष गोडी असल्याने शालेय जीवनात ते नेहमीच प्रथम क्रमांक पटकावत.

 

एसआयईएस महाविद्यालयांमधून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी माटुंगा येथील आयसीटीमध्ये प्रवेश घेतला. या संस्थेमधून १९८७ साली त्यांनी केमिकल अभियांत्रिकेची पदवी मिळवली. त्यानंतर वर्षभर नोकरी केली. पर्यावरणीय विज्ञानामध्ये एम.टेक करण्यासाठी तिवारींनी आयआयटी बीएचयुमध्ये प्रवेश मिळविला आणि त्याठिकाणीच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली.

 

 

१९८९च्या लोकसेवा आयोगाच्या ‘इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस’च्या परीक्षेत तिवारी उत्तीर्ण झाले. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तम गुण मिळाल्याने त्यांना ‘इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस’मध्येही सेवा देण्याची संधी चालून आली होती. मात्र, पर्यावरणीय विज्ञानामध्ये एम.टेक करत असल्याने त्यांचा अधिक भर वन विभागातील सेवेकडे होता. शिवाय महाराष्ट्रात काम करण्याची संधी मिळल्याने त्यांनी वन विभागातील सेवेला पहिले प्राधान्य दिले. वन विभागात रुजू होण्याचा निर्णय झाल्यावर त्यांनी मसुरी येथे फाऊंडेशन कोर्स पूर्ण केला. त्यानंतर देहरादून येथे दोन वर्षांचे प्रशिक्षण घेतले.

 

 

जळगाव जिल्ह्यातील यावल येथून त्यांनी आपल्या वनसेवेला सुरुवात केली. यावल वन विभागात वर्षभर साहाय्यक वनसंरक्षक म्हणून काम केले. मराठी भाषेवर उत्तम पकड असल्याने त्यांची नियुक्ती मंत्रालयात विशेष कार्य अधिकारी म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर मार्च, १९९९ मध्ये ते सावंतवाडीत उपवनसंरक्षक पदावर रुजू झाले. २००० रोजी उपवनसंरक्षक, कार्य आयोजन-धुळे, २००२ मध्ये उपवनसंरक्षक-परभणी आणि २००४ ला उपवनसंरक्षक-गोंदिया म्हणून त्यांनी काम पाहिले.

 

 

गोंदियामधील तिवारी यांची नियुक्ती ही नक्षली भागांमध्ये होती. परंतु, येथील वनसंपत्ती ही समृद्ध असल्याने तिचे रक्षण करणे गरजेचे होते. वनसंवर्धनाच्या दृष्टीने या भागात तिवारींनी उत्तम काम केले. २००६ साली त्यांना पदोन्नती मिळाली. त्यापुढील पाच वर्षे कार्य आयोजन-अमरावतीचे वनसंरक्षक म्हणून काम केल्यानंतर २०१० साली नागपूर मुख्य कार्यालयात वनसंरक्षक (तेंदू संकलन) म्हणून त्यांची बदली झाली.

 

 

याचठिकाणी काम करताना २०११ साली त्यांना पुन्हा पदोन्नती मिळाली आणि नागपूर मुख्यालयामध्येच ते अर्थ विभागात मुख्य वनसंरक्षक पदावर काम करु लागले. २०१२ साली ‘ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पा’त दोन वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण घडल्यानंतर शासनाने तातडीने तिवारींची बदली या प्रकल्पाच्या संचालकपदी केली. या पदावरील त्यांची कामगिरी विशेष गाजली.

 

 

ताडोबामधील पर्यटनाला शिस्त आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम तिवारींनी केले. ‘ताडोबा फाऊंडेशन’ला आर्थिक उभारणी देण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. पर्यटकांच्या ऑनलाईन बुकिंगला सुरुवात केली. ‘स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स’ची स्थापना केली. ताडोबाच्या बफर आणि कोअर क्षेत्राची विभागणी करुन दोन स्वतंत्र उपवनसंरक्षकांची नियुक्ती केली. त्यानंतर २०१४ साली अमरावतीचे ‘मुख्य वनसंरक्षक’ म्हणून त्यांची बदली झाली आणि काही महिन्यांमध्ये त्यांची मंत्रालयात नियुक्ती झाली.

 

 

तिवारींची मंत्रालयातील कामगिरीही लक्षणीय ठरली. याचठिकाणी त्यांना पदोन्नती मिळून मुख्य वनसंरक्षक पदावरुन ते अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदावर काम करु लागले. महाराष्ट्रातील वनक्षेत्राला राखीव वनांचा अंतिम दर्जा मिळून देण्यासाठी त्यांनी विशेष काम केले. २०१९ साली त्यांची बदली कांदळवन कक्षाच्या प्रमुखपदी झाली. तेव्हापासून तिवारी यांनी राज्यातील कांदळवन संरक्षणाच्या कामाला धडाडीने सुरुवात केली आहे.

 

 

कांदळवनांच्या राखीव वनक्षेत्रांची अंतिम अधिसूचना काढण्याबरोबरच विविध शासकीय विभागाच्या ताब्यातील कांदळवनांच्या जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात आणण्यासाठी ते विशेष प्रयत्नशील आहेत. सोबतच सागरी जीवांचे संशोधन, त्यांच्यासाठी उपचार केंद्राची निर्मिती आणि कांदळवनांवर आधारित उपजीविका कार्यक्रमांना चालना देण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. महाराष्ट्राच्या वनसंपत्तीचे जतन करण्यासाठी अशा अनुभवी वन अधिकार्‍यांची आज आपल्याला गरज आहे. त्यांना पुढील वाटचालीस दै. ‘मुंबई तरुण भारत’कडून शुभेच्छा!