उपासमारीच्या उच्चाटनासाठी...

जागतिक शांतता आणि जागतिक प्रगती यासाठी विश्वातील नागरिकांची क्षुधातृप्ती होणे कायम आवश्यक असते. त्यासाठी जगातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न प्राप्त होणे हे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने जगातील अनेक नागरिक आजही उपाशीपोटी आपले आयुष्य व्यतीत करत आहेत. यासाठी ‘जागतिक अन्न कार्यक्रम’ हाती घेण्यात आला होता. ‘जागतिक अन्न कार्यक्रम’ अर्थात ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’ (डब्ल्यूएफपी) यांना यंदाच्या नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर करून नोबेल समितीने या जागतिक कार्यक्रमाची प्रासंगिकता आणि महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ‘डब्ल्यूएफपी’ला मिळालेला हा सन्मान हा जरी महत्त्वाचा असला तरी, अन्नधान्याच्या जागतिक स्तरावर उपलब्धतेसंबंधी अजूनही बर्‍याच अडचणी आहेत. या समस्येचे गांभीर्य आणि गुंतागुंत लक्षात घेता, जगातील दारिद्य्र आणि उपासमार निर्मूलनासाठी अद्याप बर्‍याच काही उपाययोजना करणे बाकी आहे. जर जगातील श्रीमंत राष्ट्रांनी एकत्रितपणे जगाचे भरणपोषण करण्याचा दृढनिश्चय केला, तर आगामी दशकांत माणूस उपासमारीच्या संकटातून नक्कीच मुक्त होऊ शकेल.

अन्नाच्या अनुपलब्तेमुळे माणूस उपाशी राहणे, हे माणुसकीला बर्‍याच प्रमाणात काळिमा फासणारे आहे. शेवटचे सहा ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’ पाहता, त्या माध्यमातून अनेक दशकांमध्ये जगभरातील कोट्यवधी लोकांचे प्राण वाचविण्यात आले आहेत. विशेषत: युद्ध, जातीय आणि राजकीय संघर्षांच्या ज्वाळांनी होरपळलेल्या देशांमध्ये आणि प्रांतांमध्ये याची दाहकता जास्त दिसून आली. या देशांतील कोट्यवधी लोक आपल्या जीवनातील ही विदारक स्थिती पाहून बहुधा निराश झाले आहेत. विशेषतः आफ्रिका खंडातील देशांची ही कथा आणि व्यथा. अशा परिस्थितीत ‘जागतिक अन्न कार्यक्रमा’ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्हणून नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर लगेचच ‘डब्ल्यूएफपी’चे प्रमुख डेव्हिड वेस्ली म्हणाले की, “हा पुरस्कार उपासमारीच्या पीडितांना कधीही विसरू नये, असा संदेश जगाला देत आहे.” अजूनही जगात असे बरेचसे देश आहेत, जिथे उपासमार, भूकबळींची संख्या लक्षणीय आहे. परंतु, तेथील सरकारांच्या अनास्थेमुळे याकडे दुर्देवाने फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

यामध्ये गरीब आणि विकसनशील अशा दोन्ही देशांचा समावेश आहे. एका अंदाजानुसार, जगातील प्रत्येक नववा माणूस अजूनही उपासमारीची शिकार आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक असण्याबरोबरच लज्जास्पददेखील आहे, हे निश्चितच.एकीकडे स्वित्झर्लंडसारख्या प्रगत देशातील दावोस शहरात दरवर्षी, ‘एफओएस’मधील श्रीमंत व्यक्तींची यादी जाहीर केली जाते. तसेच येथे जगातील श्रीमंत देशांद्वारे दारिद्य्र निर्मूलनासाठी विस्तृत चर्चा करण्यात येते. जगाला उपासमारीच्या गर्तेतून मुक्त करण्यासाठी येथे विविध दावेही केले जातात. हा एक मेळावा असून त्यात जगाला केवळ मोठी स्वप्ने दाखविली जातात. असेच याचे स्वरूप झाले आहे. परंतु, गरिबी आणि उपासमार संपविण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जात नाहीत. ज्यामुळे उपासमारीमुळे कोट्यवधी लोकांना मृत्यूपासून वाचवता येईल.

भारतदेखील जगातील अशाच देशांपैकी एक आहे, ज्याला अद्यापही पूर्णपणे उपासमारीच्या समस्येवर मात करता आलेली नाही. परिस्थितीची तीव्रता स्पष्ट करण्यासाठी, ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’मध्ये भारताची स्थिती पुरेशी आहे. तथापि, ‘डब्ल्यूएफपी’ने गेल्या सहा दशकांत भारतात बरीच कामे केली आहेत आणि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि शालेय मुलांना माध्याह्न भोजन यांसारख्या योजना यशस्वी करण्यास मदत केली आहे. ‘डब्ल्यूएफपी’ ग्रामीण भागातील कुपोषणाच्या समस्येवर उपाय म्हणूनही मदत करत आहे. २०३० पर्यंत ‘जागतिक अन्न कार्यक्रमा’ने जगातून उपासमार संपवण्याचा संकल्प केला आहे. या संस्थेसमोर आव्हाने कमी नाहीत. यावर्षी कोरोनाच्या महामारीने जगातील सर्वोत्तम देशांचा पाठीचा कणा मोडला. अशा परिस्थितीत हे संकट उद्भवले आहे की संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था आणि कार्यक्रमांना आर्थिक मदत देणार्‍या श्रीमंत देशांनीही आपले हात वर केले आहे. ‘डब्ल्यूएफपी’ने यावर्षी सुमारे १४ दशलक्ष लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. म्हणूनच ‘डब्ल्यूएफपी’च्या प्रमुखांनी जगभरातील दोन हजारांहून अधिक अब्जाधीशांची मदतही मागितली आहे. यासाठी जगातील श्रीमंत राष्ट्रांनी ‘डब्ल्यूएफपी’चे हात बळकट करण्याची व त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज पुन्हा एकदा प्रतिपादित होते.