‘सीएए’ हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी व्हावी

पोलिसी बळाच्या वापरालाही मर्यादा आहेत व त्या पाळायलाच हव्यात. शेवटी ज्या लोकांच्या बळावर ही मंडळी उड्या मारू इच्छितात, त्या लोकांना जागृत करणे, त्यांच्या दुष्ट इराद्यांची जाणीव करून देणे एवढेच त्यांच्या हातात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील सीबीआय चौकशी हा एक भाग ठरू शकतो.

गेल्या महिन्यात संसदेने पारित केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्याच्या निमित्ताने अनेक राज्यांत झालेला हिंसाचार काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी मुस्लीम समाजाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून घडविण्यात आला, हे आता अधिकाधिक स्पष्ट होऊ लागले आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या संदर्भात केलेल्या चौकशीतून तर ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या ‘पीएफआय’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या संघटनेचे नियोजन या हिंसाचारामागे असल्याचे पुरावे शोधून काढले आहेत व त्या आधारावर तेथील सरकारने ‘पीएफआय’वर बंदी घालण्याची मागणीही केंद्राकडे केली आहे. ‘पीएफआय’ म्हणजे दुसरे-तिसरे कुणीही नसून बंदी घातलेल्या ‘सिमी’चेच लोक ‘पीएफआय’च्या नावाखाली कार्य करीत असल्याचेही उघड झाले आहे, पण तथाकथित सेक्युलर मंडळी ही तथ्ये मान्य करण्याची मुळीच शक्यता नाही. उलट ती या निष्कर्षांना ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लीम’ किंवा ‘संघ परिवार विरुद्ध इतर विरोधी पक्ष’ असेच वळण देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कारण, तेच त्यांच्यासाठी सोयीचे आहे.

हिंसाचाराच्या आतापर्यंत वृत्तवाहिन्यांवर आलेल्या बातम्यांवरून तरी असे दिसते की, हा हिंसाचार भाजपशासित राज्यात जाणीवपूर्वक घडवून आणण्यात आला आहे. काँग्रेसशासित राज्ये त्या तुलनेत शांत राहिली आहेत. पण, आपले हे नियोजन झाकण्यासाठी भाजपशासित राज्यांनी अतिशय कठोर पावले उचलली, अतिरिक्त बळाचा वापर केला, अशा उलट्या बोंबा मारण्याची संधीही विरोधी पक्ष घेत आहेत. आश्चर्याची बाब अशी की, या हिंसाचाराची वा बळाच्या कथित अतिरिक्त वापराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी एकाही विरोधी पक्षाने केलेली नाही. त्याचे कारणही स्पष्टच आहे. कारण, तशी मागणी त्यांच्या सोयीची नाही. पोलीस चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याची मुभा असताना स्वत:च्या बचावाच्या आड येऊ शकणार्‍या न्यायालयीन चौकशीची मागणी ते करूच शकत नाहीत. पण, हा झाला त्यांचा स्वार्थ. मात्र हिंसाचारामागचे सत्य तर लोकांसमोर यायलाच हवे आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी होणेच आवश्यक आहे.

वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यांवरून असे दिसते की, हा हिंसाचार मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगण आदी राज्यांत विशेषकरून झाला. सर्वच राज्यांत तो उत्तर प्रदेशएवढा व्यापक नव्हता, हे खरेच. पण, ज्या क्षेत्रात मुस्लीम बांधवांची संख्या लक्षणीय आहे, त्या भागातच तो झाला व त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. काँग्रेस व डावे यांच्यासाठी मुस्लीम बांधवांमध्ये भीतीची भावना निर्माण करणे व समाजकंटकांना चिथावणी देणे तुलनेने सोपे होते. ज्या ज्या ठिकाणी हिंसाचार झाले, त्या त्या ठिकाणी संतप्त जमावाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एकही राजकीय नेता उपस्थित नव्हता. उलट दिल्लीत दर्यागंज भागात गाड्यांची जाळपोळ सुरू असतानाच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सरकारवर आरोप करून निषेध करणारा व्हिडिओसंदेश जणू योजनापूर्वक जारी केला. या संदेशात शांतता राखण्याचे तोंडदेखले आवाहनदेखील नव्हते, हे त्या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.

खरे तर तथ्यांच्या आधारावर विरोधी पक्ष नागरिकत्व सुधारणा कायदा, ‘एनआरसी’ किंवा ‘एनपीआर’ यांना विरोधच करू शकत नाहीत. ते न समजण्याइतके काँग्रेसचे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वा पी. चिदंबरम यांच्यासारखे सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार उभे राहणारे नेते सक्षम नाहीत, असेही नाही. त्यांच्यापैकी एकानेही पंतप्रधानांचे आव्हान स्वीकारण्याची हिंमत केली नाही. अध्यक्षपदापासून पळ काढून पुन्हा आपणच अध्यक्ष आहोत, अशा थाटात वावरणार्‍या राहुल गांधींचे तर तर्काशी कोणतेही नातेच उरलेले नाही. ‘मी म्हणतो म्हणून’ या प्रकारची त्यांची दर्पोक्ती ‘राफेल’च्या बाबतीत सर्वोच्च पातळीवरूनन खोटी ठरली असली तरी कोणताही विषय समजून घ्यायचाच नाही, हा त्यांचा निर्धार अद्याप कायम आहे. सरकारची भूमिका त्यांना समजून घ्यायचीच नाहीय आणि त्यांना जाब विचारण्याची हिंमतही प्रसारमाध्यमांमध्ये दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात जितके जास्त खोटे बोलून मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करता येईल, तितकी करण्याची त्यांची खटपट चालू आहे. मुस्लीम समुदायाच्या गठ्ठा मतात ज्यांचे हितसंबंध आहेत ते ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव यांच्यासारखे नेते त्यांच्या आवाजात आवाज मिळवित आहेत. अशा स्थितीत त्यांना समजावण्याच्या भानगडीत न पडता हिंसाचार जेवढा रोखता येईल, तेवढा रोखणे एवढेच सरकारांच्या हातात होते व त्यांनी ते केले आहे. त्याच्या प्रारंभिक चौकशीतूनच हिंसाचार करणार्‍या मंडळींचा शस्त्रसंचय, पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’शी असलेले धागेदोरे उघड झाले आहेत. त्यावरून लोकांचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठीच ही मंडळी देशात विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या हिंसाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी होणे व तिची विश्वसनीयता कायम राखण्यासाठी ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणे अतिशय आवश्यक आहे. सीबीआय न्यायाधीश लोया यांच्या नैसर्गिक मृत्युप्रकरणी अशी चौकशी ज्यांना हवी असते त्यांनी या चौकशीला विरोध केल्यास ते आपोआपच लोकांसमोर उघडे पडतील.

वास्तविक संघराज्यप्रणालीच्या नावाने गळा काढणारी ही मंडळी आपल्या कृतीतून मात्र त्या प्रणालीला उघडउघड सुरुंग लावण्याचाच प्रयत्न करीत आहेत, हे यापूर्वीच चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला रोखण्याच्या केलेल्या प्रयत्नातून स्पष्ट झाले आहे. आजही ममता बॅनर्जी ज्या पद्धतीने पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांच्या कारभारात अपमानास्पद अडथळे आणत आहेत, केरळ राज्याने ज्या पद्धतीने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला आहे, एकापाठोपाठ एक काँग्रेसशासित राज्ये आम्ही या कायद्याची आमच्या राज्यात अंमलबजावणी होऊच देणार नाहीत, अशा वल्गना करीत आहेत, त्यावरून त्यांना संघराज्यप्रणालीबाबत किती आदर आहे, हे दिसून येते. अशा स्थितीत केंद्र सरकार करून करून काय करणार? फार तर न्यायालयात जाईल. पण तेथेही त्यांची मुजोरी सुरूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन्मानाबाबत ते किती जागरूक आहेत, हे राफेलप्रकरणात दिसून आले आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या खोटेपणाची गंभीरपणे दखल घेतली म्हणून, अन्यथा ‘नरेंद्र मोदी चोर है’ हे असत्य या मंडळींनी लोकांच्या पचनी पाडलेच असते. त्यातून हेच सिद्ध झाले आहे की, या मंडळींचे ना सत्याशी, ना तर्काशी, ना संविधानाशी काही देणेघेणे आहे. त्यांचा फक्त एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे व तोही केवळ वैफल्यापोटी. अलोकसभेतील बहुमतापासून ते कोसो दूर आहेत. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तरी ते संसदेत मोदींचा पराभव करू शकत नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत ते यशस्वी होत असल्याचे दिसते, पण केवळ दिसतेच. त्या यशाची स्थानिक कारणे आहेत. भाजपच्या काही चुकांचाही त्यांना फायदा मिळत असेल पण तो तेवढ्यापुरताच. त्यामुळे आतापासून पुढील निवडणुकीपर्यंत द्वेषाचे राजकारण करीत राहणे, एवढाच पर्याय त्यांच्याजवळ आहे व त्याचाच लाभ ते घेऊ पाहत आहेत.

डाव्यांची स्थिती तर काँग्रेसपेक्षाही वाईट आहे. काँग्रेसजवळ किमान गांधी परिवाराचे नेतृत्व तरी आहे, राज्याराज्यात कार्यकर्तेही आहेत. डाव्यांजवळ तर नेतृत्वही उरलेले नाही आणि कार्यकर्तेही राहिलेले नाहीत. त्यांच्यातील वैफल्याला आधार असलाच तर तो नक्षल्यांचा आहे. पण, वेळ आली तर नक्षली त्यांना वाकुल्या दाखविणारच नाहीत, याची शाश्वती देऊ शकत नाही. कारण, नक्षल्यांच्या दृष्टीने भाकप काय किंवा माकप काय, बूर्झ्वाच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वैफल्याची सघनता तर काँग्रेसपेक्षा अधिक आहे. अशा स्थितीत कमालीच्या विद्वेषाचे राजकारण मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणे, एवढेच त्यांच्या हातात आहे. त्यांचे आणखी एक दुर्दैव म्हणजे त्यांच्या या वैफल्यनिवारण मोहिमेत देशातला सामान्य माणूसही त्यांना साथ देत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील हिंसक आंदोलनातूनही ते दिसून आले आहे.

मग न्यायालयीन चौकशीचा तरी काय उपयोग, असा प्रश्न स्वाभाविकच निर्माण होतो व तो योग्यही वाटतो. पण सरकारजवळ वा भाजपजवळ त्यांच्या कमालीच्या वैफल्याला आणि ढोंगीपणाला लोकांसमोर आणणे याशिवाय कोणता पर्याय उरतो? ते कायदा आपल्या हातात घेऊ शकत नाहीत. पोलिसी बळाच्या वापरालाही मर्यादा आहेत व त्या पाळायलाच हव्यात. शेवटी ज्या लोकांच्या बळावर ही मंडळी उड्या मारू इच्छितात, त्या लोकांना जागृत करणे, त्यांच्या दुष्ट इराद्यांची जाणीव करून देणे एवढेच त्यांच्या हातात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील सीबीआय चौकशी हा एक भाग ठरू शकतो. म्हणून त्याचा आग्रह.