मुंबई : ‘ध’चा ‘मा’ होतो, तेव्हा काय घडते, हे इतिहासाने शिकवले. तसाच काहीसा प्रकार मिठी नदीस्वच्छता घोटाळ्यात दिसून आला आहे. ‘ध’ (धंदा)चा ‘मा’ (माया) करण्यासाठी काहींनी मिठी नदीचा गळा दाबला आणि कोट्यवधींची माया कमावली. यंत्रे खरेदी न करता, ती भाड्याने घेण्याचा बनाव, ठराविक कंपन्यांना फायदा आणि मधले दलाल... असे कारस्थान रचण्यात आले. ‘एसआयटी’च्या तपासात त्यांचे बिंग फुटले आणि उघड झाली कोट्यवधींची हातसफाई!
मिठी नदी गैरव्यवहार प्रकरणात ‘सिल्ट पुशर पॅन्टुन मशिन’ आणि ‘मल्टिपर्पज एम्फीबीअस पॅन्टुन’ (टक्सर) या महागड्या यंत्रांचा वापर बंधनकारक करण्याची अट निविदेत समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, ही यंत्रे विकत घेण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर घेऊन निवडक कंपन्या आणि मध्यस्थ व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्याचा डाव आखल्याचा आरोप ‘एसआयटी’च्या अहवालात करण्यात आला आहे.
‘एसआयटी’च्या चौकशीनुसार, कोची येथील ‘मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस’ या कंपनीकडून 3.07 कोटींचे सिल्ट पुशर आणि 2.1 कोटींचे टक्सर हे यंत्र वापरण्याची अट निविदेत घालण्यात आली होती. विशेष बाब म्हणजे, यंत्रे खरेदी करण्याचा कुठलाही स्पष्ट उल्लेख निविदेत टाळण्यात आला आणि त्याऐवजी ‘वापर अनिवार्य’ असा शब्दप्रयोग करून भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळे करून देण्यात आले.
या यंत्रांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आरोपी अधिकारी केरळ आणि दिल्ली येथे प्रवास करून आले होते. परंतु, या तपासणीच्या आधारे यंत्रांची थेट खरेदी न करता, ठेकेदारांना भाडेतत्त्वावरच ती वापरण्यास भाग पाडण्यात आले. या व्यवहारात जय जोशी, केतन कदम आणि भूपेंद्र पुरोहित या मध्यस्थांच्या कंपन्यांशी करार करण्यास ठेकेदारांवर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप आहे. दोन वर्षांसाठी यंत्रांचे भाडे तब्बल चार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले.
म्हणजे, भाडेकरार थेट उत्पादक कंपनीसोबत न करता, मध्यस्थांमार्फतच करण्यात आला. परिणामी, यंत्रांचा वापर करून इच्छित परिणाम साधण्याऐवजी, काही ठराविक कंपन्या आणि व्यक्तींना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रकार घडल्याचे ‘एसआयटी’च्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. या संपूर्ण व्यवहारात संबंधित पालिका अधिकारी, अभियंते आणि ठेकेदार यांच्यात संगनमत झाल्याचा ठोस पुरावा सापडल्याचा दावा ‘एसआयटी’ने केला आहे. सध्या या प्रकरणातील सर्व व्यवहारांची बारकाईने चौकशी सुरू आहे.