मुंबई, ता. २९ : विशेष प्रतिनिधी धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील (डीएनए) ६२० एकर जागेपैकी पुनर्वसनासाठी अयोग्य असलेल्या मालमत्तांची जागा वगळून उरलेल्या जमिनीतून ५०% जागा ही सार्वजनिक सुविधांसाठी वापरली जाणार आहे. निविदेतील तरतुदीनुसार, अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने स्थानिकांच्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडणार आहे. मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जागा, दर्जेदार सार्वजनिक सेवा -सुविधा, रस्त्यांचे जाळे आणि उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा यामुळे धारावीचा कायापालट होणार आहे.
"धारावीत आजमितीला विविध योजनांच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या इमारती आणि मालमत्ता अस्तित्वात आहेत. अशा मालमत्ता सुमारे १०६ एकर जागेवर अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील एकूण ६२० एकर जागेपैकी १०६ एकर जागा पुनर्वसनातून वगळण्यात येणार आहे. उर्वरित जागेतील ५०% जागेचा वापर हा सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात येणार आहे", अशी माहिती धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाशी संबंधित सूत्रांकडून देण्यात आली.
पुनर्वसनातून वगळलेल्या मालमत्ता, प्रस्तावित रस्ते, इतर विकासासाठी प्रस्तावित असलेली रेल्वेची जागा, सांडपाणी वाहून नेणारे नाले, टाटा पॉवरचे विद्युत केंद्र, पंपिंग स्टेशन आणि इतर अत्यावश्यक सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक असलेली जागा वगळून उर्वरित जागा प्रत्यक्ष पुनर्वसन प्रकल्पासाठी वापरली जाणार आहे. "उर्वरित जागेचा वापर निवासी, व्यावसायिक पुनर्वसन, नूतनीकरण प्रकल्प आणि विक्रीयोग्य घटक उभारण्यासाठी केला जाणार आहे" अशी माहिती देखील सूत्रांकडून देण्यात आली.
सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एकूण जागेपैकी १०९ एकर जागा धारावीतील प्रस्तावित रस्त्यांसाठी, तर माहीम निसर्ग उद्यान, खेळाची मैदाने आणि इतर मोकळ्या भूखंडासाठी सुमारे ९९ एकर जागेचा वापर केला जाणार आहे. बस डेपो, पंपिंग स्टेशन, पार्किंग भूखंड, शाळा अशा सार्वजनिक सोई सुविधांसाठी २७ एकर आणि जलस्रोत आणि पर्जजन्यजल वाहिन्यांसाठी ७ एकर जागा वापरली जाणार आहे.
"धारावी अधिसूचित क्षेत्रात विकसित झालेल्या अथवा विकसित होणाऱ्या अनेक खासगी, शासकीय आणि निमशासकीय मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता पुनर्वसन प्रकल्पातून वगळण्यात येणार आहेत. तसेच, अनेक झोपू योजना सध्या प्रगतीपथावर आहेत. धारावी कोळीवाड्याला देखील पुनर्वसनातून वगळण्यात आलेले आहे. मात्र, पुनर्वसातून वगळलेल्या मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्या स्थानिकांसाठी देखील शासनाच्या तरतुदीनुसार सार्वजनिक पायाभूत सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत" अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. "धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा मनुष्यकेंद्रीत पुनर्वसन प्रकल्प असून या माध्यमातून धारावीतील रहिवाशांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून दर्जेदार वास्तुरचनाकारांकडून या प्रकल्पाचे डिझाईन केले जाणार आहे. " अशीही खात्रीही त्यांनी दिली.
-धारावी अधिसूचित क्षेत्र जी ६२० एकर
- ५०% जागा सार्वजनिक सुविधांसाठी वापरली जाणार
- प्रस्तावित रस्त्यांसाठी १०९ एकर जागा
- खेळाची मैदाने, माहीम निसर्ग उद्यान, हरित भूखंड आणि इतर मोकळे भूखंड यासाठी ९९ एकर जागा
- बस डेपो, शाळा, पार्किंग अशा सार्वजनिक सुविधांसाठी २७ एकर जागा
- पर्जन्यजल वाहिन्या आणि इतर जलस्रोत यासाठी ७ एकर जागा