अर्थनीती बदलण्याची आवश्यकता

भांडवली अर्थव्यवस्थेत खरेदीसाठी ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचे महत्त्व असते याला ‘क्रयशक्ती’ म्हणतात. ही क्रयशक्ती मध्यमवर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग आणि श्रीमंत वर्ग यांच्याकडेच मोठ्या प्रमाणात असते. भांडवली अर्थव्यवस्था फक्त या वर्गांचा विचार करते, कसा ते आपण बघू. चारचाकी गाडीची गरज कोणाची आहे? शेतकर्‍याची आहे का? शेतमजुराची आहे का? कारखान्यात मजुरी करणार्‍याची आहे का? रिक्षाचालकाची आहे का? चहाची टपरी चालविणार्‍याची आहे का? यापैकी कुणाचीही गरज नाही.

देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल सध्या गंभीर चर्चा चालू आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांना आपण मोठे अर्थतज्ज्ञ समजतो, त्यांनी देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. टीव्हीवरील त्यांचे भाषण मी काळजीपूर्वक ऐकत होतो. जे काही बोलायचे आहे, ते त्यांनी बहुतेक लिहून आणले असावे आणि डोळ्यापुढे दिसेल अशा प्रकारे ते ठेवलेले असावे, त्याचे निरस वाचन त्यांनी केले. मनमोहन सिंगसारखा अर्थतज्ज्ञ आर्थिक भाषेत बोलतो आणि आकडेवारीचा आधार घेतो. उदा - जीडीपी, मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल डेफिसीट, ग्रोथ रेट, जीएसटी, डीमॉनेटायझेशन इ. या शब्दांचे ज्ञान सर्वसामान्य माणसाला फारच जुजबी असते. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे वक्तव्य सर्वसामान्य लोकांसाठी नव्हते. त्यांचा उद्देश मोदी शासनावरटीका करण्याचा होता. मोदी शासनाने अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा चालविलेला आहे, असे ते म्हणाले. त्याला उत्तर देणे हा काही या लेखाचा उद्देश नाही. भाजपचे नेते त्याला समर्थ आहेत. अर्थव्यवस्थेत मंदी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ती नाकारण्यात काही अर्थ नाही. गाडीउत्पादन व्यवसाय आणि घरबांधणी व्यवसाय यांच्यात फार मोठी मंदी आहे. गाडीउत्पादन व्यवसायातील पाच लाख लोकांचे रोजगार गेले आहेत. तसेच बांधकाम व्यवसायातीलदेखील लाखो लोकांचे रोजगार थांबलेले आहेत. अर्थशास्त्रात मंदीचा अर्थ होतो की, बाजारात माल आहे किंवा वस्तू आहे. परंतु, त्याला मागणी नाही. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झालेला आहे. वस्तूंची मागणी उपभोक्ता करीत असतो म्हणजे ग्राहक करीत असतो. बाजारात जाऊन वस्तू घेण्यासाठी ग्राहकाकडे पैसा असावा लागतो. पैशाची आवक कमी झाली की, मागणी कमी होते.

पैशाची आवक कमी होण्याची अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण जर महागाई भरमसाठ वाढली तर आवश्यक गरजा भागवून पैसा उरत नाही. म्हणजे शिल्लक टाकता येत नाही. दुसरे कारण असे की, जे काही उत्पन्न होते, ते मूल्याच्या संदर्भात कमी कमी होत जाते. म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी एका रुपयात ज्या वस्तू खरेदी करता येत होत्या, त्यासाठी आता पाच रुपये द्यावे लागतात. म्हणजे रुपयाचे मूल्य पाच पटीने कमी झाले. आमच्या महाविद्यालयीन दिवसात ६० पैशात दोन इडल्या मिळत असत, आता त्यासाठी ४० रुपये द्यावे लागतात. अशा प्रकारे पैशाचे मूल्य कमी होत जाते. या कारणानेदेखील जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करून पैसा वाचविता येत नाही. त्यामुळे मालाला मागणी येत नाही. मालाला मागणी आली नाही की, वस्तूचे उत्पादन करणारा, उत्पादन कमी करीत जातो, खर्च कमी करीत जातो. हे करण्यासाठी त्याला नोकरकपात करावी लागते. कारखान्याचे काम तीन पाळ्यांमध्ये चालत असेल तर ते दोन पाळ्यांमध्ये चालविले जाते. एक पाळीतील कामगार बेकार होतात. त्यांची क्रयशक्ती म्हणजे बाजारात जाऊन पैसा देऊन विकत घेण्याची शक्ती खूप कमी होते. त्यामुळेदेखील मालाला उठाव मिळत नाही. या परिस्थितीला ‘आर्थिक मंदी’ म्हणतात.

भांडवली अर्थव्यवस्थेत खरेदीसाठी ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचे महत्त्व असते याला ‘क्रयशक्ती’ म्हणतात. ही क्रयशक्ती मध्यमवर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग आणि श्रीमंत वर्ग यांच्याकडेच मोठ्या प्रमाणात असते. भांडवली अर्थव्यवस्था फक्त या वर्गांचा विचार करते, कसा ते आपण बघू. चारचाकी गाडीची गरज कोणाची आहे? शेतकर्‍याची आहे का? शेतमजुराची आहे का? कारखान्यात मजुरी करणार्‍याची आहे का? रिक्षाचालकाची आहे का? चहाची टपरी चालविणार्‍याची आहे का? यापैकी कुणाचीही गरज नाही. मध्यम वर्गातील ९० टक्के लोकांची गरज नसते. खोट्या प्रतिष्ठेच्या आहारी जाऊन ते गाडी खरेदी करतात आणि इमारतीखाली पार्क करून ठेवतात. मी ज्या कॉलनीत राहतो. त्या कॉलनीतील ९० टक्के गाड्या रस्त्यावर उभ्या असतात. अशा मध्यम वर्गाची गाडी घेण्याची भूक पूर्ण झाली आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे इ. शहरांमध्ये आता गाड्या ठेवायला जागा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे गाडीउत्पादनात मंदी निर्माण झाली तर त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. भांडवली अर्थव्यवस्था अशा प्रकारची मंदी अपरिहार्यपणे निर्माण करते. नको असलेल्या गरजा निर्माण करायच्या. त्याची पूर्ती करण्यासाठी २४ तास जाहिरातींचा मारा करायचा, लोकांना जास्तीत जास्त उपभोग घेण्याची लालसादाखवायची आणि त्यातच जीवनाची सार्थकता आहे असा अभास निर्माण करायचा, हे भांडवली अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे. डॉ. मनमोहन सिंगांसारखे आकडेवारी सांगत राहतात, ती खरीदेखील असते. परंतु, ती रोगाचे निदान करीत नाही.

भारत हा खेड्यांचा देश आहे. त्या खेड्यांचा विचार आपल्या अर्थकारणात नाही. आपले अर्थकारण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद इ. प्रमुख शहरांच्या भोवती फिरत राहते. उद्योगधंदे काही शहरांभोवतीच एकवटलेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी मी उत्तर प्रदेशचा प्रवास केला होता. गाडीने प्रवास करताना माझ्या लक्षात आले की, रस्त्यावर तरुण फारच कमी आहेत. प्रौढ स्त्री-पुरुष भरपूर आहेत. तीन-चारशे किलोमीटरच्या प्रवासात अभावानेच कुठला तरी उद्योग दिसला. जिकडे-तिकडे शेती आणि काही आंब्याच्या बागा. सगळे तरुण भारतातल्या सर्व शहरांत वेगवेगळे उद्योग करताना दिसतात. आज मंदीवर उपाययोजना करण्याच्या चर्चा खूप होतात. उपाययोजना म्हणजे काय? जो मध्यमवर्गीय उपभोक्ता आहे, त्याची क्रयशक्ती वाढविली पाहिजे. म्हणजे त्याच्या हातात भरपूर पैसा आला पाहिजे. पगारवाढ करून किंवा कराचे दर कमी करून हे काम करता येईल. पण खेड्यापाड्यातील सामान्य माणसाचे काय? त्याच्या गरजांचा कुणी विचार करायचा? त्याला चारचाकी गाडी नको, सायकल हवी आहे. ती त्याला कशी मिळेल? याची योजना कोणती? भारताची लोकसंख्या १३० कोटींच्या आसपास गेली आहे. या सर्वांना वस्त्रे लागतात. या वस्त्रोत्पादनातखेड्यातील जनतेचा सहभाग किती? महात्मा गांधीजींनी चरखा दिला. तो आता फक्त चित्रात राहिलेला आहे. पद्धतशीरपणे हातमागाचे उद्योग बुडविण्यात आले. कृत्रिम वस्त्रांना अधिक बाजारपेठ मिळावी म्हणून खेडोपाडी चालणारे हातमाग ऐंशीच्या दशकात बंद होत गेले. त्यांचे पुनर्जीवन कसे करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे.

आर्थिक मंदी, प्रचंड आर्थिक विषमतेमुळे निर्माण होते. भांडवली अर्थव्यवस्था आर्थिक समता निर्माण करू शकत नाही. अर्थशास्त्रज्ञ असे सांगतात की, देशाची ५० टक्के संपत्ती ही ९-१० टक्के लोकांच्या हातात आहे आणि ९० टक्के लोकांच्या हातात उर्वरित संपत्ती आहे. संपत्तीच्या समान वाटपाच्या घोषणा केल्या जातात. भांडवली अर्थव्यवस्थेत ते शक्य नाही. मंदी ही संधी म्हणून संपूर्ण आर्थिक नीतीत आमूलाग्र परिवर्तन कसे करता येईल, याचा विचार केला गेला पाहिजे. त्यात राजकारण आणता कामा नये. ग्रमीण अर्थव्यवस्थेचा विचार महात्मा गांधीजींनी मांडलेला आहे, पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेला आहे. गांधीजींचा सिद्धांत श्रमशक्तीचा आहे. जे काम मानवी श्रमाने करता येण्यासारखे आहे, तेथे यंत्र वापरण्यास बंदी घातली पाहिजे. यंत्राच्या साहाय्याने जे उत्पादन करतात आणि मानवी श्रमाच्या साहाय्याने जे उत्पादन करतात यांच्यात फरक केला पाहिजे. यंत्राच्या आधारे उत्पादन करणार्‍यांवर अधिक कर लादला पाहिजे. प्रश्न देशाचा जीडीपी वाढण्याचा नाही, प्रश्न आहे- प्रत्येक हाताला काम देण्याचा, मानवी श्रमाला प्रतिष्ठा देण्याचा आहे. महात्मा गांधीजींनी ‘मास प्रॉडक्शन’ (प्रचंड उत्पादन) की ‘प्रॉडक्शन बाय मासेस’ (म्हणजे मानवी श्रमाच्या आधारे लोकांद्वारे केलेले उत्पादन) असा प्रश्न उपस्थित करून आपल्याकडे प्रचंड श्रमशक्ती आहे, म्हणून कारखान्यांच्या उत्पादनावर मर्यादा घातल्या पाहिजेत, हे सांगितले. हे व्यवहारात आलेले नाही. आज प्रचंड वेगाने यांत्रिकीकरण, स्वयंचलित उत्पादन याकडे आपली वाटचाल चालू आहे. ती आपल्या देशात प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण करील आणि तिचे चटके आज सुपात आहेत, त्यांनादेखील बसल्याशिवाय राहणार नाहीत. मंदीवरील उपाययोजना सरकार आपल्या परीने करीतच आहे. परंतु, ही मलमपट्टी आहे. त्याने अर्थव्यवस्थेची जखम कायमस्वरूपी भरून येणार नाही, खरा प्रश्न आर्थिक नीतीत बदल करण्याचा आहे.