जम्मू-काश्मीरचे चक्रव्यूह

खरा कळीचा मुद्दा काश्मीर खोरे आहे, याचा अजिबात विसर पडता कामा नये. ते जोपर्यंत नवी व्यवस्था मनोमन स्वीकारत नाही, तोपर्यंत किमान खोर्‍यात तरी सामान्य परिस्थिती निर्माण झाली, असे म्हणता येणार नाही आणि त्यासाठीच अवधी लागणार आहे. किती ते आज कुणीही सांगू शकणार नाही. कारण, त्या परिसरावर दहशतवादी व विघटनवादी यांचे वर्चस्व आहे. तेथील सामान्य माणूस सुरक्षा दले आणि दहशतवादी यांच्यामध्ये सापडलेला आहे.

चक्रव्यूह म्हटल्यानंतर थेट अभिमन्यूपर्यंत पोहोचण्याची गरज नाही पण, जम्मू-काश्मीरची समस्या दिसते, तितकी सोपी नाही व याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे विशेषत: काश्मीर खोर्‍यात हल्ली असलेला गतिरोध लवकर संपण्याच्या शक्यतेची कुणी अपेक्षाही ठेऊ नये. गंमत अशी आहे की, पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमे व आपल्याकडीलही ल्युटियन्स माध्यमे काश्मीर खोर्‍यालाच जम्मू-काश्मीर समजतात व त्यानुसार वार्तांकन करतात. तेही चुकून किंवा अज्ञानापोटी नव्हे तर अगदी समजून उमजून आणि त्यांना सोयीचे आहे म्हणून. त्यामागे ‘माणूस कुत्र्याला चावला म्हणजे बातमी होते’ ही बातमीची व्याख्याही त्यांच्या कामी पडते. केवळ काश्मीर खोर्‍यातील पाच जिल्हे अस्वस्थ असतील व उर्वरित जम्मू विभाग, खोर्‍यातील अन्य जिल्हे आणि लडाख हा प्रदेश शांत असेल आणि तेथे व्यवहार सुरळीत सुरू असतील, तर ती त्यांच्या दृष्टीने बातमी ठरत नाही. खोर्‍यात एखाद्या ठिकाणी जरी दगडफेक झाली वा घोषणाबाजी झाली तर ती त्यांच्या दृष्टीने ब्रेकिंग न्यूज होते. खरे तर काश्मीर खोर्‍यात आज जे तीनेकशे स्थानबद्ध आहेत, त्यात श्रीनगर, शोपियाँ आणि पुलवामा या तीन जिल्ह्यांतीलच लोकांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यावरून असंतोषाचे क्षेत्र किती मर्यादित आहे, याची कल्पना येऊ शकते. पण चुकीच्या व सोयीच्या वृत्तांकनामुळे या वस्तुस्थितीवर पाणी फेरले जाते. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमधील शंभरांवर गावांचे सरपंच जर गृहमंत्र्यांना भेटायला येऊन सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत असतील तर ती त्यांच्या दृष्टीने बातमी ठरत नाही पण त्यांच्यातील काही लोकांनी, ‘आम्हाला भीतीच्या छायेत वावरावे लागते,’ असे म्हणताच तो फ्लॅश ठरतो. पण हे असे चालायचेच. ते लक्षात घेऊनच आपल्याला विचार करावा लागेल व त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरची समस्या हा एक प्रकारचा चक्रव्यूहच आहे, हेही अधोरेखित होईल.

५ ऑगस्ट रोजी संसदेने एका प्रस्तावाद्वारे राष्ट्रपतींना विनंती करून ३७० व्या कलमाच्या आधारे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा समाप्त केला आणि एका विधेयकाद्वारे जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले, त्यावेळीच या वस्तुस्थितीची सरकारला कल्पना होती. म्हणूनच त्याने अमरनाथ यात्रेकरूंची नाराजी पत्करून ती यात्रा स्थगित केली व यात्रेकरूंना खोर्‍याबाहेर काढले. पर्यटकांनाही काश्मीरबाहेर पडण्याचे आवाहन केले. पुरेशी सुरक्षा बले तेथे तैनात केली. इंटरनेट व मोबाईल सेवा बंद करून संवादमाध्यमे नियंत्रणात ठेवली. इंटरनेट आणि मोबाईल बंद ठेवण्याचे कारण असे की, दहशतवादी त्या माध्यमांचा आपल्या हिंसक कृत्यांसाठी वापर करतात. त्यांना तो करता येऊ नये म्हणून बंदी. पण, सरकारने लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून पर्यायी व्यवस्थाही केली. शाळा-महाविद्यालये बंद केली. हे सर्व एवढ्यासाठीच केले की, खोर्‍यात रक्तपात होऊ नये. दहशतवाद्यांना एकाही निरपराध नागरिकाचा प्राण घेण्याची संधी मिळू नये, हे या सगळ्या बंदोबस्ताचे उद्दिष्ट होते. ते योग्यच होते. पण त्यामुळे दहशतवाद्यांची कोंडी झाली. कारण, त्यांना बाहेर पडून हिंसाचार करण्याची संधीच मिळू शकत नव्हती. या नियंत्रणांचा सामान्य नागरिकांना त्रास झाला, हे खरेच. पण त्यामुळे खोर्‍यात रक्तपात होऊ शकला नाही, हेही तेवढेच खरे. पण, त्याबद्दल एकही विरोधी पक्षनेता बोलत नाही. जम्मू-काश्मीरमधून बहुतेक नियंत्रणे शिथिल झाली असताना, शाळा महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये सुरू झाली असताना, वाहतूकही पूर्वपदावर येऊ लागली असताना राहुल गांधी, सीताराम येच्युरी, डी. राजा यांच्यासारख्या नेत्यांना काळजी आहे, ती काश्मीर खोर्‍याची, तेथे असलेल्या विघटनवादी नेत्यांची आणि लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांची. सरकारच्या निर्णयाला त्यांचा विरोध तेव्हाच समजून घेता आला असता जेव्हा त्यात काही देशविरोधी असते. इथे तर जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे, यावर सर्व पक्षांचे एकमत आहे. तथाकथित आझाद काश्मीरची इंच न् इंच भूमी मुक्त करण्याचा संसदेचा संकल्प आहे. असे असताना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी, अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणासाठी कुणी वेगळी भूमिका घेत असेल, तर ती कशी समजून घेता येईल?

सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचा प्रश्न क्षणभर बाजूला ठेवून विरोधी नेत्यांच्या वागण्याने त्यांच्या पक्षाचे तरी काही भले होते काय, तर तेही नाही. उलट त्यांना मानाच खाली घालाव्या लागत आहेत. कारण आपल्या भूमिकेचा पाकिस्तान लाभ उठवू शकतो, हे मोदींना विरोध करण्याच्या नादात त्यांच्या लक्षातच आले नाही. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राहुल गांधींच्या वक्तव्याचा जेव्हा उल्लेख केला, तेव्हा त्यांच्या थोडे लक्षात आले आणि ‘जम्मू- काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग’ असल्याची जाणीव त्यांना झाली. प्रत्येक वेळी अशी फजिती होत असतानाही राहुल गांधी काही शहाणे होताना दिसत नाहीत. खरे तर त्यांच्या वक्तव्यांना इतके महत्त्व देण्याचेही कारण नाही. आज ते काँग्रेसच्या ५२ लोकसभा सदस्यांपैकी एक आहेत आणि तेवढीच त्यांची हैसियतही आहे. पण, माध्यमे मात्र त्यांच्या वक्तव्यांना अवास्तव महत्त्व देतात. अर्थात खोर्‍यातीलही नियंत्रणे शिथिल होत असली तरी तेथे ती शिथिल करताना कमालीची सावधगिरी बाळगावी लागते. कारण, तेथील शांतता ही वरवरची आहे व तेथील छोट्याशा हिंसाचाराची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बातमी होऊ शकते, हे सरकारला ठाऊक आहे. वस्तुत: श्रीनगर शहरात वाहतूक सुरू झाली आहे. दूरध्वनी सेवा खुली झाली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. पण, बातमी होते ती श्रीनगरमधील डाऊनटाऊन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या वस्तीतील दगडफेकीची. खरे तर त्या वस्तीत विघटनवाद्यांचे प्राबल्य आहे, हे सर्वांना ठाऊक आहे. तिथे जर दगडफेक झाली तर ते स्वाभाविकच आहे व त्याची बातमी होण्याचे कारण नाही. पण ती अशा थाटात दिली जाते की, जणू काय संपूर्ण काश्मीर खोरे अशांत आहे. तेथे अशांततेचे प्रमाण अधिक असू शकते पण, त्याला किती प्रमाणात प्रसिद्धी द्यायची, हे तर माध्यमे ठरवू शकतात. विशेषत: आंतरराष्ट्रीय माध्यमे तर छोट्याशा घटनांसाठीही टपलेलीच असतात. त्या तुलनेत भारतीय माध्यमे मात्र काही अपवाद वगळता संयम पाळत आहेत, असे दिसते.

एकाही माणसाचा जीव जाता कामा नये, ही आपली प्राथमिकता सफल करण्यात सरकार यशस्वी झाले असले, तरी त्याची खरी परीक्षा पुढेच आहे. नियंत्रणे शिथिल करताना त्याला प्रथम त्या प्राथमिकतेचा विचार करावा लागतो. आकलनात थोडी जरी चूक झाली तर त्याचे परिणाम भयंकर होऊ शकतात. सगळीच नियंत्रणे रद्द केली गेली तर उद्या खोर्‍यात विघटनवाद्यांच्या प्रभावक्षेत्रात निदर्शने, दगडफेक व सुरक्षा दलांवर हल्ले होणारच नाहीत, याची हमी कुणीही देऊ शकत नाही. त्या स्थितीत उर्वरित जम्मू-काश्मीरमधील शांततेला काहीही अर्थ राहणार नाही आणि सरकारवरील दडपण वाढेल. मोदी आणि शाह यांना या संभाव्यतेचाही विचार करावा लागतो. पण हळूहळू ते त्यातूनही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीतच आहेत. या सगळ्या प्रकारात चिंतेचा विषय एवढाच आहे की, खोर्‍यातील जनमत शांत कसे होईल? कारण जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता संपुष्टात आल्याने कितीही नाही म्हटले तरी त्यांना भावनात्मक धक्का बसला आहे. कथित आझादी मागता मागता त्यांची स्वायत्तताही गेल्याने काही विशेषाधिकारही समाप्त झाले आहेत. आपण काही तरी गमावले, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. सामान्यत: अशा वेळी आपल्याला होणार्‍या संभाव्य फायद्यांचा लोक विचार करीत नाहीत. त्यांची ती मानसिकता समजून घेणेही आवश्यक आहे. आपल्या उज्ज्वल भवितव्याबाबत ते जसजसे आश्वस्त होत जातील, तसतशी त्यांच्यातील ही भावनाही समाप्त होईलच पण त्यासाठी वेळ लागणार आहे. शिवाय, भारतविरोधी शक्ती त्यात अडथळे निर्माण करण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यादृष्टीने सरकार पावले टाकत आहे, असे दिसते. भारताचे सर्वोच्च न्यायालयही त्यासाठी वेळ द्यायला तयार आहे पण हितसंबंधी राजकारणी मात्र त्यासाठी तयार नाहीत. त्यांना श्रीनगरला जाण्याची अधूनमधून सुरसुरी येतेच आणि सर्वोच्च न्यायालयावर दुगाण्याही झाडाव्याशा वाटतात.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दोन प्रकारच्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. एक प्रकार आहे तेथील बंधनांच्या वैधतेला आव्हान देणारा, तर दुसरा आहे संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारा. पहिल्या प्रकारात न्यायालयाने सरकारला वेळ देण्याची भूमिका घेतली आहे तर दुसर्‍या प्रकारात सरकारला नोटीस देण्यात आली आहे. काही लोकांचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाने दुसरी याचिका फेटाळायला हवी होती. पण, मला असे वाटते की, ते योग्य ठरले नसते. आपल्या घटनेत कायदे करण्याचा विशेषाधिकार संसदेला असला तरी ते घटनेनुसार आहेत की, नाहीत हे ठरविण्याचा विशेषाधिकार न्यायपालिकेलाच आहे व तिने तो अनेकदा वापरलाही आहे. त्यामुळे पुढे न्यायालय कशी भूमिका घेते, याची आपल्याला वाट पाहावी लागणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात कोणती भूमिका घ्यायची, हे सरकारने आधीच विचारपूर्वक ठरविले असावे. खरे तर, मोदी सरकारने या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळविलेले यश कौतुकास्पदच आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून त्याला इतर राज्यांबरोबर आणण्याचा सरकारचा निर्णय झाला, तेव्हापासूनच त्याने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय काय करता येईल, याचा विचार करून ठेवला व त्याचे तपशीलवार नियोजनही केले. या प्रश्नाचे कोणत्याही स्थितीत आंतरराष्ट्रीयीकरण होणार नाही, त्याबाबतीत पाकिस्तान एकाकी कसा पडेल आणि जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हा पूर्णपणे भारताचा अंतर्गत प्रश्न कसा आहे, हे ठसविणे हे या नियोजनाचे उद्दिष्ट होते व त्यात मोदी सरकारला शंभर टक्के यश मिळाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानने हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत नेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो साफ फसला. नकाराधिकार असलेल्या पाच महासत्तांच्या बैठकीपर्यंतही तो पोहोचला नाही. सुरक्षा परिषदेच्या १५ सदस्यीय व्यासपीठावर तो पोहोचला पण अनौपचारिकपणे. त्या चर्चेची जाहीर वाच्यताही कुणी केली नाही. अधिकृत पत्रकही निघाले नाही. शिवाय, चीन वगळता नकाराधिकारप्राप्त अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड व रशिया या उर्वरित चारही देशांनी काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे अधिकृतपणे घोषित केले. चीनही त्याच्यासोबत नावापुरताच राहिला.

दुसरी तेवढीच महत्त्वाची बाब म्हणजे मुस्लीमबहुल असलेल्या आखाती देशांपैकी कुणीही पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहिले नाही. त्याचे कारण म्हणजे हा विषय कुणी, कुणाशी, कशा पद्धतीने बोलायचा, याबाबतचा तपशील व्यक्तींच्या नावांसहीत आधीच ठरला होता. म्हणून तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर व परराष्ट्र सचिव नितीन गोखले लगेच चीनच्या दौर्‍यावर गेले. मोदींनी ‘जी-७’ राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेतील उपस्थितीचा या प्रश्नासाठी फायदा घेतला. आपल्या नियोजनाशी संबंध नसलेली एकच अनुचित बाब घडली व ती म्हणजे ब्रिटिश पाकिस्तान्यांनी लंडन येथील भारतीय उच्चायुक्तांच्या कार्यालयावर केलेली हिंसक निदर्शने. पण, त्या बाबतीतही पंतप्रधानांनी ब्रिटिश पंतप्रधानांना तातडीने फोन करून लक्ष वेधलेच. सरकारचे नियोजन एवढे पक्के होते की, वरिष्ठ नेत्यांनी काय म्हणायचे, हेही बहुधा ठरलेलेच असावे; अन्यथा एरव्ही शांतपणे आपले कार्य करणार्‍या संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार होऊ शकतो’ आणि ‘आता चर्चा फक्त पाकव्याप्त काश्मीरबाबतच होऊ शकते,’ अशी धोरणात्मक तडाखेबंद विधाने केलीच नसती. खोर्‍यातील नागरिकांना दहशतवाद्यांपासून कसे संरक्षण द्यायचे, हाही त्याच नियोजनाचा एक भाग आहे. नियंत्रणांमुळे सामान्य माणसांना कळ सोसावी लागत आहे, हे खरेच. पण, त्यांच्यापेक्षा नियंत्रणांचा अधिक त्रास होतो आहे, तो दहशतवादी आणि विघटनवादी यांना. सुरक्षा दलांच्या तैनातीमुळे त्यांची बोलतीच बंद झाली आहे. सीमेपलीकडून ते येऊ शकत नाहीत आणि खोर्‍यात घराबाहेर पडू शकत नाहीत. एवढे सगळे असले तरी खरा कळीचा मुद्दा काश्मीर खोरे आहे, याचा अजिबात विसर पडता कामा नये. ते जोपर्यंत नवी व्यवस्था मनोमन स्वीकारत नाही, तोपर्यंत किमान खोर्‍यात तरी सामान्य परिस्थिती निर्माण झाली, असे म्हणता येणार नाही आणि त्यासाठीच अवधी लागणार आहे. किती ते आज कुणीही सांगू शकणार नाही. कारण, त्या परिसरावर दहशतवादी व विघटनवादी यांचे वर्चस्व आहे. तेथील सामान्य माणूस सुरक्षा दले आणि दहशतवादी यांच्यामध्ये सापडलेला आहे. आपण नवी व्यवस्था स्वीकारली तर दहशतवादी आपल्याला सुखाने जगू देतील, याची त्यांना खात्री नाही. ती निर्माण करायला वेळ लागणारच आहे. जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे, ही भूमिका ज्यांना खरोखरच मान्य आहे, त्या सर्वांनी तो सरकारला दिला पाहिजे.