अल्पसंख्याक प्रश्नाचा उलटा चष्मा

अल्पसंख्याकांविषयक चर्चेला बांगलादेशातील घटनाक्रमामुळे एक वेगळेच वळण मिळाले आहे. भारतीय परिप्रेक्ष्यातील यासंबंधीचे प्रश्न वेगळ्याच पद्धतीने पाहावे लागतील.

अल्पसंख्याकांचे प्रश्न, त्यांच्यासाठी भांडणारी मंडळी हा काही नवा विषय नाही. अल्पसंख्याकांकडे ‘सर्वे सुखिन: संतु’ असे पाहण्यापेक्षा त्यांच्याकडे एकगठ्ठा मतपेढ्या म्हणून पाहिल्यामुळे उद्भवणारी राजकीय परिस्थितीदेखील आपण पाहिली आहे. काँग्रेससारख्या एकेकाळच्या बलाढ्य राजकीय पक्षाचे स्वरूप आज केविलवाणे झाले आहे. त्याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक आहे नेहरू घराण्याची घराणेशाही आणि दुसरे आहे अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन. आपलेच शेजारी राष्ट्र असलेल्या बांगलादेशमध्ये मात्र याच्या अगदी उलट स्थिती समोर येत आहे.

प्रिया साहा या बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढणार्‍या महिलेने या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. १९ जुलैला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीतच प्रिया साहा यांनी या विषयाला वाचा फोडली आणि बांगलादेशात एकच खळबळ माजली. प्रिया साहा बांगलादेशात परतेपर्यंत त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला भरण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तिथल्या रस्तेबांधणी मंत्र्यांनी तिच्या विरोधात मोठी आघाडी उघडली असून साहा बांगलादेशची प्रतिमा डागाळण्याचे काम करीत असल्याची ओरड चालवली जात आहे.

बांगलादेशच्या गृहमंत्र्यांनीही साहा यांना सवाल विचारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. साहा ‘बांगलादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिल’ या संस्थेच्या कार्यवाह आहेत. आता त्यांच्या या संस्थेनेदेखील त्यांना नाकारायला सुरुवात केली असून,“आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना भारतात जावे लागत असल्याचे म्हणणे वास्तवाला धरून नाही,” अशी भूमिका संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतली आहे. आता हे सारे बांगलादेशी सरकारच्या दबावाला बळी पडून केले जात आहे, हे वेगळे सांगायला नको. जून २०१६ ला भारत सरकारने आपल्या शरणार्थी मसुद्यात बदल करून बांगलादेशातील हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तयारी दाखविली होती. हे असे का केले जात असावे, याचा शोध घेतला तर आपल्याला बांगलादेशी हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांची मालिकाच सापडेल.

हिंदू लोकसंख्येचे बांगलादेशातील घटते प्रमाण हे त्याचेच प्रतीक असून चिंतेचाच विषय आहे. मात्र, बांगलादेश सरकारने याकडे पूर्णपणे कानाडोळा केलेला दिसतो. बांगलादेशातून २००१ साली गोळा करण्यात आलेले आकडे हे असेच आहेत. तेथील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या दरम्यान लैंगिक हिंसाचाराच्या कितीतरी घटना समोर आल्या. याबाबतीत एक कार्यपद्धतीच विकसित करण्यात आली. बलात्कारासारखे घाणेरडे कृत्य यासाठी एखाद्या शस्त्राप्रमाणे वापरले जाते. कुटुंबातील मुलीवर बलात्कार केला की, कुटुंबाला गाव सोडण्यापलीकडे कोणताच मार्ग उरत नाही. हिंदूंच्या धर्मांतरणाविषयीदेखील सरकारी यंत्रणा करीत असलेले दुर्लक्ष असेच आहे. बरूआ आणि एस. अरुण ज्योती यांनी २०१७ रोजी तयार केलेला हिंदूंच्या मानवी हक्काच्या पायमल्लीबाबतचा अहवाल या सर्वच घटनाक्रमांची तपशीलवार माहिती देतो.

मंदिरांची नासधूस, मूर्त्यांची तोडफोड यांसारखे कितीतरी विषय आजही बांगलादेशी हिंदूंसाठी चिंतेचे आहेत. या अहवालाच्या अखेरीस बांगलादेशात अल्पसंख्याकांच्या हितांच्या रक्षणासाठी काही ठोस पावले उचलली जावी, आयोग स्थापन केले जावेत, असे म्हटले आहे. मात्र, त्यालाही बांगलादेश सरकारने पानेच पुसली आहेत. प्रिया साहा, बारू व अरुण ज्योती यांनी जे म्हटले आहे, ते बांगलादेश सरकारचा खरा चेहरा समोर आणणारे आहे. जग हे खेडे होत असताना आणि अनेकांचे परस्पर हितसंबंध आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांत गुंतलेले असताना, मोठ्या राष्ट्रांनी अशा प्रकारच्या मानवी हक्कांसाठी आग्रही असणे यापुढेही होतच राहणार आहे.

अल्पसंख्याकांच्या जमिनी व मालमत्ता बळकावणे हादेखील तितकाच गंभीर विषय. प्रिया साहा यांनी हा विषय अमेरिकेत उपस्थित केल्याने त्याला एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ प्राप्त झाले. आपल्याकडे अशा घटनांची कमी नाही. अल्पसंख्याक प्रश्नाचा एक उलटा आयाम आपल्याकडे चालू असतो. कैरानासारख्या घटनांमुळे त्याला वाचा फुटते, मात्र अनेक ठिकाणी असे घटनाक्रम हळुवार पसरणार्‍या विषाप्रमाणे सुरूच असतात. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेली लोकशाही म्हणजे भारत आणि इथली सर्वात मोठी लोकसंख्या म्हणजे हिंदू. बहुसंख्यत्वाचे तत्व आणि त्याला फासला जाणारा हरताळ याचे अस्सल चित्रण आपल्याला गेल्या पन्नास वर्षांच्या कालखंडात पाहायला मिळते.

हिंदूंवर होणारे अत्याचार, त्यांना सोडावी लागणारी त्यांची घरे, त्यांची लूटालूट आणि सरकारी यंत्रणांनी या घटनाक्रमाकडे केलेले दुर्लक्ष हादेखील लोकशाहीचा एक अप्रिय आयाम म्हणून स्वीकारावाच लागेल. लोकशाही आणि सेक्युलॅरिजम या मुळातच युरोपातून आपल्याकडे येऊन रूजलेल्या संकल्पना. ब्रिटिश शिक्षणाचे जे चांगले-वाईट परिणाम आहेत, त्यातला एक म्हणजे भारतीय मध्यमवर्गाची निर्मिती आणि त्याची कृतिशीलता. न्यायमूर्ती रानडे, गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्यासारखे नेते यातून घडले आणि संघर्षरत झाले. मात्र, पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात अभ्युदयाच्या भूमिकेपेक्षा लांगूलचालन पुढे आले. लोकशाही बहुसंख्याकांच्या हातात सर्व सत्ता एकवटतील, हे गृहीतच धरले जाते. त्यामुळेच अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांची जबाबदारी ही लोकशाहीत बहुसंख्याकांवरच येऊन पडते.

तत्वत: हे योग्य ही आहे. युरोपात अशा संकल्पना जन्मल्या, कारण धर्मगुरू किंवा राजसत्तांचे सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनातले अवाजवी हस्तक्षेप आणि या दोन्ही सत्ताकेंद्रांमध्ये असलेला कमालीचा स्वैराचार. आपल्याकडे असे काही झाले नाही. मात्र, लोकशाही स्वीकारताना अल्पसंख्याकांच्या बाबतचे धोरणही जसेच्या तसे आले आणि त्याला काँग्रेससारख्या पक्षांनी मतासाठी अनुनयाचा पदर शिवला. राज्यनिहाय विचार केला तर आता आपल्यासमोर जी तथ्ये येतात, ती बांगलादेशपेक्षा वेगळी नसतात. अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले पाहिजे, हे योग्यच. मात्र, अल्पसंख्याकच बहुसंख्याकांच्या अस्तित्वावर उठले तर समाज म्हणून त्याचा विचार कसा करायचा आणि ‘घटना’ म्हणून या विषयात कशी भूमिका घ्यायची, असा हा खरा प्रश्न आहे. बांगलादेशात सध्या जे सुरू आहे, त्यातून वेगळ्या प्रकारच्या चर्चेला तोंड फुटले आहे, हे मात्र तितकेच खरे!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat