पर्शियन आखातातील युद्धज्वर आणि भारत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणात पर्शियन आखाताकडे केवळ व्यापार, गुंतवणूक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. भारतीय नौदल आखातापासून हाकेच्या अंतरावर असून तेथे सुरक्षा आणि सुव्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आखातातील सर्व देशांशी भारताच्या सुधारलेल्या संबंधांमागचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

पर्शियाचे आखात युद्धज्वराने ग्रासले आहे. २० जून रोजी इराणने अमेरिकेचा ‘आरक्यू ४ ए’ सर्वेक्षण ड्रोन जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या ‘खोरदाद’ या आपल्या क्षेपणास्त्राद्वारे पाडला. अत्याधुनिक सेन्सर्स आणि प्रतिमा तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेला हा ड्रोन समुद्रसपाटीपासून दहा हजार ते ५० हजार फूट उंचावरून उडून हेरगिरी करतो. एका दिवसात तो १ लाख वर्ग किमी एवढ्या भूभागावर पाळत ठेऊ शकतो. हा ड्रोन आंतरराष्ट्रीय हवाई हद्दीत असल्यामुळे इराणने युद्धखोरी आरंभली आहे, असा आरोप अमेरिकेने केला, तर इराणनेही अमेरिकेच्या आरोपांना उत्तर देताना ड्रोनचे अक्षांश, रेखांश प्रसिद्ध करून तो आपल्या हवाई हद्दीत शिरल्याचा दावा केला. इराणच्या या कृतीने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प संतापले. ट्विटरवरच त्यांनी, इराणने खूप मोठी चूक केली आहे, अशी अप्रत्यक्ष धमकी दिली. त्यामुळे आता अमेरिका प्रत्युत्तरादाखल इराणमधील काही ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र हल्ला करते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे तसेच सोन्याचे भाव वाढले. २१ जून रोजी ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ट्विटरवरून इराणबाबत माजी अध्यक्ष ओबामांच्या धोरणावर टीका केली. आपण दिलेल्या आदेशानुसार इराणमधील तीन ठिकाणांवर हल्ला करण्यास अमेरिका सज्ज होती. मात्र, या हल्ल्यामध्ये १५० लोक मरू शकतील, अशी शक्यता असल्याने १० मिनिटे आधी आपण ते थांबवायला सांगितले, असा खुलासाही त्यांनी केला. इराण अमेरिका आणि जगाविरुद्ध वापरण्यासाठी अण्वस्त्रं कधीही बनवू शकणार नाही, कारण अमेरिकेचे लष्कर अत्याधुनिक आणि सज्ज आहे. योग्य वेळ येताच इराणने पाडलेल्या ड्रोनची भरपाई करण्याएवढी कारवाई त्याविरुद्ध करण्यात येईल, अशी प्रौढीही त्यांनी मारली. त्यात अशी माहिती पुढे आली आहे की, व्हाईट हाऊसमधील ट्रम्प यांचे जवळचे सल्लागार हल्ला करावा, या मताचे होते. पण, ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजचे पत्रकार टकर कार्लसन यांचा सल्ला घेऊन हा हल्ला थांबवला. त्यामुळे ट्रम्प कोणाच्या सल्ल्याने महत्त्वाचे निर्णय घेतात, असा प्रश्न उपस्थित झाला. असे असले तरी गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने इराणच्या गुप्तहेर संस्थांशी संबंधित संस्थांवर सायबर हल्ले केले. असे म्हणतात की, या हल्ल्यांमुळे इराणच्या क्षेपणास्त्र लाँचिंग यंत्रणेत तांत्रिक बिघाड करण्यात आले. मागेदेखील इराणचा अणुइंधन समृद्धीकरण कार्यक्रम वेग पकडत असताना इराणच्या अणुप्रकल्पांवर हल्ला करण्याऐवजी अमेरिकेने सायबर हल्ला करून हा प्रकल्प काही महिन्यांनी मागे ढकलला होता. पण, या हल्ल्यातून योग्य तो धडा घेऊन इराण सावध झाले असून अमेरिका आणि जगभरात अमेरिकेचे हितसंबंध असलेल्या ठिकाणी सायबर हल्ले करण्याचे तंत्र विकसित करू लागला आहे.

मे २०१८ मध्ये अमेरिका इराणशी झालेल्या बहुराष्ट्रीय अणुइंधन समृद्धीकरण बंदी करारातून बाहेर पडली. या वर्षीच्या मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून अमेरिकेने भारत, चीन, जपान आणि द. कोरिया इ. ८ देशांना इराणकडून तेलाची आयात करण्याची सवलत संपुष्टात आली. इराणशी तेल किंवा अन्य व्यापार केल्यास संबंधित व्यवहारात गुंतलेल्या बँका आणि कंपन्यांना अमेरिकेचे निर्बंध सहन करावे लागत असल्यामुळे महत्त्वाच्या देशांनी इराणकडून आयात थांबवली आहे. तेलाची विक्री ठप्प झाल्याने इराणचे राष्ट्रीय उत्पन्न निम्म्याने कमी झाले आहे. त्यामुळे इराणमध्ये महागाईचा आगडोंब उसळला असून लाखो रोजगार गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे इराणने पुन्हा एकदा अणुइंधनाचे मर्यादित प्रमाणात समृद्धीकरण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दुसरीकडे गनिमी युद्धाची तयारीही आरंभली आहे. मे महिन्यात संयुक्त अरब अमिरातींच्या अल-फुजैरा बंदराजवळ तेलाच्या चार टँकरनी काही विचित्र अपघात घडून आल्यामुळे पेट घेतला. जून महिन्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून इराणच्या किनाऱ्याजवळून जाणाऱ्या दोन टँकरवर स्फोट झाले. हे हल्ले इराणच्या रिव्हॉल्युशनरी गार्डने घडवून आणल्याचा अमेरिका आणि आखाती अरब देशांचा संशय आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला ‘समुद्री खिंड’ म्हणता येऊ शकेल. काही ठिकाणी केवळ ३३ किमी रुंद असलेल्या या पाण्यात तेलवाहू जहाजांना मार्गक्रमण करण्यासाठी केवळ दोन्ही बाजूला प्रत्येकी ३ किमी रुंदीच्या मार्गिका आहेत. या सामुद्रधुनीतून जगाच्या एकूण पुरवठ्यापैकी एक तृतीयांश द्रवरूप नैसर्गिक वायू आणि एक पंचमांश खनिज तेल बाहेर जाते. या ठिकाणी हल्ला झाल्यास किंवा स्वतःचाच तेलाने भरलेला टँकर पेटवून दिल्यास तेलाची वाहतूक ठप्प होऊन किमती आकाशाला भिडू शकतात. अमेरिका आणि चीनखालोखाल भारत खनिज तेल वापरणारा तिसरा सर्वात मोठा देश असून भारताचे बरेचसे कच्चे तेल आखातातून येते. याशिवाय जामनगर येथे रिलायन्सचा जगातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असून तेथून जगभरात पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात होते. सुमारे ७० लाख भारतीय आखाती देशांमध्ये काम करत असल्यामुळे पर्शियन आखातातील स्थैर्य भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणात पर्शियन आखाताकडे केवळ व्यापार, गुंतवणूक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. भारतीय नौदल आखातापासून हाकेच्या अंतरावर असून तेथे सुरक्षा आणि सुव्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आखातातील सर्व देशांशी भारताच्या सुधारलेल्या संबंधांमागचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन भारतीय टँकरना सुरक्षा द्यायला भारतीय नौदलाच्या दोन युद्धनौका ओमानच्या आखातात संचार करू लागल्या आहेत. ७५०० टनांची ‘आयएनएस चेन्नई’ ही विनाशिका ’मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आली असून तिच्यात शत्रूचा लांब पल्ल्याचा मारा परतवून लावण्याची क्षमता आहे. या विनाशिकेवर ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रे आणि शत्रूच्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी विशेष कवच आहे. ‘आयएनएस सुनयना’ ही २२०० टनांची गस्ती नौका आहे. तिचा उपयोग तेल टँकरना संरक्षण पुरवण्यासाठी होतो. १९८६ साली इराण-इराक युद्धादरम्यान अमेरिकेने ओळखण्यातील चुकीमुळे इराणचे नागरी विमान पाडले होते. अशी परिस्थिती ओढवू नये म्हणून भारतीय विमानांना आपल्या मार्गात बदल करण्यास सांगितले आहे. भारतीय नौदलाची विमाने आखातात टेहळणीसाठी जात आहेत. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या ओमान दौऱ्यात तेथील दुकाम या बंदरामध्ये भारतीय नौदलाला बोटी तैनात करण्याबाबत करार झाला. दुकामपासून पाकिस्तानमध्ये चीन विकसित करत असलेले ग्वादर बंदर तसेच जिबुतीमधील चीनचा नाविक तळ हाकेच्या अंतरावर असून विमानाने केवळ ४० मिनिटांत मुंबईला पोहोचणे शक्य आहे. याशिवाय इराणच्या चाबहार येथील शहीद बेशेस्ती बंदरातील एक टर्मिनलही भारताकडे आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ सौदी अरेबियानंतर भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत. इराणची आर्थिक आणि राजकीय कोंडी करणे, अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार युद्धं आणि अमेरिका-भारतातील वादग्रस्त मुद्दे जसे की, अमेरिकेकडून होणारी आयात तसेच एच-१ बी व्हिसा हे चर्चेचे मुख्य मुद्दे आहेत. त्यांच्याशी होणाऱ्या चर्चेत पर्शियन आखातातील परिस्थितीबद्दल अधिक स्पष्टता येणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat