शहापूरमधील सिंचनाचा प्रश्न रखडलेलाच!

    09-May-2019
Total Views | 97



शहापूर (प्रशांत गडगे) : शहापूर तालुक्यात सध्या पाणीटंचाईने परिसीमा गाठली असून शहापूर तालुक्यातील शेकडो गाव-पाडे पाण्यावाचून तहानलेले आहेत. आतापर्यंत. दै. ‘मुंबई तरुण भारत’नेही वृत्तांकनाच्या माध्यमातून शहापूरच्या पाणीटंचाईचे भीषण वास्तव समोर आणले आहे. मुंबई-ठाण्यासारख्या महानगरांची तहान भागविणाऱ्या शहापूर तालुक्याला भीषण पाणीटंचाईचा सध्या सामना करावा लागत आहे. पण, ज्या भातसा धरणातून मुंबईला पाणीपुरवठा केला जातो, त्याच भातसा धरणातील ४० टक्के पाणी सिंचनासाठी आरक्षित आहे. पण, आजपर्यंत या धरणावरील उजव्या कालव्याचे कामच सुरू न झाल्यामुळे सिंचनासाठी आरक्षित असलेले २० टक्के पाणी अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा एकूणच फटका शहापूरमधील सिंचनाला आणि पर्यायाने शेतीला बसला आहे. तसेच जवळपास २० कोटी रुपये खर्च करून अस्तित्वात आलेली बिरवाडी उपसा जलसिंचन योजना अजूनही कार्यान्वित न झाल्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय होऊन सिंचन क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे.

 

ठाणे जिल्ह्यातील भातसा नदीवर उभारण्यात आलेल्या धरणातून मुंबईला पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे या धरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. धरणाची एकूण क्षमता ९७६ दलघमी असली तरी त्यामध्ये साधारण ६९५ दलघमीपर्यंत पाणी उपलब्ध असते. त्यातील ४० टक्के पाणी सिंचनाच्या दृष्टीने वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी धरणाच्या दुतर्फा कालवे काढण्याचे नियोजन होते. परंतु, डावीकडील कालवा तयार झाला असला तरी उजवा कालवा अद्याप पूर्णच होऊ शकलेला नाही. या भागात मोठ्या प्रमाणामध्ये वनजमिनी असून त्यामुळे या भागात परवानगीच्या फेऱ्यात या कालव्याचे काम अडकले आहेखरंतर भातसा धरण पूर्ण होऊन आज ३० वर्षांहून अधिक काळ उलटला तरी हा कालवा पूर्ण झालेला नाही. भातसा धरणातून मुंबईला थेट जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा होत नसून धरणातील पाणी नदीमध्ये सोडून ते पीसा येथे आणून तेथे पुन्हा अडवले जाते. त्यानंतर तेथून ते मुंबईला पाठवले जाते. पीसा येथील धरण पाणी साठविण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम नसल्यामुळे हे पाणी थेट खाडीच्या पाण्यात जाऊन खारट होत असल्याने सिंचन क्षेत्राचे मात्र मोठे नुकसान झाले आहे.

 

बिरवाडी उपसा जलसिंचन योजनेचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात

 

शहापूर तालुक्यातील भातसा धरण परिसरातील बिरवाडीसह इतर पाच पाड्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे, या हेतूने, आठ कोटी रुपये खर्चाच्या बिरवाडी उपसा जलसिंचन योजनेला २००५ साली ८ कोटी, २७ लाख रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. ही योजना २००९ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असतानादेखील ही योजना रखडली. यानंतर प्रथम सुधारित मान्यता १९ कोटी, ५६ लाख प्राप्त झाले असून फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत या योजनेवर १५ कोटी, ४४ लाख खर्च झाला. या योजनेमध्ये बिरवाडीसह, शेंड्याचा पाडा, नावुचापाडा, मेंगाळपाडा, चौकीचापाडा, पेंढरघोळ या वनवासी गाव-पाड्यांतील सुमारे १,२६७ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येऊन तेथील शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी तत्कालीन आ. महादू बरोरा यांनी सन २००५ साली तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडून बिरवाडी उपसा जलसिंचन योजना मंजूर करून घेतली होती. प्रत्यक्षात या योजनेचे काम सन २००७ साली सुरू झाले. वनविभागाच्या परवानगी, यांत्रिक विभागाचे डिझाईन, विद्युत विभागाची मंजुरी, तसेच निधीची कमतरता या कारणास्तव ही योजना पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागला. पण, अजूनही येथील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मात्र पाणी उपलब्ध झालेले नाही.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

अग्रलेख
जरुर वाचा
लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पणानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन शिबिर ; पनवेल एमकेसीएलच्या वतीने आयोजन

लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पणानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन शिबिर ; पनवेल एमकेसीएलच्या वतीने आयोजन

दानशूर व्यक्तिमत्त्व आणि माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी त्यांच्या वयाच्या ७५ व्या अर्थात अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले असून त्या निमित्ताने विविध समाजोपयोगी उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. याच उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ(एमकेसीएल) पनवेल यांच्या वतीने पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील इयत्ता दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी 'भरारी २०२५' हे करिअर विषयक मोफत मार्गदर्शन शिबीर पनवेल येथे आज (दि. १०) आयोजित करण्यात आले...

अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी मंगळवार, दि. १० जून रोजी याबाबत माहिती दिली...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121