आता ‘सुदान स्प्रिंग’

विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकाच्या अखेरीस अरब राष्ट्रांमध्ये सत्ताधारी हुकूमशहांविरुद्ध असंतोष शिगेला पोहोचला. त्याचे पर्यवसान व्यापक जनआंदोलनात झाले. सत्तापालटानंतर लोकशाही सरकार बहुतांश राष्ट्रांमध्ये सत्तारूढ झाली. ट्युनिशिया, इजिप्त, येमेन, लिबिया, बहारीन या देशांमध्ये वर्षानुवर्षं या देशांवर अधिराज्य गाजविणार्‍या हुकूमशहांना जनशक्तीपुढे झुकावे लागले. या घटनाक्रमांनाच ‘अरब स्प्रिंग’ म्हणून ओळखले जाते. हुकूमशाहीचा पाडाव आणि लोकशाहीचा जागर या दृष्टीने जगाच्या राजकीय इतिहासातील हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला. अन्याय, अत्याचाराने पीडित जनता रस्त्यावर उतरली तर काय करू शकते, त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाने अनुभवले. या ‘अरब स्प्रिंग’मध्ये समाजमाध्यमांची भूमिका विशेषत्वाने चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिली.

इंटरनेटचा पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या स्तरावर वापर जनआंदोलनासाठी केला गेला. सध्या याच ‘अरब स्प्रिंग’च्या पावलावर पाऊल टाकत उत्तर-पूर्व आफ्रिकेतील सुदान देशातही अशीच एक क्रांती होऊ घातली आहे. या जनक्रांतीची आता ‘सुदान स्प्रिंग’ म्हणूनच जागतिक स्तरावर दखल घेतली जात असून सुदानसाठी वर्तमानकाळ हा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील म्हणावा लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून सुदानी जनतेने राजधानी खार्टूमसह इतरही देशांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ओमर-अल-बशीर यांचे तख्त उखडून फेकण्यासाठी ठिकठिकाणी धरणे आंदोलन सुरू केले. जवळपास ३० वर्षांपासून सुदानला एकहाती आपल्या हातांच्या बोटांवर नाचवणार्‍या या हुकूमशहाला अखेरीस सत्ताच्युत करण्यात आले. सुदानमध्ये नेमकी ही परिस्थिती का उद्भवली असेल, याचा काही घटनांवर प्रकाश टाकल्यास अर्थ उलगडतो.

दुर्लक्षित, अविकसित आफ्रिकेतील एक देश सुदान. देशावर इस्लामचाच पगडा. पण, इतर बहुतांश आफ्रिकेतील देशांप्रमाणे भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, बेरोजगारी आणि ड्रग्जच्या विळख्यात अडकलेला हा देश. ३० वर्षांपासून ओमर-अल-बशीर यांनी सत्तेचा पुरेपूर गैरवापर करून केवळ स्वत:चे, निकटवर्तीयांचे खिसे भरले. मात्र, संपूर्ण देश तसाच गरिबीत निपचित पडलेला. २००३ साली सुदानच्या पश्चिमेकडील दरफूर भागात झालेल्या हत्याकांडप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही बशीर यांच्यावर ताशेरे ओढले, एवढेच नाही, तर २०११ साली याच बशिरांच्या कार्यकाळात सुदानमधून फुटून ‘दक्षिण सुदान’ हे स्वतंत्र राष्ट्र नकाशावर आले. बशीर यांनी घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे सुदानचा तेल आणि नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न असा हा दक्षिण भाग वेगळा झाला. आंदोलनकर्त्यांना थोपविण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यानंतर सातत्याने सुदानची आर्थिक परिस्थितीही ढासळत गेली. देशावरचे कर्जाचे डोंगरही वाढले आणि परदेशी चलनही मोठ्या प्रमाणात घटले. आज तशीच अराजकाची परिस्थिती नाईल नदीच्या खोर्‍यात पुन्हा उद्भवली आहे.

या सगळ्या विरोधात जनतेच्या मनातील धुसफुसणारा आक्रोश २०१४ सालापासून उसळी घेत होतो. सरकारविरोधी छोटी-मोठी आंदोलनेही सुरू होतीच. पण, डिसेंबर २०१८ मध्ये समाजमाध्यमांतून सुदानी जनतेला सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आणि बशीरची सत्ता उलथवून टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले आणि सुदानी जनतेने त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राजधानीत सैन्याच्या मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले. जनआक्रोश पाहता सैन्याने हस्तक्षेप करून बशीर यांचे सरकार बरखास्त केले. सुरक्षामंत्री इब्न औफ यांनी तीन महिन्यांची आणीबाणी जाहीर करून दोन वर्षांनंतर निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. पण, सत्तेचा ताबा घेऊ पाहणार्‍या या बशीरच्या चेल्यालाही अवघ्या एक दिवसात राष्ट्राध्यक्षपद सोडावे लागले. कारण, जनतेची मागणी होती ती संपूर्ण प्रजासत्ताक, लोेकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची. त्यानंतर मग सैन्याचे ले. जनरल अब्देल बुर्‍हान यांना सैन्याच्या काळजीवाहू सरकारचे प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले. बुर्‍हान यांनी बशीर सरकारला हद्दपार करण्यापासून ते दोषींना तुरुंगात डांबण्यास सुरुवात केली. शिवाय, रात्रीची संचारबंदीही उठवली आणि देशांतर्गतच बशीर यांच्यावर न्यायालयीन खटला चालविण्याचे आश्वासनही जनतेला दिले. त्यामुळे आगामी काळात या देशात निवडणुका होतील आणि लोकमान्य, लोकनियुक्त सरकार या देशात विराजमान होईल. पण, ‘अरब स्प्रिंग’प्रमाणेच ‘सुदान स्प्रिंग’नेही पुन्हा एकदा हुकूमशाहीला लाथाडत लोकशाहीची ताकद जगाला दाखवून दिली.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat