देशातील अल्पसंख्याकांना पूर्ण संरक्षण मिळेल : अमित शाह

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर आज राज्यसभेत चर्चा सुरु आहे. या विधेयकाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन दिले. 'धार्मिक छळ सहन करणाऱ्या नागरिकांना या विधेयकामुळे न्याय मिळेल,' असा विश्वास अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाच उत्तर देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. विरोधकांनी सभागृहात चर्चेसाठी बसून राहावे. सभात्याग करू नये, असेही ते यावेळी म्हणाले.

विरोधकांवर हल्ला चढविला आणि ते म्हणाले की, "आम्ही संपूर्ण जगातील मुस्लिमांना नागरिकत्व देऊ शकत नाही. फक्त तीन देशांच्या अल्पसंख्याकांसाठी हे विधेयक आहे. या विधेयकाद्वारे आम्ही शेजारच्या देशांतील धार्मिक अल्पसंख्याकांना संरक्षण देऊ."

देशातील अप्लसंख्यांकाना काळजी करण्याची गरज नाही

अमित शाह म्हणाले की," भारतातील कोणत्याही मुस्लिमांना या विधेयकाची चिंता करण्याची गरज नाही. जर कोणी तुम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर घाबरून जाऊ नका, नरेंद्र मोदी सरकार संविधानानुसार काम करीत असून देशातील अल्पसंख्याकांना पूर्ण संरक्षण मिळेल.

आसामच्या हक्कांचे सरकार संरक्षण करेल

१९८५ मध्ये आसाम करारावर स्वाक्षरी झाली. राज्यातील देशी संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी कलम सहा मध्ये तरतूद आहे. कलम सहाच्या देखरेखीसाठी समितीमार्फत एनडीए सरकार आसामच्या हक्कांचे संरक्षण करेल, असे मी आश्वासन देतो. सर्व आसाम विद्यार्थी संघटना या समितीचा एक भाग आहे. मला आसाममधील सर्व मूळ रहिवाशांना हे सांगायचे आहे की एनडीए सरकार सर्वांच्या हिताच्या संरक्षणाची काळजी घेईल. कलम सहाच्या आधारे हे सरकार सबका साथ, सबका विकासाच्या मार्गाने चालणारे आहे.