वाळवंटातील मृगजळ

दुबईतल्या कामगारांना संघटित करून त्यांना न्याय्य हक्क मिळावेत म्हणून स्थानिक मानवाधिकार संघटना पुढाकार घेत आहेत. जे काम समाजवादी-साम्यवादी यांनी करायचं, ते काम एक कथित भांडवलशाही हस्तक संघटना करीत आहे, हे कसं? कारण, या ठिकाणचे भांडवलदार अरब आहेत. अरब मालकाविरुद्ध गैरअरब कामगार असा वर्गसंघर्ष उभारता आला, तर अशी संधी कोण गमावेल?

दुबईला जाऊन आपण नशीब काढू, या मनोरथाच्या ठिकऱ्या उडाल्यामुळे तिथे जाणाऱ्या स्थलांतरित लोकांमध्ये निराशा वाढत आहे. दुबईत नोकरी मिळावी, याकरिता या लोकांनी आपापल्या गावातल्या, शहरातल्या दलालांना भरमसाठ रकमा दिलेल्या असतात. ते पैसेदेखील कर्ज काढूनच उभे केलेले असतात. भरपूर कमाई करण्याचं स्वप्न घेऊन ते दुबईत येतात, पण त्यांचा भ्रमनिरास होतो. ते दरमहा फारसे पैसे मायदेशी पाठवू शकत नाहीत. कर्जावरचं व्याज वाढत चालल्याची जाणीव त्यांना कुरतडत राहते. मायदेशी परतताही येत नाही. कारण, साधारणपणे दोन किंवा पाच वर्षांचं कंत्राट केलेलं असतं. अशा कोंडीत सापडून हे लोक आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात. या स्थलांतरितांमधले बहुसंख्य लोक भारतीय आणि मग त्या खालोखाल पाकिस्तानी व फिलिपाईन्समधले असतात. दुबई, अबू धाबी ही नावं आपल्या चांगलीच ओळखीची आहेत. शारजा हे नाव तर वाळवंटातल्या क्रिकेटमुळे अतिपरिचित आहे. ही सगळी शहरं आहेत तरी कुठे? भारताच्या पश्चिमेला सिंधुसागर किंवा अरबी समुद्र आहे. पाकिस्तान आणि इराणच्या किनाऱ्याने अरबी समुद्राचा एक फाटा आत घुसला आहे. हा फाटा म्हणजेच इतिहासप्रसिद्ध 'पर्शियन गल्फ' किंवा 'इराणचं आखात.' या आखाताच्या उत्तरेला इराणचा सुपीक, संपन्न प्रदेश आहे, तर दक्षिणेला अरबस्तानचं अफाट वाळवंट पसरलेलं आहे. इराणच्या आखातावर ज्यांची किनारपट्टी आहे, असे दोन मोठे अरब देश म्हणजे उमान (किंवा ओमान) आणि सौदी अरब. कुवेत आणि कतार हे दोन चिमुकले देशही आहेत. याशिवाय सहा छोट्या-छोट्या अरब संस्थानांनी एकत्र येऊन एक देश निर्माण केला. अबू धाबी, दुबई, शारजा, उम्म-अल्-कैवेन, अजमान, फुजैरा या सहा संस्थानांचे सुलतान किंवा शेख एकत्र आलेत. त्यांना नजीकच्या उमान किंवा सौदी अरब या मोठ्या देशांमध्ये विलीन व्हायचं नव्हतं. म्हणून ते एकवटले आणि त्यांनी आपल्या नवनिर्मित देशाला नाव दिलं-संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच 'युनायटेड अरब एमिरेट्स' किंवा 'युएई.' ही घटना डिसेंबर १९७१ ची. दोनच महिन्यांनी म्हणजे फेब्रुवारी १९७२ मध्ये 'रास-अल-खैमा' हे सातवं संस्थान त्यांना येऊन मिळालं. अबू धाबी शहर ही या नव्या देशाची राजधानी ठरली. या सर्वच संस्थानांच्या भूमीत १९६५च्या आसपास रग्गड तेलसाठे मिळाले. या संपन्नतेचा पुरेपूर लाभ मिळवण्यासाठी या अरब शेखांनी एकत्र येण्याचा जो शहाणपणा दाखवला, त्याचा फायदा सगळ्यांनाच झाला. अमिरातींमध्ये प्रथम तेलखुदाईची आणि मग इतर अनेक प्रकारची नवी कामं सुरू झालीत. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर भारतीय कुशल कामगार तिकडे गेलेत. घसघशीत मोबदला मिळवू लागलेत.

पूर्वी आखाती देशातली नोकरी म्हणजे, भरपूर मेहनत करा, कौशल्य दाखवा आणि भरपूर पगार घ्या, असा मामला होता. अनेकांनी आखाती देशांत जाऊन दोन-चार वर्षांत भरपूर कमाई केली आणि मायदेशी परतून स्वतंत्र व्यवसाय-उद्योग सुरू केलेत. अनेक जण आखाती देशातच सहकुटुंब स्थायिक झालेले आहेत. पण, आता परिस्थिती झपाट्याने बदलते आहे. तो पाहा राजी सुकुमारन्. राजी हा उत्तम गवंडी आहे. दुबईत जाऊन नशीब काढावं म्हणून त्याने जादा व्याजदराने कर्ज काढलं. दुबईत त्याला एका बांधकाम प्रकल्पावर नोकरी तर मिळाली, पण पगार किती? तर महिन्याला 200 डॉलर्स. म्हणजे जेमतेम दहा हजार रुपये. राजी यातले निम्मे पैसे दरमहा घरी म्हणजे केरळमधल्या आपल्या गावी पाठवतो. दरमहा पाच हजार रुपये त्याच्या मोठ्या कुटुंबाला पुरेसे नाहीत. शिवाय कर्जाचा हप्ता भरावाच लागतो आणि एवढं करून उरलेले निम्मे पैसे स्वतः राजीला पुरत नाहीतच. सुरुवातीच्या काळात आखाती देशात गेलेल्या कामगारांना राहायला चांगली घरं मिळायची. सर्व नागरी सुखसुविधा उत्तम असायच्या. आता तेही बदललं आहे. चार्ल्स डिकन्सच्या कादंबऱ्यांमधून लंडन शहराच्या उपनगरांमधल्या कामगार वस्त्यांच्या बकालपणाची जशी वर्णन येतात, तशाच बकाल वस्त्या दुबईतही उभ्या राहत आहेत. त्यात या कामगारांना राहावं लागत आहे. बरेचसे बांधकाम प्रकल्प शहरापासून दूर, ऐन वाळवंटात सुरू आहेत. त्यामुळे घरापासून त्या ठिकाणी पोहोचायला दोन-दोन ताससुद्धा लागतात आणि दुबईतली कामाची एक पाळी ही पक्की बारा तासांची असते. त्यात जराही हयगय खपवून घेतली जात नाही. अशा सगळ्या कारणांनी त्रस्त झालेल्या कामगारांच्या संतापाचा गेल्या आठवड्यात स्फोट झाला. जगातल्या सर्वात उंच इमारतींच्या कामगारांनी त्या ठिकाणी चक्क दंगल केली. उपयोग एवढाच झाला की, दुबईतले विविध व्यवसायांमधले कामगार संघटित व्हायच्या दृष्टीने निदान विचार तरी सुरू झाला. राजी सुकुमारन् म्हणतो, "महिन्याला १० हजार रुपयेच मिळवायचे असते, तर मी दुबईत कशाला आलो असतो? माझ्यासारख्या कुशल कामगाराला भारतातच यापेक्षा जास्त मोबदला मिळाला असता. इथे येऊन मी फसलो."

वारे कसे बदललेत पाहा! एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिक क्रांती झाली. कामगार हा नवाच वर्ग निर्माण झाला. परंतु, भांडवलदार या कामगारांना अक्षरश: पिळून काढून गडगंज होऊ लागलेत. याच्या विरोधात मार्क्सने समाजवादाचं, वर्गसंघर्षाचं तत्त्वज्ञान मांडलं. युरोपात प्रचंड क्रांती झाली. भांडवलशाही आणि कामगारशाही यापैकी कुणाचेच भयंकर चटके भारताला कधी सोसावे लागले नाहीत, हे आपलं सुदैवच. पण, भारतातही कामगार कल्याणाचे विविध कायदे झालेत. कामाची पाळी आठ तासांच्या वर असता कामा नये, हा एक फार महत्त्वाचा असा कायदा कामगार नेत्यांनी पदरात पाडून घेतला. पण, हळूहळू या सवलतींचा अतिरेक होत गेला. मुळात माणसाची प्रवृत्ती ही फुकट खाण्याकडेच असते. काम करण्यासाठी आपल्याला पगार मिळतो. सोईसवलती मिळतात. प्रामाणिकपणे, निष्ठेने काम करणं, हे आपलं कर्तव्य आहे आणि मग त्या कामाचा पुरेपूर मोबदला मिळवण्यासाठी आपण संघटित राहिलं पाहिजे, हे भान जगातल्या, अन्य कामगारांनी, कामगार नेत्यांनी बाळगलं. भारतात असं घडलं नाही. आपल्याला नोकऱ्या, भरपूर पगार आणि सोईसवलती देण्यासाठीच कारखानदारांनी कारखाने काढलेत, असा गोड गैरसमज कामगारांमध्ये फैलावला. कामगार नेत्यांनीच तो करून दिला. रशियात सोव्हिएत सत्ताधारी होते, तोवर हे सगळं चाललं. म्हणजे दुबईसह सगळ्या आखाती देशांत कामाची पाळी त्याहीवेळी बारा तासांचीच होती, पण मोबदलाही भरपूर होता. १९९१ साली सोव्हिएत सत्ता गडगडली आणि वारे पुन्हा बदलले. भांडवलशाही पिळवणूक पुन्हा हळूहळू डोकं वर काढू लागली. भारतातली कामगार चळवळ आणि कामगार नेते जड खिशांनी सुस्तावून पडले होते. तत्कालीन सरकारने 'डंकेल ड्राफ्ट'वर सही करून कामगार कल्याणला सुरुंगच लावला. आमच्या कथित लोकशाही-समाजवादी देशाची जर ही स्थिती तर दुबईत काय विचारता? तिथे सुलतानशाहीच आहे. 'बारा तास चोपून काम करून घेऊन २०० डॉलर्स देऊ. पाहिजे तर या. तुम्ही कुठे नि कशा स्थितीत राहता, याच्याशी आम्हाला काही देणंघेणं नाही. तुम्हाला नोकरी देतोय, हीच मेहेरबानी समजा,' असा सगळा खाक्या आहे. एकोणिसाव्या शतकात युरोपमधल्या उद्योगपतींची आणि विसाव्या शतकात अमेरिकन कारखानदारांची अगदी अशीच मनस्थिती होती. चार्ली चॅप्लिनने त्याच्या 'मॉडर्न टाईम्स' या अत्यंत गाजलेल्या चित्रपटात या स्थितीचं फार प्रत्ययकारी चित्रण केलं आहे.

आता या नव्या भांडवलशाहीला, कष्टकऱ्यांच्या पिळवणुकीला कोण चाप लावणार? जगभरचे समाजवादी-साम्यवादी पार लोळागोळा होऊन पडलेत. गंमत अशी की, आखाती देशांमध्ये या शोषणाविरुद्ध कामगारांना संघटित करण्यासाठी भांडवलशाहीची हस्तक समजली जाणारी एक, संघटनाच पुढाकार घेते आहे. 'ह्युमन राईट्स वॉच' ही संघटना तशी स्वतंत्र, स्वायत्त वगैरे समजली जाते. पण, अंतस्थपणे ती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची म्हणजेच भांडवलदारांची हस्तक मानली जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या या मुख्यत: अमेरिकन आहेत. दुबईतल्या कामगारांना संघटित करून त्यांना न्याय्य हक्क मिळावेत म्हणून स्थानिक मानवाधिकार संघटना पुढाकार घेत आहेत. जे काम समाजवादी-साम्यवादी यांनी करायचं, ते काम एक कथित भांडवलशाही हस्तक संघटना करीत आहे, हे कसं? कारण, या ठिकाणचे भांडवलदार अरब आहेत. अरब मालकाविरुद्ध गैरअरब कामगार असा वर्गसंघर्ष उभारता आला, तर अशी संधी कोण गमावेल? ते कसंही असो. दुबईत अशी कामगार संघटना झाली आणि कामगारांची स्थिती सुधारली, तर ते आपल्या पथ्यावरच पडेल. कारण, भारतीय कामगारांना भरपूर पगार म्हणजेच पर्यायाने देशाला भरपूर परकीय चलन मिळेल. मानवाधिकारवाले आणि दुबईतले अरब एकमेकांच्या उरावर का बसेनात! परदेशात आपल्या देशाचा जास्तीत जास्त स्वार्थ साधून घेणं, हेच सर्वोत्कृष्ट परराष्ट्र धोरण! अर्थात, हा झाला राजकीय पातळीवरचा विचार. कामगार आणि मालक यांचा सनातन वर्गसंघर्ष आहे. एकंदर जागतिक अर्थव्यवस्था ही 'बळी तो कान पिळी' अशी जंगलच्या कायद्याप्रमाणे नसावी इत्यादी विचारांच्या तुलनेत वरीलविचार हा अर्थातच मर्यादित, संकुचित आहे. कामगार आणि मालक यांच्यात संघर्ष न होता, दोघांचाही उत्कर्ष होऊन, परिणामी संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्राचा उत्कर्ष होऊ शकतो. अशा तत्त्वज्ञानाची मांडणी ज्यांना करायची आहे. किंबहुना, ते तत्त्वज्ञान ज्यांना व्यवहारात उतरवून दाखवायचं आहे, त्यांची कामगिरी किती अवघड आहे, हे यावरून स्पष्ट व्हावं.