मोठ्या मताधिक्क्याने विजयी होणार!

    22-Oct-2019
Total Views | 29



दहिसरमधील महायुतीच्या उमेदवार मनीषा चौधरी यांचा विश्वास


दहिसर विधानसभा मतदारसंघातून सुमारे ८० हजार मताधिक्क्याने विजयी होणार
, असा विश्वास महायुतीच्या उमेदवार भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी व्यक्त केला. मात्र, हा विश्वास व्यक्त करतानाच त्यांच्या आवाजातून काहीशी नाराजीही व्यक्त होत होती. त्यांची अपेक्षा लाखाच्या मताधिक्क्याची होती. मात्र, मतदानाच्या वेळी आणि मतदानोत्तर मतदारांचा कानोसा घेतला असता, विजय निश्चित, पण अपेक्षित मताधिक्क्य मिळणार नसल्याने त्या नाराज असल्याचे दिसले.



दहिसर मतदारसंघ भाजपचा बालेकिल्ला समजला जातो
. भाजपची सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक पाळेमुळे येथे खोलवर रुजली आहेत. त्यामुळे येथील जनतेच्या मनात शिरकाव करायचा कोणी प्रयत्न केला, तर त्याला ते सहजशक्य नाही. निवडणुका आल्या की मतदारांना आश्वासने देऊन विजयी होणे येथे फारच कठीण आहे. त्यासाठी कामाच्या रूपाने पायाभरणी करायची गरज असते. मनीषा चौधरी यांनी नगरसेवक असल्यापासून कामाच्या रूपाने जनमानसात स्थान मिळविले आहे. ते आता इतके पक्के झाले आहे की, त्यांना बाजूला करणे कोणालाही सहजशक्य नाही, असे सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर राजधर यांनी सांगितले.



मनीषा चौधरी यांना २०१४ च्या निवडणुकीत ७७
,२३८ मते मिळाली होती. शिवसेना, काँग्रेस, मनसे यांचे त्यांना कडवे आव्हान होते. शिवसेनेचे तगडे उमेदवार विनोद घोसाळकर यांना त्यावेळी ३८,६६० मते मिळाली होती. म्हणजेच मनीषा चौधरी यांना ३८,५७६ मताधिक्क्य मिळाले होते. मात्र, यावेळी ८० हजारांचे मताधिक्क्य मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या मतदारसंघात २,५५,७८० मतदार असून १,३४,५०० जणांनीच मतदान केले. म्हणजे केवळ ५३.१८ टक्के मतदान झाले. त्यातही ८० हजार मतांनी निवडून येण्याचा विश्वास व्यक्त करतानाच, शिवसेनेचे अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही आणि आपले म्हणणार्‍यांनीच दुसर्‍यांना मनसे मदत केली. त्यामुळे अपेक्षित मताधिक्क्य गाठता येणार नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.


-
राजेश प्रभु-साळगांवकर

अग्रलेख
जरुर वाचा
अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी मंगळवार, दि. १० जून रोजी याबाबत माहिती दिली...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121