भारताची अर्थव्यवस्था गतिमान

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आर्थिक विकासदर हा ७.२ टक्क्यांवर राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे आर्थिक घडी कोलमडल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना आकडेवारीतून उत्तर मिळाले असून विकासाची गती आणखी जलद झाल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेली आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षी हा दर ६.७ टक्क्यांवर होता. विविध आर्थिक संस्थांनी हा दर ७.४ टक्क्यांवर राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. रिझर्व्ह बॅंकेनेही जीएसटी ७.४ टक्क्यांवर राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (सीएसओ) सोमवारी ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार चालु आर्थिक वर्षातील विकासदर ७.२ टक्क्यांवर राहणार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान गेल्या वर्षी तो ६.७ टक्क्यांवर होता. सीएसओनुसार, अतिरिक्त सकल मुल्य ७ टक्क्यांवर राहणार आहे. २०१७-१८ मध्ये हा दर ६.५ टक्क्यांवर होता. सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात विकासदर सुरुवातीला ८.२ टक्के होता. दुसऱ्या तिमाहीत तो घसरून ७.१ टक्क्यांवर पोहोचला. सीएसओने दिलेल्या माहितीनुसार, वीज, नैसर्गिक वायू, जलपूर्तिसह अन्य सेवा, उत्पादन, रक्षा आणि सामान्य प्रशासन विभागांमध्ये विकासदर ७ टक्क्यांहून अधिक असेल. व्यापार, हॉटेल्स, परिवहन, दुसंचार प्रसारण संबंधित सेवांचा विकासदर ६.९ टक्के राहणार आहे. त्यात वित्त, बांधकाम क्षेत्राचा विकासदर ६.८ टक्के राहणार आहे. कृषि, मत्स्यपालन आदी क्षेत्रात ३.८ टक्के खनिज क्षेत्रात ०.८ टक्के तेजी असेल.

सरासरी उत्पन्न १ लाख २५ हजार ३९७

सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात प्रतिव्यक्ती सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ लाख २५ हजार ३९७ इतके असणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुनतेत त्यात ११.१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा १ लाख १२ हजार ८३५ रुपये इतका होता.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/