एकत्रित निवडणुका : अडथळे व तोडगा...

01-Sep-2018

Total Views | 20

भारताच्या विधि आयोगाने, 2019 साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसोबत राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस गुरुवार 30 ऑगस्टला केली आहे. लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांच्या विचाराला पाठिंबा देताना विधि आयोगाने म्हटले आहे की, एकेकाळी लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होत होत्या, त्या काळाकडे आपण परत जायला हवे. असे करणे हे भारताच्या फार मोठ्या हिताचे ठरणार आहे. कारण, यामुळे सतत वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या चक्रातून भारताची सुटका होईल. ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. कारण एवढ्यातच निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुकांची शक्यता फेटाळून लावली आहे. विधि आयोगाने आपल्या शिफारशीच्या समर्थनार्थ काही मुद्दे मांडले आहेत. सततच्या निवडणुकांमुळे देश कायम निवडणुकीच्या मानसिकतेत असतो. या मानसिकतेत सरकार व प्रशासन असताना, त्याचा विपरीत परिणाम स्वाभाविकपणे विकास कामांवर होतो. हे सर्व टाळायचे असेल तर देशाच्या हितासाठी, एकत्रित निवडणुका हाच पर्याय आहे आणि आपण त्या दिशेने जायला हवे, असे आयोगाचे मत आहे.

या विषयावर विविध राजकीय पक्षांचे मत जाणून घेण्यासाठी जुलै महिन्यात विधि आयोगाने राजकीय पक्षांना निमंत्रित केले होते. त्यात अकाली दल, अण्णाद्रमुक, समाजवादी पार्टी व तेलंगणा राष्ट्र समिती या पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीला सहमती दर्शविली होती. परंतु, तृणमूल कॉंग्रेस, आप, द्रमुक, तेलुगू देसम्‌, सर्व कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादींनी विरोध केला होता. समाजवादी पार्टीने समर्थन करताना अट टाकली की, 2019 च्या निवडणुकीसोबत उत्तरप्रदेश विधानसभेचेही निवडणूक घेतली पाहिजे. यामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारचा कालावधी आपोआप कमी होईल आणि समाजवादी पार्टीला ते हवे आहे. आपने म्हटले की, दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मनसुबा म्हणजे भारतातील लोकशाही नियंत्रित करण्याचा डाव आहे. ज्या राज्यांच्या विधानसभांना मुदतवाढ मिळेल, तेथील जनतेला नवे सरकार निवडून देण्यापासून वंचित ठेवले जाईल. परंतु, एकत्रित निवडणुका घ्यायच्याच असतील, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणूक प्रचारापासून दूर ठेवायला हवे, अशी विक्षिप्त अट आपने टाकली आहे.

अण्णाद्रमुकने म्हटले की, ही योजना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू करावी. कम्युनिस्ट पक्षांनी ही योजना लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले. असे विविध मतप्रदर्शन या बैठकीत झाले होते. ते सर्व विचारात घेऊन, संविधानाच्या तरतुदी लक्षात घेऊन, तसेच भारतातील सध्याच्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीचा विचार करून व नागरिकांच्या कुठल्याही अधिकारावर अतिक्रमण येणार नाही, याचे भान ठेवून आम्ही ही शिफारस करीत आहोत, असे आयोगाने म्हटले आहे. भारतासारख्या विशाल देशात कुठलीही एक योजना लागू करायची म्हणजे सर्वसहमती आवश्यक आहे. एखादा विचार तुम्हाला देशहिताचा वाटत असला, तरी तो दुसर्‍यालाही देशहिताचा वाटेलच असे नाही. यात प्रत्येकाचा स्वार्थही असतो. पण, एखाद्या देशव्यापी मुद्यावर राजकीय स्वार्थ बाजूला सारून विचार केला पाहिजे, अशी आजतरी आपल्या देशात परिस्थिती नाही. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात तर टोकाचा विद्वेष निर्माण झाला असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. परंतु, म्हणून निष्क्रिय बसूनही चालणार नाही. त्यातून मार्ग काढून देशाला हळूहळू त्या दिशेने वळविणे आवश्यक आहे. म्हणून विधि आयोगाने, आपल्या या शिफारशीसोबत, एक मधला मार्गही सुचविला आहे.

2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीसोबत 12 राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशाची निवडणूक होऊ शकते, असे आयोगाने म्हटले आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम या पाच राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत होणारच आहेत. कारण त्यांची मुदत तेव्हाच संपते. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच हरयाणा, झारखंड, महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांच्या विधानसभांची मुदत संपते आहे. या चार विधानसभांच्या निवडणुका काही महिने आधी म्हणजे लोकसभेसोबत घेता येऊ शकतात. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान व मिझोरम विधानसभांच्या मुदती 2018 च्या शेवटी संपत आहेत. त्यांच्याही निवडणुका 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांसोबत होऊ शकतात. त्यासाठी या विधानसभांच्या मुदती सहा महिन्यांसाठी वाढवाव्या लागतील. अशा रीतीने 13 विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत करता येणे सहज शक्य आहे, असे विधि आयोगाचे म्हणणे आहे. उर्वरित 16 राज्यांच्या व पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाची निवडणूक 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत करणे सध्यातरी अवास्तव आहे, असे विधि आयोगाचे मत आहे. 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीसोबत सर्वच्या सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर काही राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल. त्यात बिहार विधानसभेला 13 महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी लागेल, तर कर्नाटक विधानसभा 17 महिने आधी विसर्जित करावी लागेल. बाकी विधानसभांचे मुदतपूर्व विसर्जन किंवा मुदतवाढ या दोन कालावधींमध्ये येईल. या सर्व बदलासाठी जी काही किरकोळ घटनादुरुस्ती करावी लागेल, त्याचाही तपशील आयोगाने आपल्या या शिफारशीत दिला आहे.

एकूणच, विधि आयोगाने एकत्रित निवडणुकांची शिफारस करताना, बारीकसारीक तपशिलाचा, राजकीय पक्षांच्या मतांचा आणि संविधानातील तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास व विचार करून, तसेच एक मध्यममार्गही सुचविला आहे. यावरून, एकत्रित निवडणुकांच्या बाबतीत विधि आयोग किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात आहे. भारतातील जनता आणि राजकीय पक्ष देशहितासाठी किती गंभीर आहे, हे पुढच्या घडामोडींवरून कळून येईल. समजा हा सर्व खटाटोप यशस्वी झाला आणि भारतात लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकी एकत्र होऊ लागल्या, तरी एक समस्या उभी राहण्याची शक्यता आहे. ती म्हणजे, जर कुठली विधानसभा मुदतीआधीच विसर्जित केली किंवा करण्यात आली तर काय? सध्या देशात आघाडीचे राजकारण जोरात सुरू आहे. त्यामुळे सत्तारूढ आघाडीतून एखादा पक्ष बाहेर पडला आणि ते सरकार कोसळले, तर त्या परिस्थितीत काय करायचे? पुढील निवडणुका येईपर्यंत तिथे राष्ट्रपती राजवट ठेवायची, की मध्येच निवडणुका घेऊन त्या राज्यात लोकप्रिय सरकार स्थापन करायचे? हे सर्व संवैधानिक प्रश्न आहेत आणि यावरही विचार झाला पाहिजे. तो झाला नाहीतर, एवढ्या महत्प्रयासाने एकत्रित निवडणुकांचा प्रयोग सुरू करण्याला काही अर्थ उरणार नाही...