‘आयटी कॅपिटल’वर जलसंकटाचे ढग

‘गॉड्स ओन कंट्री’ असं बिरूद मिरविणाऱ्या केरळवर ओढवलेलं जलसंकट अवघ्या देशवासीयांच्या काळजाला चटका लावून गेलं. पूर ओसरल्यावर आता हे राज्य झालेल्या अपरिमित हानीतून सावरण्याची धडपड करत आहे. असं जरी असलं, तरी दुसरीकडे केरळसोबतच वरुणराजाने आपला मोर्चा कर्नाटककडेदेखील वळवला होता आणि दक्षिण कर्नाटकालाही अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. कोडागु (कुर्ग), हासन तसेच काही प्रमाणात चिकमंगळुरू आदी जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान झालं आणि आता यानंतर देशाचं ‘आयटी कॅपिटल’ आणि देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वाधिक वेगाने वाढणारं बंगळुरू शहरदेखील मोठ्या पुराच्या सावटाखाली आलं आहे.

कर्नाटक राज्य नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण केंद्राने येत्या सप्टेंबरमध्ये बंगळुरू शहर आणि लगतच्या प्रदेशात प्रचंड पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी बंगळुरूला पुराचा धोका असल्याचं या संस्थेचं म्हणणं आहे. २०१७ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात बंगळुरूत ३८३ मिमी पाऊस झाला आणि ऑक्टोबर महिन्यात २२६ मिमी. बंगळुरू आणि आसपासच्या प्रदेशात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या सरासरी पावसाचं प्रमाण अनुक्रमे १८० आणि १६० मिमी इतकं आहे. मात्र, २०१७ च्या जुलै-ऑगस्टमध्ये मात्र या भागात सरासरीपेक्षा फारच कमी पाऊस झाला होता. याहीवर्षी अशीच परिस्थिती असून आतापर्यंत येथे सरासरीपेक्षा ३० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. याशिवाय बंगालच्या उपसागरातील वातावरणीय बदलदेखील अतिवृष्टीच्या शक्यतेला दुजोरा देणारे आहेत. त्यामुळे जवळपास सव्वा कोटीपर्यंत लोकसंख्या असलेलं, आणि माहिती-तंत्रज्ञानासह दक्षिण भारतातील औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तसंच वाहतुकीचं प्रमुख केंद्र असलेल्या बंगळुरूवरही जलसंकटाचे ढग जमा होऊ लागले असल्याचं दिसत आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांपर्यंत देशातील सुनियोजित, प्रशस्त, स्वच्छ-सुंदर शहरांमध्ये गणना होणारं बंगळुरू आज पूर्णपणे बदलून गेलं असून देशातील इतर तुंबलेल्या शहरांप्रमाणेच बंगळुरूचीही बिकट अवस्था झाली आहे. त्याचेच परिणाम गेली काही वर्षे हे शहर भोगत असून उन्हाळ्यात पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यात पूरस्थिती ही जणू इथे नित्याचीच होऊन बसली आहे. आता किमान यावर्षी तरी देशातील इतक्या महत्त्वाच्या शहरावर केरळसारखी वेळ येऊ नये म्हणजे झालं.

 

बंगळुरूवर पुराचे सावट असताना आणि कुर्गसह शेजारील केरळ राज्यात निसर्गाच्या प्रलयामुळे हाहाकार उडाला असताना, बंगळुरूतील राज्यव्यवस्था काय करत आहे, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. बृहत्बंगळुरू महानगरपालिका अर्थात बीबीएमपीने आता कुठे शहरातील अतिक्रमणे हटवायला सुरुवात केली आहे. हे म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खणायला घेण्यासारखाच प्रकार. अतिक्रमणे, बेसुमार बांधकामं यामुळे बंगळुरूची पाऊस सहन करण्याची क्षमताच क्षीण झाली आहे. जुलै, २०१६ मध्ये बंगळुरू पालिकेने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालात शहरातील तब्बल १९५३ अतिक्रमणे पूरपरिस्थितीस कारणीभूत ठरत असल्याचे म्हटले होते. हा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यानंतर २०१७ च्या अखेरपर्यंत ही यादी १२५५ बांधकामांपर्यंत घटविण्यात आली. ती का आणि कशासाठी, हे वेगळं सांगायला नकोच. शिवाय, या यादीतील बांधकामांवर काहीही कारवाई झाली नाही, हेही सांगायला नकोच.

बंगळुरू शहरात आज सुमारे १६० च्या आसपास तलाव आहेत. मात्र, यापैकी केवळ ५८ तलावांतील गाळ काढण्यात महापालिकेला आतापर्यंत यश मिळालं आहे. हे कमी म्हणून की काय, उरलेल्या तलावांतील गाळ यावर्षी काढणं आम्हाला शक्यच नाही, असंही महापालिकेने जाहीर करून टाकलं. कारण का, तर कर्नाटक राज्य सरकारने या कामासाठी आवश्यक निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. आता काय बोलायचं? बंगळुरू महापालिकेची ही अवस्था असताना कर्नाटक राज्य सरकार काय करत आहे? ते सरकारमधील घटकपक्षांच्या भांडणांमध्ये व्यस्त आहे. एकीकडे ‘मला प्रशासन काम करू देत नाही, म्हणून गळे काढणारे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, दुसरीकडे मनासारखं मंत्रिपद मिळालं नाही, म्हणून रूसूनफुगून बसलेले काँग्रेसचे नेते यामुळे पूरपरिस्थितीसारख्या किरकोळ गोष्टींकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. नाही म्हणायला, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि कुमारस्वामींचे बंधू एच. डी. रेवण्णा हासन जिल्ह्यात पूरपरिस्थितीची पाहणी करायला गेले, पण त्यांना इतकी घाई की, पूरग्रस्तांना मदत म्हणून आणलेली बिस्कीट पुड्यांची पाकिटं त्यांनी पूरग्रस्तांना अक्षरशः फेकून दिली. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर उद्या बंगळुरूवर काही आपत्ती ओढवलीच, तर शासनयंत्रणा म्हणून जे काही असतं, ते कोणाच्या हातात आहे, त्यांची एकूण कुवत किती आहे, हे स्पष्टच दिसत आहे.