भारत आणि भूतानमधील सुवर्णमहोत्सवी भावबंध

मोडकळीस आलेला अफगाणिस्तान, वैर धरून बसलेला पाकिस्तान, चीनच्या कह्यात गेलेले मालदीव, नेपाळ आणि श्रीलंका यामुळे बांगलादेश आणि भूतान हे दोनच शेजारी देश आजच्या परिस्थितीत भारताच्या जवळचे आहेत. डोकलाम प्रकरणानंतर गेल्या वर्षभरातील तोब्गे यांची ही दुसरी भारतभेट.

भारत आणि भूतानमधील संबंधांना यावर्षी ५० वर्षं पूर्ण होत असल्याचे निमित्त साधून भूतानचे पंतप्रधान त्शिरिंग तोब्गे यांनी गेल्या आठवड्यात भारताला भेट दिली. १९४९ साली भारत आणि भूतान यांच्यात मैत्री करार झाला असला तरी तेव्हा स्वतंत्र देश असलेल्या सिक्कीममध्ये स्थित राजनैतिक अधिकाऱ्यांद्बारे ते हाताळले जात होते. १९६८ साली भारताने भूतानमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. तोब्गे यांच्या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल, ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह, तसेच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्यांचे स्वागत करून भूतानचे भारताच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित केले. मोडकळीस आलेला अफगाणिस्तान, वैर धरून बसलेला पाकिस्तान, चीनच्या कह्यात गेलेले मालदीव, नेपाळ आणि श्रीलंका यामुळे बांगलादेश आणि भूतान हे दोनच शेजारी देश आजच्या परिस्थितीत भारताच्या जवळचे आहेत. डोकलाम प्रकरणानंतर गेल्या वर्षभरातील तोब्गे यांची ही दुसरी भारतभेट. फेब्रुवारी महिन्यात एका आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेसाठी ते गुवाहाटीला आले होते.

वीज वगळता भारत-भूतान व्यापार एकतर्फी असून भूतान खूप मोठ्या प्रमाणावर भारतातून केल्या जाणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहे. पर्यटन आणि जलविद्युत या क्षेत्रात विकासासाठी भूतानला मोठा वाव आहे. गेल्या वर्षी भूतानला भेट देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या संख्येत २४ टक्के वाढ झाली. अर्थात एकूण २ लाख, ५४ हजार पर्यटकांपैकी १ लाख, ७२ हजार पर्यटक भारतीय होते. तीच गोष्ट विजेबाबतही लागू पडते. भूतानकडून भारताला होणाऱ्या निर्यातीत वीजेच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा ९० टक्के आहे. भूतानमध्ये दहा हजार मेगावॅटहून अधिक क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पांची कामं चालू असून ती पुढील पाच वर्षांत पूर्ण होतील. प्रकल्प पूर्ण करण्यात होणारा उशीर आणि त्यामुळे कर्जाचे वाढणारे ओझे हे भूतानच्या दृष्टीने चिंतेचे विषय आहेत. बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आणि तीव्र उतार यामुळे एकटा भूतान, स्वतःखेरीज शेजारील देशांची ऊर्जेची गरज पूर्ण करू शकतो, असे चित्र सुरुवातीला रंगवण्यात आले होते. पण, दरम्यानच्या काळात भारतात मागणीपेक्षा अधिक वीज निर्माण होऊ लागल्याने भूतानची वीज कोण विकत घेणार, हा प्रश्नही त्यांना सतावत आहे. भूतानवर असलेल्या एकूण कर्जाच्या ७७ टक्के म्हणजे १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज हे भारताकडून बांधल्या जात असलेल्या तीन जलविद्युत प्रकल्पांचे आहे. हा आकडा भूतानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८७ टक्के आहे. हा प्रश्नही द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी भारत-भूतान यांच्यातील संबंध सुधारण्यास विशेष प्राधान्य दिले. जून २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून आपल्या पहिल्या विदेश दौऱ्यासाठी त्यांनी भूतानची निवड केली. भारत आणि भूतानमध्ये १९४९ साली मैत्री करार झाला होता. या करारान्वये भूतान सरकार महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील धोरण ठरविण्यासाठी भारतावर अवलंबून होता. २००७ साली या मैत्री कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे भूतानला आपले धोरण ठरविण्यात अधिक स्वायत्तता मिळाली. भूतानच्या राजेशाहीने काळाची पावले ओळखत लोकांकडून मागणी व्हायच्या आधीच आपल्या देशात लोकशाही आणली. २०११ साली भूतानमध्ये पहिल्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे आणि एकूणच बदलत्या काळाचा परिणाम म्हणून, भूतानच्या तरुणांच्या अपेक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. युपीए-२ च्या काळात सरकारने भारताप्रमाणेच भूतानलाही दिल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि गॅस सिलिंडरवरचे अनुदान कमी करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. त्याचे भूतानमध्ये तीव्र पडसाद उमटले. भूतानने चीनशी संबंध प्रस्थापित करायला हवेत, अशीही चर्चा काही गटांत सुरू झाली. मोदींच्या भूतान दौऱ्याने ती शांत झाली. चीनचा दूतावास सुरू करण्याचा आमचा इरादा नाही, असे भूतानने स्पष्ट केले. भारताने भूतानला दिल्या जाणाऱ्या साहय्य राशीत ३० टक्के वाढ करून प्रतिवर्षी सहा हजार कोटी रुपयांची मदत करण्याचे आश्वासन दिले. भूतानच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीत दुपटीने वाढ करण्यात आली. जानेवारी २०१५ मध्ये पंतप्रधान तोब्गे यांनी ‘व्हायब्रंट गुजरात’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटनसत्रात अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव जॉन केरी तसेच अनेक देशांचे मोठमोठे नेते समोर असताना पर्यावरणपूरक विकासाची नीती मांडणाऱ्या आपल्या भाषणाने उपस्थित लोकांची मनं जिंकली.

सार्क गटात पाकिस्तान खोडा घालत असल्याने भारताने पुढाकार घेऊन भारत-बांगलादेश-भूतान आणि नेपाळ अशा उपगटाची मांडणी केली. जून २०१५ मध्ये भूतानची राजधानी थिंफू येथे चार देशांनी मोटार वाहन करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जपानच्या एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या मदतीने अमलात येणाऱ्या या करारानुसार चारही देशांना रस्त्यांनी एकमेकांशी जोडून त्यांच्यातील वाहनांना विनासायास सीमा ओलांडायचा परवाना मिळणार होता. यामुळे भूतान आणि नेपाळच्या गाड्यांना भारत तसेच बांगलादेशातील बंदरांशी जोडण्यास मदत होणार होती. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये भूतानच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित करत या कराराला विरोध केला. त्यामुळे तूर्तास नेपाळ, भारत आणि बांगलादेश यांनी हा करार अमलात आणला असून काही काळानंतर भूतान त्यात सहभागी होऊ शकतो. मे २०१७ मध्ये चीनने आपल्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट-रोड प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा केली असता सार्क गटातील केवळ भूतानने भारताच्या साथीने त्यात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. कदाचित याची किंमत त्याला डोकलामच्या माध्यमातून चुकवावी लागली.

चीन व भूतान यांच्यात राजनैतिक संबंध नाहीत. चीनचा आपल्या सर्व शेजाऱ्यांप्रमाणे भूतानशीही सीमावाद आहे. चीनने क्विंग साम्राज्य आणि ब्रिटनमधील सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या कराराचा हवाला देऊन डोकलाम पठारावर दावा सांगितला आहे. १९८४ पासून हा वाद सोडवण्यासाठी चर्चा सुरू असली तरी चीनने मांडलेला तोडगा भूतानला मान्य नाही. परस्पर सहमतीशिवाय चीनने वादग्रस्त सीमाभागात कुठलाही बदल करायचा नाही, असे चीन आणि भूतानमध्ये ठरले आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्याच्या उत्तरार्धात चीनने डोकलाम भागात घुसखोरी करून रस्त्याचे काम सुरू केले. भूतानच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेला भारत त्यापायी बलाढ्य चीनशी वाकड्यात शिरणार नाही, असा चीनचा कयास असावा. या निमित्ताने भारत आणि भूतानमध्ये दुरावा निर्माण करून भूतानला भारताच्या हस्तक्षेपाशिवाय चीनशी स्वतंत्र संबंध निर्माण करण्यास भाग पाडायचा चीनचा अंदाज मात्र साफ चुकला. चीनची घुसखोरी लक्षात येताच भारताने सिक्कीमहून कुमक पाठवून चिनी पथकाला हटकले. त्यानंतर चीनने त्या भागात सैनिकांची तुकडी पाठवली. तिला प्रतिरोध करण्यासाठी आणि संभाव्य चिनी आगळिकीविरुद्ध खबरदारी म्हणून भारतानेही आजूबाजूच्या प्रदेशांत सैनिकांची जमवाजमव केली. तब्बल ७४ दिवस दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर उभं होतं. चीनच्या वृत्तमाध्यमांनी युद्धखोरीची भाषा सुरू केली. भारताने संयम राखला असला तरी माघार घेतली नाही. अखेरीस दोन्ही देशांनी समंजसपणा दाखवत चर्चेद्वारे हा प्रश्न तात्पुरता सोडवला. भारत आणि भूतानमधील मैत्री अभेद्य राहिली.

८० टक्के जमीन जंगलांनी आणि ५० टक्क्यांहून अधिक पर्यावरणदृष्ट्या संरक्षित क्षेत्रांनी व्यापलेला भूतान याबाबत खूपच जागरूक आहे. दरडोई उत्पन्नापेक्षा आपले नागरिक आनंदी राहतील, हे भूतानच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. भारताने आकार, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था याबाबतीतील विरोधाभासांकडे दुर्लक्ष करून भूतानच्या गरजा आणि अपेक्षा यांचा आदर केल्यानेच गेल्या ५० वर्षांत हे संबंध वृद्धिंगत होत आहेत.