‘अफ्स्पा’चे प्रारब्ध!

24-Apr-2018

Total Views | 18

जोपर्यंत गरज आहे, तोपर्यंतच ‘अफ्स्पा’चा उपयोग आहे. इरोम शर्मिला आणि ‘अफ्स्पा’ या दोघांचेही प्रारब्ध एकच होते का? असा प्रश्न आता पडू शकतो.

मेघालय व अरुणाचल प्रदेशातील आठ पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रातून ‘अफ्स्पा’ हटविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. मेघालय व अरुणाचल प्रदेशाच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानावे लागेल. ज्या परिस्थितीत ‘अफ्स्पा’ लावला गेला, त्या परिस्थितीतून आजच्या परिस्थितीपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रवासातला हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यासाठी आधी ‘अफ्स्पा’ म्हणजे काय हे जरा नीट समजून घ्यावे लागेल. ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट’ असे या कायद्याचे लघुरूप आहे. या लघुरूपावरून सैन्य किंवा सुरक्षा दलांना या ठिकाणी प्राप्त होणार्‍या शक्तींचा परिचय मिळू शकतो. १९५८ साली सर्व प्रथम या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. सैन्य दलांच्या विनंतीनुसार संसदेने हा कायदा पारित केला होता. या कायद्यानुसार, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील वादग्रस्त भागात सैन्याला विशेषाधिकार देण्यात आले. ‘अफ्स्पा’च्या कलम ४ नुसार, सुरक्षारक्षकांना कोणत्याही परिसराची तपासणी करण्याचे आणि विनावॉरंट अटक करण्याचे अधिकार आहेत. संशयास्पद स्थितीत कोणतेही वाहन रोखण्याचे, त्याची तपासणी करण्याचे किंवा त्यावर जप्ती आणण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. या अधिकारांचा वापर विविध दलांनी केलेला नाही, असे नाही. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी त्याला विरोधही केला आहे. कारण, ज्या प्रकारच्या विपरित परिस्थितीत हा कायदा लावण्याची मागणी सैन्यदलांकडून केली जाते, त्यावेळी ‘सुक्याबरोबर ओले जळते’, या उक्तीप्रमाणे नागरिकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतोच. ‘अफ्स्पा’च्याबाबतीत असेच झाले आहे. यात एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, जोपर्यंत तणावग्रस्त परिस्थिती असते, तोपर्यंत सैन्यदले या कायद्याच्या मदतीने परिस्थिती ताब्यात ठेवतात. मात्र, जसजशी स्थिती निवळायला लागते, तसतसा नागरिकांना ‘अफ्स्पा’चा जाच व्हायला लागतो.

ईशान्य भारतात ‘अफ्स्पा’ हटविण्याची मागणी करण्यात मानवतावादी कार्यकर्ते आघाडीवर होते. या मागण्यांची तीव्रता २००४ साली एका मणिपुरी महिलेवर झालेल्या बलात्कार व हत्येनंतर पूर्णपणे वाढली होती. ‘आसाम रायफल्स’च्या एका जवानानेच हे कृत्य केल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे होते. ‘अफ्स्पा’चा उपयोग तत्कालीन असला तरी त्यानंतर त्यातून निर्माण होणारी परिस्थिती लोकशाहीला साजेशी नसते. बहुतांश ठिकाणी नागरी वस्त्यांमध्ये बंदूकधारी दले दिसून येतात. नागरी वस्त्यांमध्ये अशा वेळी सैन्यदलातील व्यक्तीकडून झालेली एखादी चूकही संपूर्ण स्थानिक समाजाला देशाच्या विरोधात उभी करायला करणीभूत ठरू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘अफ्स्पा’ जिथे जिथे लावला गेला, त्या त्या ठिकाणी फुटीरवाद्यांच्याच कारवाया जास्त असल्याचे दिसून येईल. ‘अफ्स्पा’ काढायला लागणे म्हणजेच या भागातील तणाव कमी झाल्याचे मान्य केले पाहिजे व त्याचे श्रेय संपूर्णपणे सध्याच्या केंद्र सरकारला दिले पाहिजे. सैन्यदलांचे मनोबल हा इथला अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा. इथे कुठल्याही प्रकारची तडजोड न करता अत्यंत शांततामय मार्गाने व निश्चित केलेल्या पद्धतींचे अवलंबन करून ‘अफ्स्पा’ मागे घेण्यात आला आहे. मानवतावादी संघटनांनी ‘अफ्स्पा’चे नाव वापरून भारताचे नाव जागतिक स्तरावर खराब करण्याचे उद्योग खूप करून पाहिले, मात्र त्यांना फारसे यश आले नाही. आंदोलकांनीही बंदुकीच्या जोरावर इथली लोकशाही टिकून आहे, वगैरे असा अपप्रचारही बर्‍याच प्रमाणात केला. मात्र, आता स्वत: सरकारनेच ‘अफ्स्पा’ मागे घेतल्याने यातला योग्य संदेश दिला गेला आहे.

यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, ज्या शांतपणे हा कायदा मागे घेतला गेला, त्यात सरकारचे यश आहे. असा कायदा लागू करणारा व राबविणारा भारत हा एकमेव देश नाही. अन्य अनेक देशांतही अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात असतात. गरजेप्रमाणे त्याचा वापरही केला जातो. तणावग्रस्त परिस्थितीत जलद गतीने घ्यावयाच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी ‘अफ्स्पा’चा उपयोग होतो. मात्र, हा कायदा लागू करताना व काढण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना करावा लागणारा संघर्ष हेच नेहमी बातम्यांचे विषय होऊन बसतात. अशा कायद्याच्या विरोधात ज्या प्रकारची आंदोलने असतात, त्यांना अनेकदा विरोधी राष्ट्रांचीच प्रत्यक्ष फूस असल्याची चर्चा रंगते. अनेकदा नागरिकांना तत्कालीन कारणांमुळे देशाच्या किंवा व्यवस्थांच्या विरोधात बंड करावे, असे वाटते. दूरगामी परिणाम लक्षात घेतले तर पुढे जाऊन नागरिकांच्या भावना अशा राहतातच, असे नाही. त्या बदलूनही जातात. ‘अफ्स्पा’सारखे कायदे अशा केवळ आणि केवळ परिस्थितीसाठीच असतात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

‘अफ्स्पा’मुळे प्रकाशात आलेले अजून एक नाव म्हणजे इरोम शर्मिला यांचे. या कायद्याच्या विरोधात २००० साली इरोम यांनी अन्न व जलत्याग केला. जगातील सर्वाधिक काळ केलेला अन्नत्याग म्हणून त्यांच्या अन्नत्यागाची नोंद करण्यात आली. अखेर २०१६ साली त्यांनी आपल्या अन्नत्यागाची सांगता केली. यातील एक विसंगती म्हणजे, त्यांनी निवडणूक लढविण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या आसपासच्या मंडळींनीही हात आखडते घेतले. मणिपूरची ओळख म्हणून इरोम शर्मिलांचे चित्र माध्यमांनी रंगविले होते. ‘ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या वादग्रस्त संस्थेने त्यांना प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा पुरस्कारही दिला होता. मात्र, निवडणूक लढविल्यानंतर केवळ ९० मते मिळवून इरोम पराभूत झाल्या होत्या. जोपर्यंत गरज आहे, तोपर्यंतच ‘अफ्स्पा’चा उपयोग आहे. इरोम शर्मिला आणि ‘अफ्स्पा’ या दोघांचेही प्रारब्ध एकच होते का? असा प्रश्न आता पडू शकतो.