सावध ऐका पुढल्या हाका...

ईशान्य भारतातील इस्लामिक घुसखोरांच्या समस्येचे गांभीर्य ओळखून त्याविरोधात परखड मतप्रदर्शन करणाऱ्या मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांच्या वक्तव्यावरून एकच गदारोळ माजला. पण, मेघालयाच्या या न्यायाधीशाने दिलेला इशारा दुलर्क्षित करुन चालणार नाही.

न्यायालयाचे निर्णय आणि न्यायाधीशांच्या मतांची माध्यमांसह सरकारलाही वेळोवेळी दखल घेणे भाग पडतेच. कारण, सरकारला, प्रशासनाला सूचना देण्याचे प्रसंगी त्यांचे कानही टोचण्याचे काम हे शेवटी न्यायव्यवस्थेचे. असाच एक प्रकार काल मेघालयाच्या उच्च न्यायालयात घडला. विशेष म्हणजे, एरवी मेघालय असो वा ईशान्य भारतातील सात राज्ये, जोपर्यंत काही बिकट प्रसंग ओढवत नाही, तोपर्यंत ही राज्ये रोजच्या बातम्यांचा विषय ठरत नाहीत. पण, मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांच्या मतप्रकटीकरणावर मात्र पुरोगाम्यांची टोळधाड अगदी तुटून पडली. कारण, सेन यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात एनआरसीच्या मुद्द्यावरून एका याचिकेवर मांडलेले बेधडक मत. अधिवास दाखल्यासंदर्भात एका तरुणाने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बोलताना सेन एवढेच म्हणाले की, “कोणीही भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनविण्याचा प्रयत्न करू नये.” बस्स...झाले... या प्रकरणाचा, त्यांच्या संपूर्ण विधानाची पार्श्वभूमीही नीट समजून न घेता त्यांच्यावर समाजमाध्यमांतून टीकेची झोड उठली. पण, मेघालयसारख्या सुदूर राज्यात न्यायदानाचे काम करणाऱ्या न्यायाधीशाला असे कणखर मत का मांडावेसे वाटले, याचा कुठे तरी विचार केलाच पाहिजे.

विविध वनवासींच्या जातीजमातींचे मूलस्थान असलेल्या ईशान्येच्या सात भगिनी. पण, आज या सात राज्यांना इस्लामिक घुसखोरीच्या समस्येने पुरते पोखरले आहे. १९७१ साली बांगलादेशच्या स्थापनेनंतर मोठ्या संख्येने शरणार्थींच्या नावाखाली घुसखोरांचे लोंढेच्या लोंढे ईशान्य भारतात धडकले. त्यानंतर आजतागायत बांगलादेश, म्यानमारमधून ईशान्य भारतातील घुसखोरीचे प्रमाणही मोठे आहे. आज अगदी काश्मीरपर्यंत पोहोचलेले रोहिंग्या मुसलमान हे त्याचेच उदाहरण. १९८५ साली आसाममधील विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने याविरोधात आंदोलन छेडले. त्याची दखल घेत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आसाम करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार, बांगलादेशच्या स्थापनेनंतर (२४ मार्च,१९७१) भारतात दाखल झालेल्यांना घुसखोर ठरवत त्यांचे त्यांच्या मायदेशी प्रत्यार्पण करण्याचे निश्चित झाले. पण, ३३ वर्षं उलटली तरी दुर्दैवाने हा आसाम करार केवळ कागदावरच राहिला. आज याच घुसखोरांच्या पुढच्या पिढ्याही अगदी नैसर्गिकरित्या भारतीय नागरिकांचा बुरखा ओढून देशभर वावरत आहेत. हे घुसखोर आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक कारणास्तव भारतात दाखल झाले. विस्थापित असल्यामुळे त्यांचा राहणीमानाचा खर्चही फार नाही. पडेल ते काम, पडेल त्या भावात करून त्यांनी स्थानिकांच्या तोंडून रोजगाराचा घासही हिसकावून घेतला. कालांतराने आधीच अपुऱ्या ठरणाऱ्या ईशान्येतील नागरी सुविधांवरील ताणही वाढला. त्यामुळे ‘स्थानिक विरुद्ध विस्थापित’ हा संघर्ष अगदी उग्र होत गेला आणि त्याची परिणती आसामपासून ते अगदी बंगालपर्यंतच्या दंगलींमध्ये झाली. पण, तरीही मुस्लीम मतपेढीच्या दाढ्या कुरवाळणाऱ्या काँग्रेस आणि ममताबानोच्या सरकारने याकडे साफ कानाडोळा केला. परिणामस्वरूप, आज ईशान्य भारत इस्लामिक घुसखोरांच्या गर्तेत सापडला आहे. आसाममध्ये तर १४ जिल्हे हे बांगलादेशी घुसखोरांच्या बहुसंख्येने दहशतवादाच्या काळ्या छायेत वावरत आहेत. म्हणूनच मोदी सरकारने एनआरसी अहवालातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर भर दिला. यामुळे घुसखोरांसह ममतांसारख्या मुस्लीम अनुनय करणाऱ्या नेत्यांचे दाबे दणाणले आणि त्यांनी एनआरसीविरोधात गरळ ओकायला सुरुवात केली. एनआरसीच्या अहवालानुसार, आसाममध्ये चार दशलक्ष लोक भारतीय नागरिक नसल्याचे समोर आले, त्यावरून या घुसखोरीच्या संकटाची तीव्रता समजावी. एनआरसीच्या नोंदणीमध्येही निश्चितच काही त्रुटी आहेत. पण एकूणच, घुसखोरांच्या समस्येला वेळीच वेसण घातली नाही, तर आसामचा काश्मीर होऊ शकतो, ही बाब कदापि विसरून चालणार नाही.

एकट्या भारतातच नाही, तर मध्य-पूर्वेतून युरोपीय देशांत दाखल झालेल्या विस्थापितांमुळे तेथील स्थानिक वातावरणही कलुषित झाले. फ्रान्ससह नेदरलँडमध्ये या शरणार्थींविरोधात तीव्र निदर्शने झाली. स्वीडनमध्ये तर या विस्थापितांनी गैरवर्तन करू नये म्हणून चक्क स्विमिंग पूलमध्ये साधा पाय ठेवायलाही त्यांच्यावर बंदी लादली गेली. त्यामुळे मानवतेचे रक्षक, उदारतेचे प्रतीक म्हणून विस्थापितांना आश्रय देणारी हीच युरोपीय राष्ट्रे आज पश्चात्तापाच्या अग्नीत धुमसत आहेत. या देशांमध्ये तिथला राष्ट्रवाद मांडणाऱ्या जहाल मंडळींचा उदय हा त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. एकूणच, या विस्थापितांचे स्थानिकांनाच आव्हान देणारे आक्रमक वर्तन, देशापेक्षा धर्माला सर्वोच्च मानण्याची वृत्ती या संघर्षाच्या ठिणगीला वणव्यात रुपांतरित करून गेली.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांनी दावेदार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर एक सुंदर भाषण केले होते. पण, त्या भाषणात त्यांनी केलेली मूल्यांची मांडणी मात्र राजकारणात दिसली नाही. याउलट, ट्रम्प यांनी दिलेला ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा मतदारांच्या मनाला स्पर्शून गेला आणि ट्रम्प विजयी झाले. आगरकरांच्याच शब्दांत सांगायचे तर ‘एतद्देशीय अस्मिता’ या जगाच्या कानाकोपऱ्यात जागृत होत आहेत. याला कोणतीही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी कारणीभूत नसून अशा घुसखोरांमुळे निर्माण झालेली असुरक्षितताच कारणीभूत आहे. “भारत स्वातंत्र्यानंतरच हिंदू राष्ट्र घोषित केले पाहिजे होते, इतर देशांतील अल्पसंख्याक बिगर मुस्लिमांचा छळ होत असल्यामुळे त्यांना कागदपत्रांच्या पूर्ततेशिवाय भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी खासदारांनी कायदा करावा,” यांसारख्या सेन यांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचे समर्थन निश्चितच करता येणार नाही. पण, सेन यांनी धोक्याची घंटा वाजवत इस्लामिक घुसखोरांच्या अधोरेखित केलेल्या समस्येकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही, हेही तितकेच खरे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/