भारताचा आर्थिक कायापालट : निर्णायक नेतृत्वाने घडवलेले नवे पर्व

सन 2014 पूर्वीचा काळ पाहिल्यास, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने होती. धोरणांमधील अस्पष्टता, निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि काही प्रमाणात पसरलेली मरगळ, यांमुळे भारताची प्रचंड क्षमता असूनही विकासाची गती अपेक्षित नव्हती. मात्र, 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यावर या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला. त्यांनी सर्वप्रथम प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर आणि धोरणात्मक स्पष्टतेवर भर दिला, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर दिसू लागला.

गेल्या दशकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकविध क्षेत्रांमध्ये दूरगामी परिणाम करणारे बदल घडवून आणले, ज्यांमुळे आज भारताची अर्थव्यवस्था एका नव्या उंचीवर पोहोचली आहे.

‘एक देश, एक कर, एक बाजारपेठ’ या संकल्पनेवर आधारित जीएसटी प्रणाली लागू करणे, हे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वांत मोठे आर्थिक सुधारणेचे पाऊल ठरले. ‘जीएसटी’मुळे करप्रणालीत सुसूत्रता आली, करसंकलन वाढवले, लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी केला आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक औपचारिक स्वरूप दिले. आज महिन्याला दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक जीएसटी संकलन हे त्याचेच प्रतीक आहे.

इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँक्रप्सी कोड (खइउ)

बुडित कर्जाच्या समस्येमुळे त्रस्त असलेल्या बँकिंग क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी आणि कंपन्यांना दिवाळखोरीतून बाहेर पडण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देण्यासाठी ’खइउ’ अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. यामुळे हजारो कोटी रुपयांची थकीत कर्जे वसूल झाली असून, व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीत अधिक जबाबदारीची भावना निर्माण झाली आहे.

‘प्रधानमंत्री जन-धन योजने’अंतर्गत विक्रमी संख्येने 50 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली, ज्यामुळे देशातील मोठा वर्ग पहिल्यांदाच औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडला गेला. आधार आणि मोबाईल (गअच ढीळपळीूं) यांच्या एकत्रित वापरामुळे थेट लाभ हस्तांतरण (ऊइढ) शक्य झाले, ज्यामुळे सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार आणि गळतीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला. आज वर्षाला लाखो कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत.

संरक्षण, रेल्वे, विमा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची धोरणे अधिक उदार करण्यात आली, ज्यामुळे एप्रिल 2024 ते जानेवारी 2025 या काळातच 67.7 अब्ज डॉलर्सची सकल एफडीआय भारतात आकर्षित झाली.

डिजिटल इंडिया : या कार्यक्रमाने भारताच्या प्रशासकीय आणि सामाजिक जीवनात क्रांती घडवली आहे. ‘युपीआय’ने महिन्याला दहा अब्जांहून अधिक व्यवहारांचा टप्पा ओलांडून डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताला जगात अग्रेसर बनवले आहे. ‘डिजिलॉकर’, ‘मायगव्ह’ (चूर्ॠेीं), ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स’ (उडउी) यांच्या माध्यमातून सरकारी सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक झाल्या आहेत.

व्यवसाय सुलभता (एरीश ेष ऊेळपस र्इीीळपशीी): अनावश्यक कायदे रद्द करणे, परवानग्यांसाठी सिंगल विंडो सिस्टम, लहान गुन्ह्यांचे डीक्रिमिनलायझेशन अशा अनेक उपायांमुळे भारतात व्यवसाय करणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून जागतिक व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताच्या क्रमवारीत मोठी सुधारणा झाली.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा : पायाभूत सुविधांच्या विकासाला एकात्मिक आणि वेगवान दृष्टिकोन देण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.

रस्ते आणि महामार्ग (भारतमाला): राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामाचा वेग प्रतिदिन 30-35 किमीपेक्षा जास्त झाला आहे. 2014 पासून 1.46 लाख किमीहून अधिक लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले गेले आहेत.

रेल्वेचे आधुनिकीकरण : ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेससारख्या आधुनिक रेल्वेगाड्या, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका (ऊशवळलरींशव ऋीशळसहीं उेीीळवेीी) आणि रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण वेगाने सुरू आहे. जवळपास 94 टक्के ब्रॉडगेज मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे.

नागरी हवाई वाहतूक (उडान योजना): ‘उडे देश का आम नागरिक’ या संकल्पनेतून लहान शहरांना हवाई मार्गाने जोडण्यात आले असून, विमानतळांची संख्या 2014 मधील 74 वरून आज 140 पेक्षा जास्त झाली आहे.

बंदरांचा विकास (सागरमाला) आणि जलमार्ग: बंदरांची क्षमता वाढवणे आणि अंतर्गत जलमार्गांचा विकास करण्यावर भर दिला जात आहे.

सर्वांसाठी घरे (झचअध) : ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागात कोट्यवधी कुटुंबांना पक्की घरे मिळाली आहेत.

मेक इन इंडिया : भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या या मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. आज भारत जगातील दुसरा सर्वांत मोठा मोबाईल उत्पादक देश असून 99 टक्के मोबाईल देशातच तयार होतात. संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनातही भारत स्वावलंबी होत असून निर्यातीलाही चालना मिळाली आहे.

उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (झङख) योजना : 14 प्रमुख क्षेत्रांसाठी लागू केलेल्या या योजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाईल्स, सोलर पॅनेल, टेक्सटाईल अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित झाली असून, लाखो रोजगार निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन निर्यात वाढली आहे.

आत्मनिर्भर भारत : ‘कोरोना’ महामारीच्या काळात या अभियानाची सुरुवात झाली, ज्याचा उद्देश केवळ तत्काळ गरजा भागवणे नव्हता, तर भारताला प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी आणि सक्षम बनवणे हा होता.

स्किल इंडिया मिशन : याअंतर्गत 1.48 कोटींहून अधिक युवकांना विविध आधुनिक कौशल्ये देऊन रोजगारक्षम बनवण्यात आले आहे. नवीन तंत्रज्ञान आणि उद्योगांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार केले जात आहेत.

स्टार्टअप इंडिया : या कार्यक्रमाने भारताला जगातील तिसरी सर्वांत मोठी स्टार्टअप परिसंस्था बनवले आहे. 1.57 लाखांहून अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आणि 100 हून अधिक ‘युनिकॉर्न’ कंपन्या आज भारतात कार्यरत असून त्यांनी 17 लाखांहून अधिक थेट रोजगार निर्माण केले आहेत. ’फंड ऑफ फंड्स’सारख्या योजनांमधून स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ मिळत आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण (छएझ 2020): अनेक दशकांनंतर आणलेले हे धोरण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास सज्ज आहे. ते कौशल्याधारित शिक्षण, लवचिकता आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारताला केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षण आणि जागतिक शांतता या सर्वच क्षेत्रांमध्ये जगाचे नेतृत्व करणारा विश्वगुरू बनवण्याचे स्वप्न आहे. आज जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनणे, हे त्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. भारताची वाढती आर्थिक ताकद, तिची लोकशाही मूल्ये आणि तिची प्रचंड युवाशक्ती यांमुळे आज जगाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. ‘जी-20’चे यशस्वी आयोजन, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसारख्या जागतिक उपक्रमांमधील नेतृत्व आणि ’व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ’ म्हणून विकसनशील देशांचा आवाज बनण्याची भूमिका यांतून भारताचा वाढता जागतिक प्रभाव स्पष्ट होतो.

भारताने जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून मिळवलेले स्थान, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या दशकातील अथक परिश्रम, दूरदृष्टी, निर्णायक नेतृत्व आणि ‘राष्ट्रप्रथम’ या भावनेने केलेल्या कामाचे फलित आहे. धोरणात्मक स्पष्टता, अंमलबजावणीतील वेग आणि भ्रष्टाचाराला थारा न देण्याच्या वृत्तीमुळे देशात एक सकारात्मक आणि आशादायी वातावरण निर्माण झाले आहे. हा प्रवास इथेच थांबणारा नाही. ’विकसित भारत 2047’चे ध्येय गाठण्यासाठी आणि भारताला खर्‍या अर्थाने ’विश्वगुरू’ बनवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाच्या एकत्रित प्रयत्नांची आणि दृढ संकल्पाची आवश्यकता आहे. आजचा हा आर्थिक विजय त्या उज्ज्वल भविष्याची नांदी आहे, ज्याचे स्वप्न प्रत्येक भारतीयाच्या मनात आहे.