हवाय एक स्ट्राईक-भारतातही!

भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या नऊ अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्राने हल्ले करून ते उद्ध्वस्त केले आणि पहलगाममधील पर्यटकांच्या हत्याकांडाचा बदला घेतला. ही कारवाई अवघड आणि संवेदनशील असली, तरी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ती पार पाडणे शक्य होते. मात्र, देशात राहून देशहिताच्या विरोधात काम करणार्‍या नेत्यांवर आणि संस्थांवर असे हवाई हल्ले करणे लोकशाहीत शक्य नसते. भारतात सत्ताधारी भाजपला हे परकीय शत्रूचे आव्हान सोपे वाटेल, पण देशातील विरोधावर मात करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्या सरकारपुढे कायदेशीर कारवाईचे असंख्य अडथळे उभे केले जात आहेत. त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला, संसदेने मंजूर केलेल्या प्रत्येक कायद्याला न्यायालयाच्या मंजुरीचीही अग्निपरीक्षा द्यावी लागत आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी नेमण्यात या वयाच्या समितीला संसदेने एकमताने मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरीही केली. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदाच रद्द केला. न्यायालयाचा आदर करण्याचे धोरण असल्याने मोदी सरकारने ही मनमानी आणि अवाजवी हस्तक्षेप मान्य केला. आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालय संसदेने मंजूर केलेल्या ‘वक्फ बोर्ड’ कायद्यातील सुधारणांची चिरफाड करीत आहे.

संसदेने आणि न्यायालयाने मंजुरी दिलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत विरोधी पक्षांकडून आंदोलनाचे अडसर उभे केले जात आहेत. ‘सीएए’ आणि तीन कृषी कायदे ही त्याची उदाहरणे. ‘सीएए’ कायद्याचा भारतातील कोणत्याही जाती-धर्माच्या नागरिकांशी कसलाही संबंध नव्हता आणि नाही. तो तीन शेजारी देशांतील नागरिकांशी संबंधित होता. तरीही त्यास विरोध करण्यासाठी तब्बल वर्षभर दिल्लीत शाहीनबाग येथे शेकडो मुस्लीम महिलांनी रस्ते अडविले. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आणि त्यांच्याच मागण्यांची पूर्ती करण्यासाठी मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे केले. त्यांना संसदेने आणि न्यायालयानेही मंजुरी दिली. या कायद्यांतील तरतुदींचा तर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही समावेश होता. तरी काँग्रेसने या कायद्याविरोधात कथित शेतकर्‍यांचे आंदोलन उभे केले. अखेरीस मोदी सरकारला हे कायदे मागे घ्यावे लागले.

पहलगाममधील हत्याकांडानंतर भारतात राहणार्‍या पाकिस्तानी नागरिकांविरोधात केंद्र सरकारने मोहीम उघडली. त्यात देशात लाखभर पाकिस्तानी नागरिक राहात असल्याची धक्कादायक वास्तव उघड झाले. काहीजण तर भारतात 30-40 वर्षे वास्तव्य करून आहेत. त्यांनी भारतातच आपले शिक्षण पूर्ण केले असून भारतीय मुस्लीम महिलांशी लग्न केले आहे. त्यांना मुलेबाळेच आहेत असे नव्हे, तर काहींना आता नातवंडेही झाली आहेत. तसेच हजारो भारतीय मुस्लीम महिलांनी पाकिस्तानी नागरिकांशी लग्न केले असले, तरी त्या भारतातच वास्तव्य करून असल्याचे दिसून आले. त्या आपल्या पतीच्या भेटीसाठी पाकिस्तानात जातात आणि तेथून गर्भवती होऊन भारतात मुले जन्माला घालतात. त्यामुळे त्या मुलांना भारतीय नागरिकत्व आणि सर्व सरकारी सुविधा उपलब्ध होतात. एकेक महिला चार-पाच मुलांना जन्म देते. परिणामी, आजघडीला भारतात असे सुमारे 25 लाख मुस्लीम नागरिक आहेत. या सर्वांविरोधात केंद्र सरकारने कारवाई सुरू करताच काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या पक्षांनी सरकारविरोधात एकच गदारोळ उठविला. काँग्रेसच्या नेहमीच्या यशस्वी वकिलांनी नेहमीप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि काहींच्या परत पाठवणीला स्थगितीही मिळविली. विरोधी पक्षांचे एक वेळ ठीक आहे, पण सर्वोच्च न्यायालय परकीय नागरिकांच्या परत पाठवणीला स्थगिती कशी देऊ शकतो? यावरून फक्त राजकीय नेतेच केंद्र सरकारच्या विरोधात आहेत असे नव्हे, तर काही घटनात्मक संस्थांतील उच्चपदस्थही सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हे दिसून येते.

भाजपपेक्षाही विरोधकांचे खरे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. ते जोपर्यंत पंतप्रधानपदावर आहेत, तोपर्यंत आपले कुटिल हेतू कधीच साध्य होणार नाहीत, याची त्यांना जाणीव आहे. म्हणूनच भाजप किंवा केंद्र सरकारपेक्षा मोदी यांनाच लक्ष्य केले जाते. काँग्रेसचे नामधारी अध्यक्ष असलेल्या मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केलेल्या ताज्या आरोपात मोदी यांनाच लक्ष्य केले आहे. पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडे आधीच आली होती, म्हणून मोदी यांनी दि. 17 मे रोजी होणारा आपला काश्मीरचा दौरा रद्द केला होता, असा आरोप दोन दिवसांपूर्वी करून खर्गे यांनी पर्यटकांच्या जिवाची पर्वा केंद्राने केली नाही, अशी टीका केली आहे. खर्गे हे केवळ कठपुतळी अध्यक्ष आहेत, हे उघड गुपित आहे. राहुल गांधी यांनी यावेळी आपले विधान खर्गे यांच्या तोंडी घातले. पण, पंतप्रधानांवर इतका गंभीर आरोप करताना त्याबद्दलचे पुरावे देणे त्यांना गरजेचे वाटले नाही. वास्तविक, वाईट हवामानाच्या अहवालामुळे मोदी यांचा दौरा रद्द झाला होता. हवामान खात्याने केलेले भाकित वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्धही झाले होते. पण, खर्गे यांना त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. त्यांच्या आरोपात तथ्य असेल, तर त्याचा थोडा तरी पुरावा त्यांनी द्यायला हवा होता.