कलाक्षेत्राचे रणांगण...

 

 

 

सत्तेत आल्यापासून ट्रम्प यांनी प्रत्येक देशावर आयातशुल्क लादण्याचा सपाटाच लावला. प्रारंभी हे त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा भाग वाटला, मात्र कालांतराने स्पष्ट झाले की हे ‘धोरण’ नसून, एकप्रकारचे वाटाघाटीचे शस्त्र आहे. ट्रम्प यांच्या अशा अनपेक्षित आणि अस्थिर निर्णयामुळे अमेरिकेच्या धोरणसातत्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. विशेष म्हणजे चित्रपटांसारख्या एकप्रकारच्या सांस्कृतिक उत्पादनालाही आयात-निर्यातीच्या व्यापारी राजकारणाचा भाग करणे, ही केवळ सांस्कृतिक दडपशाहीच म्हणावी लागेल.

 

तथापि, या निर्णयामागे ट्रम्प यांचा एक उद्देश अमेरिकेतील चित्रपटसृष्टीला नव्याने बळ मिळावे हाच दिसतो. परकीय प्रभावामुळे शैथिल्य आलेल्या स्थानिक चित्रपट निर्मितीला प्राधान्य देऊन ते हॉलिवूडमधील अमेरिकेचे योगदान पुन्हा वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आज जगभरात विविध देश चित्रपटनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान अणि सोयीसुविधा प्रदान करीत असून चित्रपटनिर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती करत आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेमध्ये प्रत्यक्षात हॉलिवूड चित्रपटनिर्मिती रोडावलेली दिसते. 2023 साली 40 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त बजेट असलेल्या चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांवर अमेरिकन निर्मात्यांनी केलेल्या खर्चापैकी निम्मा खर्च अमेरिकेबाहेर झाल्याचे संशोधनातून समोर आला आहे. हॉलिवूडचे शहर असलेल्या लॉस एंजेलिसमध्ये गेल्या दशकभरात चित्रपट आणि टेलिव्हिजन निर्मितीत जवळपास 40 टक्के घट झाली आहेे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी घेतलेला निर्णय संपूर्णपणे चुकीचा आहे, असेही म्हणता येणार नाही. मात्र, त्यासाठी निवडलेली उपाययोजना अयोग्य अशीच! चित्रपटसृष्टी ही सामाजिक, सांस्कृतिक संवादाची वाहिनीदेखील आहे. जगभरातील अनेक संस्कृती एकमेकांमध्ये मिसळल्या, वाढल्या आणि समृद्ध झाल्या. यामागे कलेच्या मुक्त वावराचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे स्वतःच्या देशातील निर्मिती वाढवण्यासाठी इतर देशातील कलेवर कर लादणे योग्य नाही.

 

जसे कर आकारणी स्वीकारता येणार नाही, त्याचवेळी ट्रम्प यांनी दिलेले दुसरे कारणदेखील आजचे वास्तव आहे, हेसुद्धा नाकारता येणार नाही. आजकाल काही कलाकारांचा कंपू सरार्सपणे राजकीय अजेंडा कलेच्या नावाखाली मांडतात. काहीजण तर इतर देशाच्या अंतर्गत धोरणांवरही उघडपणे टीका करतात. भारतातील कृषी आंदोलनाच्यावेळी अमेरिकेतील अनेक कलाकारांनी हा प्रकार केल्याचे उघड झाले होते. एखादा अभिनेता दुसर्‍या देशातील राजकारणात उघड हस्तक्षेप करत असेल, तर त्याचे मूल्यांकन ‘कलाकार’ म्हणून करावे का, हाच खरा प्रश्न.

 

कलावंत हे समाजाचा आरसा असले पाहिजेत; मात्र हेच आरसे जर निवडक सोयीचे वास्तवच दाखवू लागले, तर ते प्रचारक होतात. कलाकारांनी जर स्वतःची व्यावसायिक भूमिका आणि सामाजिक जबाबदारी यांमध्ये योग्य समतोल राखला नाही, तर त्यांची खरी ओळख गमावण्याचा धोका संभवतो.

 

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, कला आणि सत्ता यांचे संबंध संकुचित असता कामा नयेत. कलेला राजश्रय असणे हे योग्य असले, तरी राजकीय अटीवर राजश्रय मिळणे हे अपायकारक ठरते. शासनाचे कलेशी संबंध हे सुसंवादी असावेत. शेवटी ट्रम्प यांच्या आयात धोरणांचा आढावा घेताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आंतरराष्ट्रीय संबंध, सांस्कृतिक आदानप्रदान आणि कलास्वातंत्र्य या सर्व गोष्टी व्यापाराच्या गणितांपलीकडच्या आहेत. ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन अमेरिकेच्या अल्पकालीन राजकीय फायदे पाहणार्‍या धोरणशैलीचा परिपाक आहे, तर काही कलाकारांचा अतिरेकी राजकीय सहभाग ‘कला’ या मूळ तत्त्वालाच हरवून टाकणारा आहे. या दोन्ही टोकांपासून मुक्त होणे हेच आजच्या जागतिक व्यवस्थेसाठी अधिक हितकारक ठरेल, अन्यथा कलाक्षेत्राला रणांगणाचे स्वरूप येईल.