बांगलादेशातील सध्याची राजकीय व सामाजिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांना अलीकडेच एका इस्लामी संघटनेने, शेख हसीना यांच्यासारखीच अवस्था करण्याची म्हणजेच राजकीयदृष्ट्या संपवण्याची खुलेआम धमकी दिली. या धमकीचा संदर्भ एका अशा अहवालाशी जोडलेला आहे, जो महिला विकासाची भूमिका घेणार्या ’महिला व्यवहार सुधारणा आयोगा’ने सादर केला होता. कट्टरतावाद्यांच्या मते, या सुधारणा ‘शरिया’विरोधात असून त्यांचा अवलंब केल्यास इस्लामी मूल्यांची हानी होईल.
युनूस प्रशासन या सुधारणा लागू करण्याचा संशय असल्यामुळेच ही धमकी दिली गेली. नुकताच बांगलादेशातील ’महिला व्यवहार सुधारणा आयोगा’ने बांगलादेशातील महिलांच्या न्याय-हक्कासाठी जवळपास 433 सुधारणा सूचवल्या. या सुधारणांध्ये महिलांना संपत्तीमध्ये समान हक्क, समान कुटुंब कायदा, स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी महिला व्यवहार आयोगाची स्थापना अशा अनेक सुधारणांचा समावेश आहे. तसेच बांगलादेशच्या संसदेतील प्रतिनिधींची संख्या वाढवून, त्यामध्ये महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्याच्या सूचनेचादेखील यामध्ये अंतर्भाव आहे. या सुधारणांना बांगलादेशातील कट्टरतावाद्यांनी इस्लामविरोधी म्हणत विरोध सुरू केला आहे.
या एकाच घटनेतून सध्याच्या बांगलादेशातील धर्माच्या नावावर वाढणारी ध्रुवीकरणाची परिस्थिती अधोरेखित होते. या पार्श्वभूमीवर युनूस यांच्या भूमिकेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक ठरते. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वात बांगलादेश मागील दशकात सामाजिक सलोखा आणि आर्थिक प्रगती यांमध्ये ठोस कामगिरी करत होता. परंतु, सत्तांतरानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारमध्ये धार्मिक कट्टरतेला नवे बळ मिळाल्याचे चित्र आहे. युनूस यांनी सत्तेत येताच, बांगलादेशातील धर्मांध गटांशी चर्चा करणे, काही अतिरेकींची तुरुंगातून मुक्तता आणि प्रशासनाच्या पातळीवर धार्मिक गटांना गोंजारण्याचे धोरण स्वीकारले. याशिवाय, हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांच्या घटनांबाबत युनूस प्रशासनाची भूमिका बघ्याचीच राहिली. या घटनांमध्ये निष्क्रियता दाखवल्यामुळे, कट्टरतावाद्यांना प्रोत्साहन मिळाले. याचा थेट परिणाम म्हणजेच आज निर्माण झालेली स्थिती.
युनूस यांनी केवळ सत्तेत येताना फक्त बदलाचा नाराच दिला, परंतु प्रत्यक्षात देशातील धर्मनिरपेक्षतेचा पायाच डळमळीत करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या सत्ताकाळात होताना दिसत आहे. प्रशासनाने विकासाच्या दिशेने ठोस वाटचाल करण्याऐवजी, आपल्या कृतींमुळे कट्टरपंथीयांना अधिक सामाजिक मान्यता मिळवून दिली. युनूस यांच्या याच धोरणांमुळे आज बांगलादेशमध्ये धर्माच्या नावाने चालणारा उन्माद वाढला आहे.
युनूस यांना आलेली धमकी ही एक अपवादात्मक घटना नाही, तर कट्टरतावाद्यांचे हे नेहमीचेच धोरण ठरलेले आहे. जागतिक पातळीवर कट्टरतावाद ही केवळ एखाद्या राष्ट्राची समस्या राहिलेली नाही, तर तो आंतरराष्ट्रीय स्थैर्याला सुरुंग लावणारा गंभीर धोका आहे. दहशतवादी मानसिकतेचा पाया असतो, स्वतःच्याच विचारसरणीला सर्वोच्च समजण्याचा आणि उर्वरित जगाला त्याप्रमाणे वागवण्याचा अट्टाहास.
दुर्दैवाने अनेक राष्ट्रांनी अल्पकालीन राजकीय लाभासाठी अशा विचारसरणीच्या गटांशी तडजोड केली. सुरुवातीला संवादाच्या नावाखाली त्यांना मान्यता देण्यात आली, पण दीर्घ काळात ही विचारसरणी लोकशाही मूल्यांवरच घाला घालू लागली. कोणतीही सत्ता जेव्हा कट्टरवाद्यांना थेट वा अप्रत्यक्ष मोकळीक देते, तेव्हा ती स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारते. दहशतवाद्यांचे पहिले लक्ष्य नेहमीच त्यांना संरक्षण देणारे नेतृत्व असते, याची इतिहास आणि वर्तमान साक्ष देतात. युनूस यांना मिळालेली धमकी ही त्यांनीच पेरलेल्या व्यवस्थेचे फलित आहे.
परंतु या सर्व परिस्थितीचे मूळ जेव्हा शोधले जाते, तेव्हा स्पष्ट होते की, ही स्थिती अकस्मात उद्भवलेली नसून मोहम्मद युनूस यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची ही अपरिहार्य परिणीती आहे. युनूस यांनी ज्यांना स्थान दिले, सन्मान दिला आणि मोकळीक दिली, त्याच धर्मांध शक्ती आज त्यांच्याच विरोधात उभ्या राहू पाहात आहेत. त्यामुळेच, आजचा धोका हा कोणत्याही बाह्य शक्तीमुळे निर्माण झालेला नसून, युनूस यांच्या निर्णयांचेच हे फलित आहे.
- कौस्तुभ वीरकर