जनगणनेमध्येच होणार जातगणना – केंद्र सरकारचा निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती माध्यमांना देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की काही राज्यांनी जाती सर्वेक्षण केले आहे आणि जनगणना करणे हे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. ते म्हणाले की राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जाती गणना समाविष्ट करावी.

काँग्रेस आणि त्यांच्या इंडी आघाडीतील भागीदारांनी जातींच्या जनगणनेचा वापर केवळ राजकीय साधन म्हणून केला असल्याचा आरोप वैष्णव यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, भारतीय संविधानाच्या कलम २४६ नुसार, ७ व्या अनुसूचीमध्ये केंद्र यादीत विषय जनगणना ६९ व्या क्रमांकावर आहे. भारतीय संविधानानुसार, जनगणना हा केंद्रशासित विषय आहे. काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. काही राज्यांनी हे चांगल्या पद्धतीने केले आहे, तर काहींनी असे सर्वेक्षण केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून अपारदर्शक पद्धतीने केले आहे. या सर्व तथ्यांचा विचार करून आणि राजकारणामुळे सामाजिक रचनेला अडथळा येऊ नये यासाठी, सर्वेक्षणांऐवजी जातींची गणना पारदर्शकपणे जनगणनेत समाविष्ट केली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आगामी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करण्याच्या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हणाले, सामाजिक न्यायासाठी वचनबद्ध असलेल्या मोदी सरकारने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. येत्या जनगणनेत जातीय जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन, सामाजिक समानता आणि प्रत्येक घटकाच्या हक्कांप्रती दृढ वचनबद्धतेचा संदेश देण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी सत्तेत असताना अनेक दशके जातीय जनगणनेला विरोध केला आणि विरोधी पक्षात असताना त्यावर राजकारण केले. या निर्णयामुळे सर्व आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांना सक्षम बनवले जाईल, समावेशाला प्रोत्साहन मिळेल आणि वंचितांसाठी प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होतील.