‘भारतमाता की जय’ घोषणेस आक्षेप घेणार्‍यांना चपराक!

‘भारतमाता की जय’ही घोषणा देशभक्तीची भावना अधिक बळकट करणारी आहे. देशातील जनतेमध्ये सलोखा वाढविणारी. भारतमातेसाठी सर्वस्वाचा त्याग केला पाहिजे, या भावनेचे स्मरण करून देणारी. पण, आपल्या देशातील काहींना ही घोषणा समाजामध्ये मतभेद निर्माण करणारी, द्वेष पसरविणारी आहे, असे वाटत आले आहे. आपल्या देशातील धर्मांध मुस्लीम समाजाचा तर या घोषणेस आक्षेप आहे. त्यामुळे अशी घोषणा दिली की, अशा धर्मांध व्यक्तींच्या म्हणे भावना दुखवतात! कर्नाटक राज्यातील मंगळुरुमध्ये घडलेल्या अशा एका घटनेसंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला, तो लक्षात घेतल्यानंतर तरी ‘भारतमाता की जय’ या देशभावना जागृत करणार्‍या घोषणेस आक्षेप घेणार्‍यांचे डोळे उघडावेत!

या घटनेची पार्श्वभूमी अशी... देशाचे तीन वेळा निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी दि. 9 जून रोजी शपथ घेतली. अन्य देशवासीयांप्रमाणे मंगळुरुमधील जनतेनेही दूरचित्रवाणीवर हा समारंभ पाहिला. या समारंभाचे थेट प्रक्षेपण पाहून झाल्यानंतर काही कार्यकर्ते ‘भारतमाता की जय’ अशा घोषणा देत घरी निघाले होते. घोषणा देत चाललेले कार्यकर्ते एका मशिदीजवळ आले असताना 25 जणांच्या एका जमावाने घोषणा देणार्‍या कार्यकर्त्यांना अडविले. मशिदीच्या समोर ‘भारतमाता की जय’ अशा घोषणा का देत आहात, अशी विचारणा त्या जमावाने केली. त्यावरून परिस्थिती चिघळली. त्या जमावातील एकाने घोषणा देणार्‍या एकाला भोसकले. या प्रकरणी हल्ला झालेल्यांनी पोलिसामध्ये तक्रार दाखल केली. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी पी. के. अब्दुल्ला नावाच्या एका मुस्लिमाने घोषणा देणार्‍यांच्या विरुद्ध तक्रार केली. हा गट मशिदीच्या समोर भडक घोषणा देत होता, तसेच स्थानिक मुस्लीम समाजास अशा घोषणा देऊन त्या गटाने धमकावले, असेही पी. के. अब्दुल्ला याने आपल्या तक्रारीत म्हटले होते.

अब्दुल्ला याची तक्रार लक्षात घेऊन, पोलिसांनी घोषणा देणार्‍यांच्या विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153 (अ) खाली गुन्हा नोंदविला. पण, पोलिसांनी दाखल केलेल्या त्या ‘एफआयआर’ला, घोषणा देणार्‍या कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आम्ही केवळ देशभक्तीपर घोषणा देत होतो, धार्मिक भावना किंवा द्वेष भडकविण्याचा आमचा हेतू नव्हता, अशा युक्तिवाद त्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. ज्या कलमाखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला होता, त्या संदर्भातील कसलाच पुरावा न्यायालयास आढळून आला नाही. न्या. नागप्रसन्न यांनी, ‘भारतमाता की जय’ ही घोषणा राष्ट्रीय ऐक्य आणि सलोखा वाढविणारी असल्याचे स्पष्ट केले. समाजात द्वेषभावना निर्माण होईल, असे काही यातून घडलेले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘कलम 153 (अ)’चा कसा गैरवापर करण्यात आला, याचे हे प्रकरण म्हणजे एक ठळक उदाहरण आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. समाजात दुही निर्माण होईल, असा कसलाच उल्लेख तक्रारीत करण्यात आलेला नव्हता, हेही न्यायालयाने नमूद केले. पंतप्रधान मोदी यांच्या शपथविधीनंतर केवळ आपली देशभावना व्यक्त करण्यासाठी या घोषणा देण्यात आल्या होत्या, असा युक्तिवाद अर्जदारांच्या वतीने करण्यात आला. कोणाला भडकविण्याचा किंवा कोणाच्या भावना दुखविण्याचा त्यामागे हेतू नव्हता, असेही न्यायालयास सांगण्यात आले. न्यायालयाने हे म्हणणे मान्य केले. ‘भारतमाता की जय’ अशी घोषणा दिल्याबद्दल जो खटला दाखल करण्यात आला होता, तो न्यायालयाने निकालात काढला. ‘भारतमाता की जय’ ही घोषणा देशभावना वाढविणारी आहे, द्वेष पसरविणारी नाही, हेही न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले. ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेस जाणूनबुजून आक्षेप घेणार्‍या धर्मांध शक्तींना न्यायालयाच्या निकालाने सणसणीत चपराक बसली आहे.

कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती, मेव्हणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि देवराजू यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदविला आहे. ‘म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ (मुदा) च्या कथित भूखंड वाटप घोटाळा प्रकरणी या सर्वांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. जो गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, त्यानुसार या प्रकरणातील मुख्य आरोपी नंबर एक हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे आहेत, तर त्यानंतर आरोपी क्रमांक दोन मुख्यमंत्र्यांची पत्नी पार्वती, आरोपी क्रमांक तीन मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि आरोपी क्रमांक चार देवराजू आहेत. कट रचणे, कायद्याचा अवमान करणे,अप्रामाणिकपणे प्रचंड संपत्ती जमा करणे, फसवणूक आदी आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, कर्नाटक जमीन बळकाव बंदी कायद्यानुसार या सर्वांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. एवढे आरोप ठेवण्यात आले असताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास अद्याप तयार नाहीत. न्यायालयाने नुसते ताशेरे ओढले तरी सत्ताधारी काही काळापूर्वी तातडीने राजीनामा देत असत. पण, आता सत्तेला चिकटून राहण्यातच काँग्रेसचे नेते स्वत:ला धन्य मानत आहेत. सिद्धरामय्या हे उपमुख्यमंत्री असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून आणि सार्वजनिक हित धाब्यावर बसवून आपल्या कुटुंबाचा लाभ कसा होईल हे त्यांनी पाहिले, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. अशी कृती करून जनतेने ठेवलेल्या विश्वासाचा भंग त्यांनी केला आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना ‘मुदा’ने बेकायदेशीरपणे 14 भूखंड प्रदान केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा आणि अन्य दोघांनी केलेल्या तक्रारीनंतर या संदर्भातील तपासाची चक्रे फिरू लागली. लोकायुक्तांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली असतानाच, अलीकडेच तक्रारदार स्नेहमयी कृष्ण यांनी ‘मुदा’ घोटाळा प्रकरणाची केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. लोकायुक्तांकडून जी चौकशी होत आहे, त्यावर मुख्यमंत्री दबाव आणू शकतात हे लक्षात घेऊन हा सर्व तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्यात यावा, असे स्नेहमयी कृष्णा यांचे म्हणणे आहे. केवळ केंद्रीय तपास यंत्रणाच कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय या घोटाळ्याचा तपास करू शकेल, असे स्नेहमयी कृष्णा यांनी म्हटले आहे. स्नेहमयी कृष्णा यांच्या अर्जावर पुढील काही दिवसांमध्ये उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. भ्रष्टाचाराचे एवढे गंभीर आरोप असलेले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यापुढेही सत्तेला चिकटून राहतात की लोकलज्जेस्तव सत्ता सोडतात ते आता पाहायचे!

 

तिरुपती येथील देवस्थानकडून भक्तांना प्रसाद म्हणून जे लाडू दिले जातात, ते लाडू ज्या तुपात तयार केले जातात, त्यामध्ये प्राण्यांची चरबी आढळल्याने भाविकांमध्ये संतापाची एकच लाट उसळली आहे. हिंदू समाजातील विविध धर्मगुरुंनी या संदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अयोध्या येथील राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास यांनी तर देशभर जे तूप ‘शुद्ध’ म्हणून विकले जात आहे त्याबद्दलच शंका उपस्थित केली आहे. मंदिरांमध्ये प्रसाद तयार करताना अत्यंत काळजी घ्यायला हवी, असे ते म्हणाले. सरकारनेही अशा पदार्थांच्या शुद्धतेबद्दल तपासणी करायला हवी, दक्षता घ्यायला हवी, असेही आचार्य सत्येंद्र दास यांनी म्हटले आहे. देशातील सर्व प्रमुख मंदिरे आणि अन्य धार्मिक स्थानी बाह्य संस्थांकडून बनविण्यात येणार्‍या प्रसादवर संपूर्ण बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मंदिरे आणि अन्य धार्मिकस्थानी जो प्रसाद तयार केला जातो, तो तेथील पुजारी मंडळींच्या देखरेखीखालीच तयार करण्यात यावा आणि असा प्रसादाच देवाला अर्पण करण्यात यावा, असे आवाहन आचार्य सत्येंद्र दास यांनी केले आहे.