शहरी नक्षलवादावर जनसुरक्षा कायद्याचा घाव!

शहरी नक्षलवादाच्या वाढत्या विषवल्लीला पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ दोन्ही सभागृहामध्ये पारित करून घेतले. या कायद्यामुळे शहरी नक्षलवादावर अंकुश ठेवण्यासाठी दंडशक्तीला कायद्याचे बळ मिळणार आहे. या विधेयकांवरूनही विरोधकांनी राजकारण केलेच. मात्र, काहीही असले तरीही हे विधेयक राज्यातील शहरी नक्षलवाद्यांच्या निरंकुश व्यवहारांना चाप लावेल हे नक्की. या विधेयकातील तरतुदी, सरकारची मानसिकता आणि त्यातील बारकावे यांचा घेतलेला आढावा...

दि. १० जुलै रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने व दि. ११ जुलै रोजी विधान परिषदेने बहुमताने ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयका’स मान्यता दिल्याने, राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदर विधेयकाची आवश्यकता स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, देशातील काही राज्ये नक्षलग्रस्त किंवा माओवादी यांच्या कडव्या डाव्या विचारसरणीचे बळी ठरले होते. सुरुवातीला बंदुका हातात घेऊन भारतीय संविधानाने उभी केलेली व्यवस्था आम्हाला मान्य नाही व आम्हाला साम्यवादी व्यवस्था उभी करायची आहे, या विचारांतून या संघटना तयार झाल्या. भारत सरकारने नक्षलवाद दि. ३१ मार्च २०२६ रोजीपूर्वी संपवायचा असा निश्चय करून, कठोर कारवाई केल्यानंतर माओवाद्यांनी वेगळे तंत्र वापरायला सुरुवात केली होती. जेव्हा सक्रिय नक्षलवादी मिळत नाहीत, तेव्हा निष्क्रीय नक्षलवादी तयार करायचे आणि यातून मोठ्या प्रमाणात जनसंघटना तयार करायच्या. या संघटनांची नावे वाचल्यावर या लोकशाही वाचविण्यासाठी आहेत असेच वाटते पण, त्यांची कारवाई पाहिल्यानंतर ते लोकशाही मानत नाहीत आणि त्या संघटना भारताचे संविधानही मानत नाहीत, हे अधोरेखित होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. भारतीय संविधान व्यवस्था उलटवून लेलिन, मार्स, माओ यांनी चीनमध्ये उभी केलेली व्यवस्था भारतात उभी करायची, हा या संघटनांचा विचार आहे.

यापूर्वी अशाप्रकारचा कायदा छत्तीसगढ, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड या राज्यांनी केला आहे. असा कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना सांगितले आहे. महाराष्ट्रात मात्र अशा प्रकरणांमध्ये ‘युएपीए’ लावण्यात आला होता. पण, "जोपर्यंत सक्रिय दहशतीची कारवाई होत नाही, तोपर्यंत ‘युएपीए’ लावता येणार नाही,” असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना चार राज्यांप्रमाणे कायदा तयार करण्यास सांगितले. ‘संपुआ’ सरकारने लोकसभेमध्ये दिलेल्या माहितीप्रमाणे, महाराष्ट्रात ‘दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना’, ‘क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटना’, ‘रेव्होल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट’, ‘विरोधी सांस्कृतिक चळवळ’, ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ पिपल्स लॉयर’, ‘कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स अगेन्स्ट विमेन्स’ आणि ‘कबीर कला मंच’ या संघटना घटनाविरोधी कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याचे आढळते.

या विधेयकाचा कोणताही दुरुपयोग होणार नसल्याची ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "हा कायदा महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी, देशाच्या सुरक्षेसाठी व भारतीय संविधानाच्या विरोधात जे युद्ध पुकारू इच्छितात, त्यांच्या विरोधात तयार केलेला आहे.”

जनसुरक्षा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना जर सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल, तर त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद यामध्ये आहे. तसेच एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटनाही जाहीर करता येणार आहे. त्याचबरोबर त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल. बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकेतील खातीही गोठवता येतील. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून हेच कार्य करत असतील, तर नवी उभारलेली संघटनाही मूळ बेकायदेशीर संपत्तीचा भाग समजून बेकायदेशीर ठरवली जाईल.

कोणत्याही संघटना बेकायदेशीर असल्याचे शासनाने घोषित केल्यानंतर, नेमण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाकडून त्याची विशेष तपासणी केली जाईल. सदर गुन्ह्याचा तपास उपपोलीस अधीक्षक अधिकारी करतील. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिव़ृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील व त्याशिवाय सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे त्या समितीचे सदस्य असतील. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी पोलीस उपमहानिरीक्षक यांची मान्यता घेणे अनिवार्य असेल.

सदर विधेयक विधान सभेत चर्चेस आले असताना विरोधी पक्षांनी त्यास कोणताही आक्षेप घेतला नाही परंतु, विधान परिषदेत सभा त्याग करून एका पत्राद्वारे पुढील आक्षेप नोंदवले; बेकायदेशीर कृतीच्या संदिग्ध आणि व्यापक व्याख्या, जप्ती आणि अटकेचे अनियंत्रित अधिकार, जिल्हा न्यायालयांना पूर्णपणे वगळणे, सल्लागार मंडळाच्या रचनेत स्वतंत्र देखरेखीचा अभाव, योग्य प्रक्रियेशिवाय व्यापक पाळत ठेवणे आणि आर्थिक जप्तीचे अधिकार, समितीची अपारदर्शक आणि बहिष्कृत कार्यप्रणाली, समितीकडे आलेल्या हरकतींपैकी नऊ हजार, ५०० हरकती या हे विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी करणार्या होत्या. पण, त्यांची दखल घेण्यात आली नाही असे आक्षेप नोंदवले.

वरील हरकती सखोलरित्या तपासल्यास स्पष्ट आहे की, बेकायदेशीर कृत्ये यांची व्याख्या सुस्पष्ट आहे व ज्या घटनाविरोधी, लोकशाहीविरोधी व घटनेने स्थापन केलेली व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी अशी जी कृत्ये असतील, त्यांनाच बेकायदेशीर कृती असे म्हटले आहे. सल्लागार मंडळ हे कायद्याने स्थापन केलेले विशेष मंडळ असल्यामुळे, जिल्हा न्यायालयांना वगळण्याचा मुद्दा गैरलागू आहे. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्य असल्यामुळे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सदर विधेयकास विरोध करण्यासाठी कोणतेही ठोस मुद्दे नसल्यामुळे, विरोधकांचे आक्षेप हे निराधारच ठरतात. या कायद्याचा लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्यांच्या विरुद्ध वापर होऊ नये, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही संस्थेस गैरकायदेशीर जाहीर करण्यापूर्वी, सर्व उपलब्ध पुरावे या कायद्याने प्रस्थापित विशेष सल्लागार मंडळापुढे ठेवावे लागतात. या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य आहेत व त्यांना त्याचे प्रमुख करण्यात आले आहे. सल्लागार मंडळाने मान्य केल्यानंतरच एखादी संस्था गैरकायदेशीर म्हणून जाहीर होते व त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांवर कारवाई करणे शय होते. त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर होईल, अशी हाकटी पिटणार्यांना योग्य प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. अशा प्रकारचा कायदा उपलब्ध नसल्यामुळे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अन्य अनेक ठिकाणी शहरी माओवादी, वेगवेगळ्या माध्यमांतून सार्वजनिक सभा घेऊन गैरकायदेशीर कृत्यांना राजरोस प्रोत्साहन देत आहेत. ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ (ढखडड) सारख्या केंद्रीय संस्था, राज्यातील अनेक विद्यापीठे व वसतिगृहे अशा बेकायदेशीर कारवायांना प्रोत्साहन द्यायचे अड्डे बनले असून, त्यातूनच तरुणांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करणे, धार्मिक दंगली पसरविणे, गैरकायदेशीर कृत्यांसाठी नेतृत्व निर्माण करणे, निधी व रसद गोळा करणे अशा कारवाया चालू आहेत.

विरोधी पक्षांच्या मते सध्याचे कायदेच वापरावेत पण, सध्याच्या प्रचलित कायद्यामध्ये या गोष्टी चालत असलेल्या दिसत असूनदेखील प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांकडे किंवा न्यायसंस्थेकडे पुरेशा तरतुदी नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे खून होणे, दहशतवादी कृत्य होणे हे प्रकार चालू आहेत. त्यामुळे या विशेष कायद्याची आवश्यकता होती.

उबाठा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे की, ते सदर कायद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. त्यामुळे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, छत्तीसगढ, तेलंगण, आंध्र प्रदेश व अन्य अनेक राज्यांनी ‘विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ कायदा २००५ नंतर लागू केला आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीतील आरोपी व शहरी माओवादी सुधा भारद्वाज यांनी ’पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिस’ (झणउङ) तर्फे छत्तीसगढ उच्च न्यायालयात सदर कायदा रद्द करावा, तो बेकायदेशीर आहे, अशाप्रकारचा कायदा करण्यास राज्य असमर्थ आहेत, अशी मागणी केली होती. यासंबंधी दि. ११ एप्रिल २०१४ रोजी छत्तीसगढच्या उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश व अन्य एक न्यायाधीश यांच्या खंडपीठाने हे सर्व आक्षेप अमान्य करत स्पष्ट केले होते की, "लोकांमध्ये भीती व दहशतवाद पसरू नये, यासाठी राज्यांनी केलेला कायदा, कुठल्याही प्रकारे भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध नाही. तो तर्काला धरून आहे व त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही.” त्यामुळे अशाच प्रकारचा कायदा राष्ट्रविघातक अशा वर उल्लेखलेल्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी करण्याची आवश्यकता होतीच.

विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर, महाराष्ट्रात राहून महाराष्ट्रातील काही भागांत व अन्य नक्षलग्रस्त भागात डाव्या कडव्या चळवळीस सक्रिय पाठिंबा देणारे व जनप्रक्षोभ निर्माण करून, घटनेने स्थापन केलेली लोकशाही व्यवस्था उलथवू पाहणार्यांना चाप बसणार आहे. त्यामुळे आदिवासी, दलित, मजूर, विद्यार्थी, महिला यांच्या नावाने आक्रोश निर्माण करणे, हे या संघटनांना शय होणार नाही. सदरच्या कायद्याने महाराष्ट्र व देशातील सुदृढ लोकशाही बळकट होण्यास मोठी मदत होणार आहे, हे नक्की! विरोधी पक्षांनी सदर विधेयकास पाठिंबा दिला असता, तर त्यातून त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा व्यक्त झाली असती. सदर कायद्याचा गैरवापर करण्याचा भाजपप्रणित सरकारचा कोणताही मानस नाही, हे शासनाने वारंवार अधोरेखित केले आहे.


प्रवीण दीक्षित
(लेखक निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)