२०२५ सालच्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेची फलश्रुती

जागतिक शक्ती संतुलन नव्याने रचले जात असताना २०२५ सालामधील ‘ब्रिक्स’ परिषद ही नव्या युगाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. अमेरिका केंद्रित जागतिक व्यवस्थेला पर्याय उभारण्याच्या दिशेने ‘ब्रिक्स’ची वाटचाल अधिक ठाम होते आहे. अशा घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका केवळ सहभागी सदस्य म्हणून नव्हे, तर विचारप्रवर्तक आणि सूत्रधार म्हणून अधिक व्यापक होते आहे. २०२५ साली झालेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या विविध पैलूंचा घेतलेला आढावा...

२००८ सालच्या जागतिक मंदीने सगळे जग हैराण झाले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी, परस्पर सहकार्य करणारी एखादी व्यवस्था उभी करण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने वाटू लागली. शेवटी ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या राष्ट्रांनी दि. १६ जून २००९ रोजी एकत्र येऊन आणि या राष्ट्रांच्या नावांची आद्याक्षरे जुळवून, ‘ब्रिक’ या नावाची संघटना स्थापन केली. ‘ब्रिक’ हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. डिसेंबर २०१० मध्ये ‘ब्रिक’मध्ये, दक्षिण आफ्रिका (साऊथ आफ्रिका) सामील झाला आणि ‘ब्रिक’ या नावात बदल होऊन ते ‘ब्रिक्स’ झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता, त्याकाळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी; पण विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ‘ब्रिक्स’चे महत्त्व होते असे नाही, तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ‘ब्रिक्स’चे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. जगातली जवळजवळ ४२ टक्के लोकसंख्या ‘ब्रिक्स’ देशातली असून, जगातील २० टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होतो. सुरुवातीला ‘ब्रिक्स’च्या सदस्य राष्ट्रात राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या फारशी एकवायता दिसत नव्हती. त्यामुळे हा ‘प्रयोग’ कितपत यशस्वी होईल, याबद्दल शंकाच होती. पण, हे अंदाज चुकीचे ठरले. हा प्रयोग यशस्वी ठरला असून, इतर अनेक राष्ट्रांत आज ‘ब्रिक्स’चे सदस्य होण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त होताना दिसते. इजिप्त, इथिओपिया, इराण, युनायटेड अरब अमिरात हे ‘ब्रिस’मध्ये सामील झाल्यामुळे, ‘ब्रिक्स’चे दहा सदस्य झाले आहेत. दि. ६ जानेवारी रोजी इंडोनेशियाही ‘ब्रिक्स’चा सदस्य झाला.

‘ब्रिक्स’ची भागीदार राज्ये, ज्याला ‘संभाव्य सदस्यांची यादी’ असेही म्हणता येईल. हे देश निरीक्षक देश असतात. यथावकाश त्यांना सदस्यता प्रदान केली जाते. बेलारूस, बोलिव्हिया, क्युबा, कझाकस्थान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान, व्हिएतनाम हे ‘ब्रिक्स’ची भागीदार देश आहेत. तर, सदस्यतेबाबत विचाराधीन असलेले देश म्हणजे अझरबैजान, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, सेनेगल, तुर्कीए, पाकिस्तान, व्हेनेझुएला.

‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. तसेच, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधही केला. दहशतवादाला थारा देणार्या देशांवर आर्थिक निर्बंध घालावेत, असेही सूचविले. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या नेत्यांनी रिओ द जेनेरिओमध्ये झालेल्या परिषदेनंतर प्रसिद्ध केलेल्या अतिविस्तृत जाहीरनाम्यात ‘ग्लोबल साऊथ’बद्दल म्हणजेच, विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याला स्पर्श केला आहे. या जाहीरनाम्यामुळे भारताच्या काही शेजारी देशांना योग्य तो संदेश गेला आहे.

‘शांघाय कोअॅापरेशन अॅार्गनाझेशन’ची बैठक चीनमधील किंवगडाओ येथे नुकतीच पार पडली. संरक्षणमंत्री स्तरावरील या बैठकीत, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर थेट भूमिका घेणे टाळले गेले. ही डोळेझाक अपेक्षितच होती. जाहीरनाम्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करावा, ही भारताची भूमिका संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आग्रहाने मांडली. पण, पहलगामचा किंवा दहशतवादाचा साधा उल्लेखही बैठकीच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात नव्हता पण, त्याचवेळी पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतातील अस्थैर्याचा उल्लेख मात्र होता. त्यामुळे जाहीरनाम्यावर मान्यतादर्शक स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी घेतला. चीन नेहमीच पाकिस्तानची बाजू लंगडी असूनही, भारताची कोंडी करण्यासाठी पाकिस्तानला साथ देतो, पाकिस्तानला लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रेही पुरवतो. चीनच्या सहकार्याचा वापर पाकिस्तान भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी करतो, हे काय चीनला दिसत नसेल? एकीकडे पाकिस्तानला पाठीशी घालणारा चीन, दुसरीकडे अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार भारतासोबत करतो हा उघडउघड दुटप्पीपणा आहे. ‘ब्रिक्स’ परिषदेत मात्र भारताने असे घडू दिले नाही.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतर महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच, ‘ब्रिक्स’ देशांनी मिळून विज्ञान आणि संशोधनविषयक ‘रिपॉझिटरी भांडारा’ची स्थापना करावी असे सूचवले. महत्त्वाची खनिजे, पुरवठा साखळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी क्षेत्रांवर अशाप्रकारेच भर राहील. जागतिक पातळीवर काम करणार्या सुरक्षा समितीसहित, अन्य सर्व संस्थांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरजही मोदी यांनी परिषदेत मांडली.

परिषदेमध्ये मोदींनी ‘ग्लोबल साऊथ’चे प्रश्न आग्रहाने मांडले. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये सामान्यतः आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देश, आशियातील इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना वगळून, उरलेले इतर देश आणि ओशियानियातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता अन्य देश येतात. हे वर्गीकरण ‘युनायटेड नेशन्स कॉनफर्न्स ऑन ट्रेड अॅण्ड डेव्हलपमेंट’ने (युएनसीटीएडी) केलेले असल्यामुळे प्रमाण मानले जाते. हे सर्व मिळून ६९ देश होतात. हे देश कोणत्याही एका गटातटात मोडत नाहीत. यातील बहुतेक देश अविकसित, गरीब, दाट लोकसंख्या असलेले, पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असलेले म्हणजे, राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या खरेखुरे वंचित देश आहेत. हा एक विस्कळीत आणि विखुरलेल्या देशांचा समूहच आहे. खर्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान देश म्हणून, भारतच या देशांची बाजू मांडणारा देश ठरतो. "विकसित देशांसाठीच्या दुहेरी मापदंडांचा फटका सातत्याने गरीब देशांना, म्हणजे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांना बसतो आहे. या देशांना निर्णय घेणार्या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या स्थानांपासून वंचित ठेवले जात आहे,” अशा शब्दांत, पंतप्रधान मोदींनी विकसित देशांना सुनावले. अशाप्रकारे, भारत, ब्राझील आदी देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, हा मुद्दा मोदींनी मोठ्या खुबीने मांडला. "संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद तसेच अन्य प्रमुख जागतिक संस्था यांचे स्वरूप जोपर्यंत खर्या अर्थाने प्रातिनिधिक होणार नाही, तोपर्यंत इतर सर्व बाबी व्यर्थ आहेत,” अशी आग्रही भूमिकाही मोदी यांनी मांडली. गरीब देशांकडे सतत दुर्लक्ष होत असते. त्यामुळे गरीब देशांचा विकास खुंटतो असून, साधनसंपत्तीचे समान वाटप होऊ शकत नाही किंवा गरीब देशांचे सुरक्षा व आरोग्यविषयक प्रश्न मार्गी लागू शकत नाहीत, ही बाब मोदींनी अधोरेखित केली.

पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारत सातत्याने दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक जनमत जागृत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असून, अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा मिळतो आहे. ‘ब्रिक्स’ परिषदेतही पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाचा निषेध, ही भूमिका सिद्धांत म्हणून स्वीकारण्याची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडली. त्याचाच परिणाम म्हणून पहलगाम हल्ल्याचा निषेध, दहशतवाद्यांना आश्रय देणार्या आणि रसद पुरविणार्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणि दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण, या मुद्द्यांवर परिषदेत सहमती घडून आली. पाकिस्तानची बाजू घेणारा चीन यावेळीच्या ठरावाला मुकाट्याने संमती देता झाला.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,’ असा नारा कंठरवाने देत असतात. अशी भूमिका असणार्याची भूमिका खरे तर सामोपचाराची असावयास हवी, पण तसे नाही. सतत दंडुका आपटत खेकसणार्या शिपायासारखी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भूमिका असते. ‘ब्रिक्स’ परिषद सदस्य देशांच्या बाबतीतही त्यांची हीच भूमिका होती. ‘ब्रिक्स’ देशांवर दहा टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याच्या त्यांच्या धमकीचे सावट रिओ दी जेनेरिओमधील परिषदेवर होते. स्वतंत्र चलन तर सोडाच; पण स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देतानाही आपला हेतू अमेरिकाविरोधी नाही असे ‘ब्रिक्स’ने स्पष्ट केले हे बरे झाले. अरेला कारे म्हणणार्या खुद्द चीननेही हीच सौम्य भूमिका स्वीकारली, ती काही उगीच नाही.

अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांबाबत गंभीर चिंता ‘ब्रिक्स’ने व्यक्त केली. अमेरिकेची भीती वाटली म्हणून कठोर शब्द वापरायचे टाळले, अशी टीका ‘ब्रिक्स’वर केली जाते आहे. भीती आणि सावधगिरी यातल्या सीमारेषा धूसर असतात, ही जाणीव असल्यामुळेच ‘ब्रिक्स’ने सावधगिरीचा पर्याय स्वीकारल्याचे दिसते. आज जागतिक रचनेत वेगाने बदल होतो आहे. आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देऊनच जागतिक भूमिका निश्चित करण्याकडे सर्वच देशांचा कल असतो. बड्या धेंडांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल, ही जाणीव ठेवूनच ‘ब्रिक्स’च्या भूमिका नरम होत्या, हे स्पष्ट आहे.

परिषदेचे अतिविस्तृत म्हणजे एक हजार, ६०० शब्दांचे संयुक्त निवेदन सर्वस्पर्शीही आहे, इकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जागतिक शांतता, सौहार्द, बंधुभाव, व्यापारास उत्तेजन, दहशतवादाला प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, हवामान बदल, पृथ्वीवर गारवा यावा म्हणून करावयाचे विविध प्रयत्न, अशा जवळपास सर्व विषयांना या संयुक्त निवेदनात स्थान देण्यात आले आहे, हे अमान्य करता यायचे नाही. संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, ‘नाटो’ आदी एकापेक्षा एक प्रभावशाली संघटना हळूहळू निष्क्रिय, निष्प्रभ आणि निराधार होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रिक्स’मधील चर्चा पुरेशा गांभीर्ययुक्त वातावरणात पार पडल्या आहेत, याची नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे.

वसंत काणे