मोदींच्या युक्रेन दौर्‍यामागचे गणित काय?

 

युक्रेनला भेट देणारे नरेंद्र मोदी भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले. मोदींच्या युक्रेन भेटीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. अवघ्या सहाच आठवड्यांपूर्वी मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या आपल्या तिसर्‍या टर्ममधील पहिल्या द्विपक्षीय दौर्‍यासाठी रशियाची निवड करून सगळ्यांनाच धक्का दिला होता. मॉस्कोमध्ये मोदींनी पुतीन यांना आलिंगन दिले असता, पाश्चिमात्य देशांमध्ये त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्याच दिवशी रशियाच्या हल्ल्यामध्ये युक्रेनमधील अनेक लहान मुलं मारली गेली होती. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांनी जळजळीत ट्विटद्वारे मोदींच्या रशिया भेटीचा निषेध केला होता. कदाचित, त्यामुळे मोदींनी युक्रेनला जाण्याचा निर्णय घेतला असावा, अशी चर्चा असली तरी त्यात तथ्य नाही.

युक्रेनचे लोक सोव्हिएत रशियातील सर्वात तंत्रकुशल म्हणून ओळखले जायचे. 1991 साली सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर युक्रेन स्वतंत्र झाला. सांस्कृतिकदृष्ट्या रशियाच्या प्रभावाखाली असलेला युक्रेन आर्थिकदृष्ट्या युरोप आणि अमेरिकेवर अवलंबून होता. स्वतंत्र होताना युक्रेनने अण्वस्त्र प्रसारबंदी कायद्यावर स्वाक्षर्‍या करून आपल्याकडील अण्वस्त्रे नष्ट केली. त्यामुळे भारताने अण्वस्त्र चाचण्या केल्या असता युक्रेनने त्याचा निषेध केला होता. भारत-रशिया मैत्रीमुळे भारताने युक्रेनशी मर्यादित राजकीय संबंध ठेवले असले, तरी कृषी, औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्रात भारत आणि युक्रेन यांच्यात भरीव सहकार्य निर्माण झाले. युक्रेनचे लोक तंत्रकुशल असल्यामुळे रशियन बनावटीच्या संरक्षण सामग्रीचे सुटे भाग आणि देखभालीसाठी भारत युक्रेनवर अवलंबून होता. याउलट, भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांना ऐतिहासिक कोंदण असून वेळोवेळी सुरक्षा परिषदेत रशियाने भारतासाठी आपला नकाराधिकार वापरला आहे. 1971 च्या बांगलादेश निर्मिती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारताला धमकावत असताना सोव्हिएत रशियाने भारताशी मैत्रीकरार केल्यामुळे बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळू शकले. भारत-रशिया यांच्यातील करारानुसार, दरवर्षी दोन्ही देशांचे नेते आलटूनपालटून एकमेकांना भेटतात. आज संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा भागीदार असला, तरी भारताची प्रमुख लढाऊ विमानं, युद्धनौका, पाणबुड्या आणि रणगाडे रशियन बनावटीचे किंवा तंत्रज्ञानाने बनले आहेत.

भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाने रशियाच्या आक्रमणाचा केवळ तोंडदेखला निषेध करणे आणि मोदींनी मॉस्कोला जाऊन पुतीन यांना भेटणे भारताच्या अनेक मित्रदेशांना अजिबात रुचले नव्हते. पण, तो भारताच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. मागे मोदींनी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनबाबत जे धोरण अवलंबिले होते, तसेच धोरण रशिया आणि युक्रेनबाबतही अवलंबिले. त्यापूर्वी एकही भारतीय पंतप्रधान इस्रायलला गेले नव्हते. इस्रायलला गेले तर पॅलेस्टाईनलाही जायचे, असा दबाव असताना मोदींनी जुलै 2017 मध्ये केवळ इस्रायलचा तीनदिवसीय दौरा केला. जानेवारी 2018 मध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी भारताचा दौरा केल्यानंतर सुमारे महिनाभराने मोदींनी जॉर्डन आणि पॅलेस्टाईनला भेट दिली.

युक्रेनला जाण्यापूर्वी मोदींनी पोलंडला भेट दिली. गेल्या 45 वर्षांमध्ये एकही भारतीय पंतप्रधान पोलंडला गेले नव्हते. पोलंडमध्ये त्यांनी अध्यक्ष अंद्रेय सबास्टियन दुदा आणि पंतप्रधान डोनाल्ड टुस्क यांची भेट घेतली. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये जामनगर आणि कोल्हापूरच्या संस्थानिकांनी हजारो पोलिश महिला आणि मुलांना आश्रय दिला होता. या शरणार्थींनी पोलंडला परत गेल्यानंतर या दोन संस्थानिकांच्या सन्मानार्थ स्मारकं उभारली आहेत. नरेंद्र मोदींनी या स्मारकांना भेट देऊन तेथे उपस्थित भारतीयांशी संवाद साधला. पोलंडमधील कोल्हापूर स्मारकाजवळ मोदींनी मराठीत केलेले भाषण समाजमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले. पोलंडहून सुमारे दहा तासांचा रेल्वे प्रवास करून मोदींनी युक्रेनची राजधानी कीव्हला भेट दिली. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे विविध देशांचे नेते युक्रेनला जाण्यासाठी विमानप्रवास टाळतात. युक्रेनच्या युद्धापूर्वी मोदी यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी ग्लासगो येथे भेट घेतली होती. युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर मोदी आणि झेलेन्स्की जपान आणि इटलीमध्ये भेटले होते. टेलिफोनच्या माध्यमातून त्यांच्यात तब्बल सातवेळा चर्चा झाली होती. ‘जी 20’ देशांच्या गटाचे यजमानपद भूषवत असताना भारताने झेलेन्स्कींना बोलवावे असा दबाव होता. पण, भारताने त्यास नकार दिला. दोन महिन्यांपूर्वी स्वित्झर्लंड येथे पार पडलेल्या युक्रेन-रशिया शांतता परिषदेत रशियाला न बोलावल्याने भारताने कनिष्ठ प्रतिनिधींना पाठवले होते. तेथील संयुक्त निवेदनावरही भारताने स्वाक्षरी करायला नकार दिला होता.

मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्यामध्ये भारत आणि युक्रेन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध आणखी वरच्या स्तरावर कसे नेता येतील, यावर चर्चा झाली. कृषी, औषधे, संरक्षण तसेच व्यापारी संबंध कशा प्रकारे वाढवता येतील, हा त्यातील मुख्य भाग होता. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाबाबत भारताची भूमिका काय, याबाबत संपूर्ण जगाला कुतूहल होते. मोदींनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, आजच्या काळात युद्ध हा मार्ग असू शकत नाही. युक्रेन आणि रशियाने एकमेकांशी बोलून आपापसातील प्रश्न सोडवावेत, ही भारताची भूमिका आहे. भारताने रशियाचा स्पष्ट शब्दांत निषेध केला नसला तरी, मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा, संयुक्त राष्ट्रांची सनद, परस्परांच्या सीमांचा आदर आणि राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व या चौकटीत सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची चर्चा झाली. मोदी म्हणाले की, “रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामध्ये भारत तटस्थ नसून शांततेच्या बाजूने आहे. मोदींनी झेलेन्स्की यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले. झेलेन्स्की यांनीही दुसरी शांतता परिषद विकसनशील देशात व्हावी,” अशी इच्छा व्यक्त केली.

लोकसभा निवडणुकीनंतर ताकही फुंकून प्यायला लागलेल्या लोकांना मोदींच्या युक्रेन दौर्‍यातून नेमके काय साध्य झाले? अमेरिकेने बांगलादेशमध्ये सत्तांतर घडवून आणल्यामुळे मनाविरुद्ध हा दौरा तर करावा लागला नाही ना? रशिया आणि युक्रेन यांच्यात समतोल साधायचा हा निष्फळ प्रयत्न आहे का? असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. रशिया भारताचा भूतकाळ आणि काही प्रमाणात वर्तमान असला तरी भारताचे भविष्य होऊ शकत नाही. भारत-रशिया यांच्यामध्ये व्यापार वाढणार असला तरी गुंतवणूक, पर्यटन, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये भारत पाश्चिमात्य देशांकडे वाटचाल करत आहे. त्या देशांतून गुंतवणूक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवायचे तर त्यांच्या विश्वासास पात्र ठरणे आवश्यक आहे. त्या चौकटीमध्येच परराष्ट्र धोरणामध्ये स्वायत्तता चालू शकते.

भारत आणि युक्रेनमधील संबंध सुधारण्यास मर्यादा असली तरी युक्रेन भेटीमुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या मनात भारताबद्दल निर्माण झालेली अढी कमी होऊ शकते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीमध्ये तब्बल 31 पटींनी वाढ झाली आहे. आपण सर्वाधिक किमतीची शस्त्रास्त्रं अमेरिकेकडून घेतो, तसेच शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक निर्यातही अमेरिकेला करतो. मोदी युक्रेनचा दौरा करत असताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकेला गेले होते. तेथे त्यांनी स्वाक्षर्‍या केलेल्या संरक्षण करारांकडे लक्ष दिल्यास भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्याची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.