शहरी नक्षलवादाचा बंदोबस्तच देशाच्या सुरक्षेचा मूलमंत्र

नवी दिल्ली,  देशात नक्षलवाद्यांनी जंगलांमध्येच नव्हे, तर शहरांमध्येही पाय रोवण्याचा मोठा डाव रचला होता. अगदी आतापर्यंत शहरी नक्षल तंत्र इतके बळकट झाले होते की त्यांनी वैचारिक क्षेत्रावरही दहशत माजवली होती. लिहायचे तेच जे त्यांनी सांगितले, बोलायचे तेच जे त्यांनी मंजूर केले आणि ऐकायचे तेच जे त्यांच्या प्रचारातून आले, असा एक प्रकारचा दबाव समाजावर टाकला जात होता.

गेल्या दोन दशकांत नक्षल चळवळीच्या हिंसक कारवायांनी देशाला हादरवून सोडले होते. रानीबोदली छावणीवर हल्ला, ७६ जवानांचा दंतेवाडा येथील एम्बुशमध्ये मृत्यू, झिरमघाटी हत्याकांडात काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांचा बळी, अशा कित्येक थरारक घटनांनी माओवादी हिंसेची झलक दाखवली. या काळात जंगलात रक्तरंजित कारवाया चालू असताना त्याचवेळी शहरांमध्ये लेखक, पत्रकार, विचारवंत, विधिज्ञ यांच्या माध्यमातून त्यांच्या कृत्यांना मान्यता देण्याचा ‘नॅरेटिव्ह’ तयार केला जात होता.

हे नेटवर्क केवळ वैचारिक पातळीवरच नव्हते, तर नक्षलग्रस्त भागांत न्यायालयीन लढाया लढण्यासाठी त्यांनी स्वतःची ‘लीगल टीम’ही उभी केली होती. मानवाधिकाराच्या मुखवट्याआड लपून देशाच्या विरोधात काम करणारे हे लोक जंगलातील बंदूकधारी माओवाद्यांसाठी ढाल बनले होते. विद्यापीठांमध्ये नक्षलवादाचे महिमामंडन करणारे कार्यक्रम, सेमिनार, निषेध आणि आंदोलने घडवून आणली जात होती. सुरक्षादलांनी कारवायांमध्ये मोठे यश मिळवले की जगभरातून तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून आवाज उठवला जात असे, मात्र जवानांच्या हकनाक मृत्यूबाबत त्यांच्याकडून आवाज निघत नसे. काही ठिकाणी जवानांच्या हत्यांनंतर विद्यापीठांमध्ये जल्लोष होत असल्याचाही प्रकार उघड झाला होता.

महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यात २०१८ साली कोरेगाव भीमा येथे दंगल घडविण्यात आली होती. त्यामध्ये कडव्या डाव्या संघटनांचा समावेश असल्याचे दिसून आले आहे. धक्कादायक म्हणजे कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की नक्षलवादी आणि जिहाद्यांची युती करून हिंसाचार घडविण्यात आला. कोरेगाव भीमा प्रकरणी सरकार आणि सुरक्षा दलांनी अराजकतावाद्यांच्या मुसक्या आवळल्यानेच देशभरात असे प्रकार घडविण्याचा कट थंड पडला असल्याचे सांगता येते.

शहरी नक्षल्यांचा मुसक्या आवळणार जनसुरक्षा कायदा

केंद्र सरकारने नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत ठरवली आहे. सुरक्षा दलांची कामगिरी पाहता जंगलात लपलेल्या नक्षलवाद्यांचा खात्मा या मुदतीत नक्कीच होईल. मात्र, त्यानंतरही शहरी नक्षलवाद्यांचा धोका कायम राहणार आहे. कारण, शहरी नक्षलवादी हे समाजात सर्वसामान्यांप्रमाणेच वावरत असतात, विविध संस्था – संघटना चालवत असतात. वरवर पाहता अतिशय निरुपद्रवी असणारे हे लोक वास्तवात मात्र अतिशय धोकादायक असतात. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारचा जनसुरक्षा कायदा हा अशा घटकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.