गायक अरिजीत सिंहची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
Total Views |
मुंबई : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सध्या प्रत्येक क्षेत्रात केला जात आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI आता सगळ्यांच्याच दैनंदिन जीवनातील एक भाग बनला आहे. 'AI'मुळे सध्या काय घडत आहे आणि भविष्यात काय घडू शकेल, याविषयी अनेक तर्क-वितर्क देखील लावले जात आहेत. सध्या AI चा वापर हा मनोरंजनसृष्टीतही केला जात असून गायक अरिजीत सिंहसाठी तो वापर मात्र आता डोकेदुखी ठरला आहे.
आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स (AI) चा वापर करुन कोणत्याही व्यक्तिचा आवाज अरिजितच्या आवाजात रुपांतरित करून देणारे बरेच टुल उपलब्ध आहेत. सोशल मीडियावर अरिजीतच्या आवाजातील विविध गाणीही सर्रास व्हायरल होताना दिसत आहेत. काही युट्यूब चॅनलने AI द्वारे उघडपणे अरिजित आवाज वापरला आहे. मात्र, आता या गंभीर प्रकरणी अरिजितने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
अरिजीतने दाखल केलल्या स्वामित्व हक्काबद्दल कोर्टाने तातडीने निर्णय दिला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत अरिजीतचा आवाज वापरुन ध्वनीफिती, ध्वनीचित्रफिती तयार करण्यावर बंदी आणली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी अरिजीतचा आवाज वापरण्यासंदर्भात एकतर्फी आदेश काढून आठ ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सना मनाईचा आदेश दिला आहे. सर्व प्लॅटफॉर्मवरुन ध्वनीफिती, ध्वनीचित्रफिती हटवण्याचा आदेश देत सेलिब्रिटींचे आवाज वापरून विविध प्रकारच्या ध्वनीचित्रफिती तयार करणारे एआय टुल्स म्हणजे संबंधित सेलिब्रिटींच्या व्यक्तिगत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे निरीक्षण देखील नोंदवण्यात आले आहे.
तसेच, कोर्टाने गुगल एलएलसी, अ‍ॅमॅझॉन सेलर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रायव्हेट लिमिटेड, गोडॅडी डॉट कॉम एलएलसी, गोडॅडी इंडिया वेब सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, अलीबाबा क्लाऊड कम्प्युटिंग (बीजिंग) कंपनी लिमिटेड यासह ३८ कंपन्या/व्यक्तींविरोधात अरिजीतने स्वामित्व हक्काच्या भंगाबद्दल दावा दाखल केला असून हायकोर्टाने २ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिवादी प्लॅटफॉर्म मंचांकडून याप्रकरणी उत्तराची मागणी केली आहे.
अरिजितच्या पुर्वी ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ यांनीही स्वामित्व हक्कांबाबत याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांचा फोटो, नाव, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्वाशी निगडीत गोष्टी वापरण्यास मनाई करावी अशी मागणी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्तिमत्त्वाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अंतरिम आदेश जारी केला होता.