प्रादेशिक पक्ष : लहान तोंडी मोठा घास!

 ज्याला विजयी बनवितो, त्यालाच बहुतांशी सर्व जागी विजय मिळतो. आताही लोकसभा निवडणुकीत द्रमुकला राज्यातील बहुतांश जागी विजय मिळाला असून, अण्णाद्रमुकला एकाही जागेवर विजय मिळविता आलेला नाही. मुळात जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर अण्णाद्रमुक पक्षाचे अस्तित्त्वच अनिश्चित बनले आहे. कारण, जयललिता यांनी आपला वारस नियुक्त न केल्यामुळे पक्षाच्या नेत्यांमध्ये नेतेपदासाठी तीव्र चुरस निर्माण झाली. त्यातून पक्षात फूटही पडली आणि खंबीर नेत्याच्या अभावी हा पक्ष सतत निवडणूक हरत गेला. आता तर त्याला एकाही जागी विजय मिळालेला नाही. नजीकच्या भविष्यकाळातही या पक्षाची स्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या पक्षापुढे अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. बहुजन समाज पक्ष, म्हणजेच बसपा या पक्षाचेही अस्तित्त्वही तसे अधांतरीच. गेली 10-15 वर्षे हा पक्ष उत्तर प्रदेशात सत्तेवर नाही. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याने समाजवादी पक्षाबरोबर आघाडी केली होती. त्याचा सर्वाधिक लाभ बसपाला झाला आणि त्या पक्षाचे दहा खासदार निवडून आले होते. पण, राज्यात सत्तेवर नसल्याने या पक्षाला आपले अस्तित्त्व राखणे अवघड बनत चालले आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीतही या पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आलेला नाही. काँग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख राष्ट्रव्यापी पक्षांपासून फटकून राहण्याचे पक्षप्रमुख मायावती यांचे धोरण पक्षाच्या जिवावर उठले. कारण, समाजवादी पक्षाप्रमाणेच हा पक्षही प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशापुरताच मर्यादित आहे. पण, तेथे विधानसभेत त्याचे अस्तित्त्व नगण्य आहे. त्यामुळे यापुढील काळात या पक्षाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. देशातील बहुतांशी सर्व कम्युनिस्ट पक्ष नामशेष होत चालले आहेत. प. बंगालमध्ये हा पक्ष तीन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत होता. पण, तेथील सत्ता जाताच हा पक्षही आक्रसत गेला. बंगालप्रमाणेच केरळ या राज्यात हा पक्ष आणि त्याचे अनेक छोटेखानी अवतार सत्तेत असले, तरी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाची पुरती दैना उडाली. गेल्या वेळेप्रमाणेच यंदाही एकाही कम्युनिस्ट पक्षाचा उमेदवार बंगालमधून जिंकू शकला नाही. तीच गोष्ट केरळची. तेथे डावी आघाडी सत्तेत असली, तरी यंदा लोकसभेत केवळ एक उमेदवार विजयी झाला आहे. देशाच्या अन्य राज्यांमधूनही डावे पक्ष नामशेष होत आहेत. निवडणूक आयोगाने त्यांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतला आहे. या स्थितीत त्यांना लोकसभा निवडणुकीपासून दूरच ठेवलेले चांगले, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये.

सध्यासारखी स्थिती उत्पन्न झाली की सत्ताधारी पक्षाकडून सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात वाटेल त्या मागण्या आपल्या पदरात पाडून घेतात. कालपासून तेलुगू देसम आणि नीतिशकुमार यांच्या जेडीयू यांच्याबाबतही अशा अफवा उठत आहेत. पूर्वानुभव पाहता त्यात अगदीच तथ्य नसेल, असे म्हणता येणार नाही. पण, राष्ट्रीय पक्ष नसलेल्या पक्षांना लोकसभेची निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असावा का, यावर देशात मंथन होण्याची गरज आहे. द्रमुकसारख्या पक्षाचा गुजरातमधील मतदाराशी कोणता समान दुवा आहे? पण, यासारख्या पक्षांमुळे लोकसभा अस्थिर होत असते आणि पूर्ण बहुमताअभावी सत्तारूढ पक्षाला या छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्या पाठिंब्याची पुरेपूर वसुली या पक्षांकडून केली जाते, जी एकप्रकारे देशाच्या दृष्टीने विघातक आहे. मतदारांनीही लोकसभा निवडणुकीत मतदान करताना या मुद्द्याचा विचार करण्याची गरज आहे.