गेल्या १० वर्षांतील विकास फक्त ट्रेलर!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ९० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त नरिमन पॉइंट येथे आयोजित 'आरबीआय@९०' या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन,अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड, पंकज चौधरी आणि रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर असे दोन्ही कालखंड पाहिले आहेत. तसेच आपली व्यावसायिकता आणि वचनबद्धतेच्या आधारे जगभरात एक खास ओळख निर्माण केली आहे. येथी कर्मचाऱ्यांनी आज तयार केलेली धोरणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील दशकाला आकार देतील आणि हीच १० वर्षे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला शताब्दी वर्षात घेऊन जातील. भारतीय रिझर्व बँकेची उद्दिष्टे आणि संकल्प पूर्ण होण्यासाठी पंतप्रधानांनी शुभेच्छाही दिल्या.

मोदी म्हणाले, २०१४ मध्ये मी रिझर्व बँकेच्या ८० व्या वर्धापन दिनाला आलो होतो, तेव्हाची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. भारतातील संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र समस्या आणि आव्हानांना तोंड देत होते. अनुत्पादक मालमत्तेमुळे (एनपीए) परिस्थिती इतकी वाईट होती, की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका देशाच्या आर्थिक प्रगतीला आवश्यक गती देऊ शकल्या नाहीत. आम्ही सर्व तिथून सुरुवात केली आणि आज पाहा, भारताची बँकिंग प्रणाली ही जगात एक मजबूत आणि टिकाऊ व्यवस्था म्हणून गणली जात आहे. एकेकाळी उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असलेली बँकिंग व्यवस्था आता फायदेशीर बनली असून आता विक्रमी पत पुरवठा दाखवत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

जेव्हा हेतू योग्य असतो, तेव्हा धोरण योग्य असते. जेव्हा धोरण योग्य असते, तेव्हा निर्णय योग्य असतात. आणि जेव्हा निर्णय योग्य असतात तेव्हा परिणाम योग्य असतात. सरकारने मान्यता, संकल्प आणि पुनर्भांडवलीकरणाच्या धोरणावर काम केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मदत करण्यासाठी ३.५ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवल उभारणीसह अनेक प्रशासन-संबंधित सुधारणा हाती घेण्यात आल्या. केवळ नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेने ३.२५ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे निराकरण केले. दिवाळखोरी कायद्याच्या अंमलबजावणी पूर्वी ९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरलेल्या २७ हजारहून अधिक अर्जांचे निराकरण करण्यात आल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी दिली. २०१८ मध्ये ११.२५ टक्के असलेली बँकांची सकल अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ३ टक्क्यांपेक्षा कमी झाली. या परिवर्तनासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे कौतुक केले.

 

 

जर देशाचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट असतील, तर त्याला प्रगती करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. कोविड महामारीच्या काळात सरकारने आर्थिक सारासार विचार केला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाला प्राधान्य दिले. जेणेकरून गरीब आणि मध्यमवर्ग प्रतिकूल परिस्थितीतून बाहेर पडला आणि आज त्यामुळेच देशाच्या विकासाला गती मिळाली आहे. जगातील अनेक देश अजूनही महामारीच्या आर्थिक धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. भारत हे आज जगातील सर्वात तरुण राष्ट्र असल्याचे नमूद करून पंतप्रधानांनी तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात आरबीआय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले.