मुस्लिमांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्यास घाबरण्याची गरजच नाही!

देशाच्या संसदेत सीएए मंजुर झाल्यानंतर देशात मोठा गैरसमज पसरला आणि त्यातच करोना महामारीमुळे देशासह जग ठप्प झाले होते. परिणामी सीएएविषयी गैरसमज वेगाने पसरवण्यात आले. मात्र, लोकशाही देशात जेव्हा सत्याबद्दल गैरसमज पसरवले जातात, तेव्हा सत्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी सत्तेत असलेल्या पक्षाची असते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सीएएविषय़ी मुस्लिमांची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हे वाचलंत का? -   "CAA चा विरोध करणाऱ्या 'केजरीवाल' यांना लाज वाटली पाहिजे"

 

सीएएमुळे देशातील अल्पसंख्यांकाचे, विशेषत: मुस्लिम समुदायाचे नागरिकत्व, मतदानाचे हक्क व अन्य नागरी हक्क हिरावून घेतले जाणार असल्याची अफवा विरोधी पक्षांनी पसरवली. मात्र, प्रत्यक्षात सीएएमुळे नागरिकत्व बहाल केले जाणार असून त्याचा मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

सीएएवरील ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या आरोपांनीही गृहमंत्री शाह यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, घुसखोर आणि निर्वासितांमधील फरक त्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. ममता बॅनर्जी, केजरीवाल आणि राहुल गांधी यांना जर देशातील तरुणांच्या नोकऱ्यांची चिंता वाटत असेल तर त्यांनी बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांबद्दल बोलायला हवे. मात्र, आपली मतपेढी जपण्यासाठी ते घुसखोरांविषयी गप्प असल्याचाही टोला गृहमंत्री शाह यांनी लगावला.

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी निवडणूक रोखे म्हणजे हप्तावसुली असल्याची टिका केली आहे. त्यास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, राहुल गांधी यांनादेखील १६०० कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळाले आहेत. त्यामुळे ही हप्तावसुली त्यांना कुठूल मिळाली, हे त्यांनी जाहिर करायला हवे. त्यामुळे निवडणूक रोखे वसुली असल्याचा आरोप करणाऱ्यांन पक्षांनी त्यांनी ही वसुली कोणी दिली, हे जाहिर करण्याचे आव्हानही केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी दिले आहे.